Breaking News

अग्रलेख- हायकोर्टाची कानटोचणी


मराठीत एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी म्हण आहे. ती मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत तंतोतंत लागू होते. मुख्यमंत्री कार्यक्षम असले, तरी ते ही शेवटी एक माणूस आहेत. माणूस म्हणजे काही रोबोट नव्हे. त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजूनही राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजापेक्षा पक्षाचे काम जास्त करतात. राजकीय पकड ठेवण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले असले, तरी प्रशासकीय पकड ठेवण्यात मात्र त्यांना यश आलेले नाही. त्यामुळे तर मागे एकदा हताशपणे त्यांनी माझे अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी भावना व्यक्त केली होती. महाराष्ट्राच्या पोलिस खात्याचा पूर्वी दबदबा होता. आता तो राहिला नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून गृहमंत्रीपद स्वतः कडे ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यामुळे कार्यबाहुल्यामुळे मुख्यमंत्री गृहखात्याला न्याय देऊ शकत नाही. सर्व माहिती फक्त आपल्यालाच मिळाली पाहिजे, हा अट्टहास त्यामागे आहे. मदतीला दोन दोन गृहराज्यमंत्री असले, तरी शेवटी निर्णय मुख्यमंत्रीच घेत असल्यामुळे निर्णयाला विलंब लागतो. बदल्यापासून तपासापर्यंत सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले, की मग कुणालाच न्याय देता येत नाही. 

पोलिस अधिकार्‍यांत गटबाजी, महाराष्ट्रीयन आणि परप्रांतीय अशी निर्माण झालेली दरी, लाचखोरीचे वाढलेले प्रमाण, राजकारणासाठी पोलिस यंत्रणेचा वापर आदी बाबींमुळे पोलिस यंत्रणा मुजोर झाली आहे. तपासात राजकीय हस्तक्षेप वाढतो आहे. कोणत्या गोष्टीचा गांभीर्याने तपास करायचा आणि कोणत्या नाही, याचे निर्णय पोलिसांऐवजी राजकीय नेते घ्यायला लागले आहेत. आंदोलनाचे गुन्हे मागे घेणे एकवेळ समजू शकते; परंतु गंभीर गुन्ह्यातील लोकांना राजकीय आशीर्वादाने मुक्त केले जाते आणि विरोधकांना अडकविले जाते. आमदारांना तीन तीन महिने तुरुंगात डांबले जाते आणि कोणताही पुरावा नसताना त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल न करता सोडून देण्याची वेळ येते. गृहखात्याचा दुरुपयोग होत असल्याने पोलिस यंत्रणाही आता पूर्वीसारखी काम करीत नाही. उगीच चांगला तपास केला आणि आरोपी सत्ताधारी पक्षशी संबंधित असले, तर काय करायचे, असा पेचही पोलिस यंत्रणेपुढे निर्माण होत असतो. त्यामुळे तर पोलिस यंत्रणा हतबल आणि गुन्हेगार शिरजोर झाल्याचे पाहायला मिळते. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडे तपास सोपविला, की गुन्हेगारांना शिक्षा मिळेल, असा जो पूर्वी विश्‍वास होता, तो अलीकडच्या काळात कमी झाला आहे. उलट, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तपास सोपविणे म्हणजे गुन्हेगारांना मोकळे रान करून दिल्यासारखे आहे, असा समज वाढला आहे. त्याचे कारण माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या खुनापासून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येपर्यंतच्या प्रकरणात वर्षानुवर्षे गुन्हेगारांचा शोध लागत नसेल, तर या यंत्रणांच्या एकूण तपासाविषयीची भूमिकाच संशयास्पद आहे, असे म्हणता येते. आता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात थेट मुख्यमंत्र्यांना सुनावले हे बरे झाले.


ज्यांनी आयुष्यभर अंधश्रद्धा, फसवणूक यांच्याविरोधात समाजप्रबोधन केले, त्यांच्या हत्येनंतर पोलिस यंत्रणा त्यांच्या खुन्यापर्यंत जाण्यासाठी अघोरी मार्गाचाच वापर करीत असेल, तर त्याला काय म्हणावे? दाभोलकर, पानसरे यांच्या हत्येचे साधर्म्य, वेळ लक्षात घेऊन आणि एवढ्या अत्याधुनिक यंत्रणा असताना पोलिस आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग तपास करण्यात यशस्वी होत नसतील, तर या यंत्रणांना खरेच गुन्हेगारापर्यंत पोचायचे का, असा दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या कुटुंबीयांना पडलेला प्रश्‍न सामान्यांनाही पडला आहे. पाच वर्षे यंत्रणा अंधारात चाचपडल्यासारखे करतात आणि उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास असूनही कुठल्याही निष्कर्षापर्यंत पोचत नाहीत, यावरून एकतर त्यांची अकार्यक्षमता सिद्ध होते किंवा त्यांना गुन्हेगार माहिती असूनही मुद्दाम चकवा द्यायचा आहे, गुन्हेगारांना अटक करायची नाही, असा होतो. दाभोलकर-पानसरे हत्येच्या प्रकरणात तपास यंत्रणांना अद्याप ठोस धागेदोरे न सापडल्यामुळे नाराज झालेल्या उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनाच खडे बोल सुनावले. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, पोलिसांवर ताशेरे ओढूनही या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीत फरक पडला नाही. त्यामुळे संयम संपलेल्या उच्च न्यायालयाला अखेर राज्याच्या प्रमुखांवरच ताशेेरे ओढावे लागले. मुख्यमंत्री राज्याचा असतो, कोणा एका पक्षाचा नेता नसतो. ते काय करत आहेत? स्वतःकडे गृहखात्यासह 11 खाती ठेवून काहीही उपयोग नाही; तर त्यात कार्यक्षमता दाखवा,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांना फटकारले. 

डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाबाबत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. विशेष सीआयडीने पानसरे हत्याप्रकरणी आरोपींबाबत माहिती देणार्‍यासाठी बक्षिसाची रक्कम 10 लाखांवरून 50 लाख रुपये केली आहे. तपासासाठी सुमारे 35 पोलिसांचे पथक नियुक्त केले आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी दिली. या तरतुदीबाबत खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. केवळ बक्षिसाची रक्कम वाढवून फरारी आरोपींचा शोध घेण्याची पद्धत अयोग्य आहे. पोलिसांनी त्यांचा अनुभव वापरून या प्रकरणातील धागेदोरे उलगडायला हवेत. बक्षिसासाठी लोक पुढे येतील, असे मानणे चुकीचे आहे. त्यापेक्षा कदाचित गप्प बसण्यासाठी त्यांना अधिक रक्कम दिली जाऊ शकते, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
पोलिसांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही, त्यामुळे तपासात अडचणी येत आहेत, असे सरकारी वकिलांचे सांगणेही उच्च न्यायालयाने अमान्य केले. तपासाच्या एवढ्या वर्षांनंतर अशी कारणे कशी सांगितली जातात? मुख्यमंत्री काय करतात? मुख्यमंत्री हेच गृहमंत्रीही आहेत; मग गृह विभागात काय सुरू आहे? तपास यंत्रणा कसे काम करतात? त्यांच्या अडचणी काय आहेत? गुन्ह्याची उकल का होत नाही, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायला हवी; त्यांना लक्ष द्यायला वेळ नाही का, अशी प्रश्‍नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली. केवळ खाते हातात धरून ठेवण्यापेक्षा त्या खात्याचा कारभारही त्यांनी पाहायला हवा. गुन्ह्यांचा तपास सरकारनेच करायला हवा; त्याचे आउटसोर्सिंग’ करता येणार नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 

दाभोलकर यांच्यावर गोळीबार करणार्‍यांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे, अशी माहिती सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिली. कर्नाटक पोलिसांकडून अधिक माहिती मिळविण्यासाठी समन्वय साधला जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात पाणी हवे असेल, बांधकामे हटवायची असतील, चित्रपट प्रदर्शित करायचा असेल, निवडणूक असेल, तपास असेल; कोणत्याही कारणांसाठी नागरिक न्यायालयात येतात. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांतील न्यायालयाच्या बातम्या पाहून वाटते, की आम्ही पोलिस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तच आहोत. प्रशासनाची सर्व कामे न्यायालयांमधून होत असल्याची बाब लज्जास्पद आहे. 

प्रशासन स्वतःची जबाबदारी कधी ओळखणार आणि कार्यक्षमता कधी दाखवणार, असे संतप्त सवाल न्यायालयाने केले. पानसरे हत्याप्रकरणी तपासासाठी सीआयडीने आणखी तीन महिन्यांचा अवधी मागितला होता; परंतु उच्च न्यायालयाने 26 एप्रिलला सुनावणी निश्‍चित केली आणि पुढील अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले. पानसरे आणि दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने अ‍ॅॅड. अभय नेवगी यांनी नालासोपारा स्फोटके प्रकरणातील आरोपींबाबत तपास करण्याची मागणी केली; त्याबाबतही खंडपीठाने निर्देश दिले. कर्नाटकमधील विचारवंत एम. एस. कलबुर्गी यांची हत्या घडली नसती, तर कदाचित दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणांत महाराष्ट्राच्या तपास यंत्रणांना कर्नाटक पोलिसांकडून कोणताही दुवा मिळाला नसता आणि आतापर्यंतचा तपासही झाला नसता. कर्नाटकमध्ये वेगळ्या विचारसरणीचे सरकार आहे म्हणून तेथे अशा हत्या गंभीरपणे घेतल्या जातात का, असा सवाल खंडपीठाने केला. न्यायालयाचा हा सवाल भाजपच्या सरकारला अप्रत्यक्ष टोमणा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.