Breaking News

चारा-पाणी टंचाईची भीषणता वाढल्याने नागरिक त्रस्त



जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त बळीराजा टाहो ः प्रशासनाच्या नुसत्या बैठका उंब्रज / अनिल कदम : सातारा जिल्ह्यातील सातारा, जावली, मेढा, पाटण, कराड, खटाव, वडूज, खंडाळा व वाई या 9 तालुक्यातील 19 महसूल सर्कल व त्यामधील शेकडो गावांमध्ये 6 नोव्हेंबर 2018 दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर बळीराजाचे दिवाळे काढणारा दुष्काळ महाराष्ट्र शासनाचा अध्यादेश एसव्हीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7/द्वारे जाहीर केला. यामध्ये आठ प्रमुख उपाययोजना तत्काळ अंमलबजावणी करून अमलात आणण्याचा आदेश शासनस्तरावर देण्यात आला. मात्र जिल्हा प्रशासनाने त्याला वाटाण्याच्या अक्षदा लावत आदेश देण्याऐवजी सरकार प्रमाणे मीटिंग चे नियोजन करत वेळ दवडला. यापैकी पहिली जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती तथा निवासी जिल्हाधिकारी याची बैठक ही 14 नोव्हेंबर 2018 ला आणि दुसरी बैठक ही 11जानेवारी 2019 ला झाली. जिल्हा प्रशासन दुष्काळा सारख्या कळीच्या मुद्यांवर जर दोन महिने नुसत्या बैठका घेण्यात धन्यता मानत असेल, तर उपाययोजना राबविताना काय दिवे लावणार असा प्रश्र्न दुष्काळग्रस्त भागातील बळीराजाला पडला आहे. त्यामुळे सतारा जिले मे छोटी छोटी चिजो पर ध्यान देना चाहीये कलेक्टर साहिबा असा आर्त टाहो सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दुष्काळग्रस्त बळीराजा जिवाच्या आकांताने फोडत आहे.

जमीन महसुलात सूट हा दुष्काळी उपाययोजनेतील पहिली महत्वाची बाब आहे, ही सूट मिळताना शासनाने एकूण जमीन महसुलाच्या 10% सूट दिली आहे. ती सुद्धा पुढच्या वर्षीचा महसूल भरताना एकदम द्यायची आहे . म्हणजे माफ करणे तर दूरच उलट बळीराजाची चेष्टा केल्याची भावना दुष्काळग्रस्त भागात व्यक्त होत आहे.
सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेती निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती या दोन आणि तीन नंबरच्या महत्वाच्या आणि दुष्काळग्रस्त बळीराजाच्या जीवन मरणाशी निगडित अशा प्रमुख उपाययोजना आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासन व बँक प्रशासनाने संबंधित आदेशाला केराची टोपली दाखवत, मार्च एंडचे कारण दाखवत दाबून ठेवले. पर्यायाने बळीराजाचे उसबिल जिल्हा बँकांनी वसुलीचा धाक दाखवत जमा करून घेतले. आणि शासनाचा असा कोणताही आदेश नाही, तुमचे गाव दुष्काळात नाही, गुमान पैसे भरा असा सज्जड दम दिला जात आहे. गोरगरीब दुष्काळग्रस्त बळीराजाने बँकेच्या दबावाने सावकारी व्याजाने पैसे घेउन बँकांची कर्जे व थकबाकी भरली. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावातील व महसुली मंडलातील अशी सक्तीने वसुल करणार्‍या बँकांना जिल्हा प्रशासन कायद्याचा बडगा उगारणार का ? 101 चा वसुली दावा नोटीस, बळजबरीने बचत खात्यावरील पैसे कर्जखात्यात भरून घेणे,जामीनदार यांना नोटीस पाठवणे यासारख्या बर्‍याच बाबी दुष्काळग्रस्त भागातील बळीराजाला सहन कराव्या लागत आहेत.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आज नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था,जिल्हा बँक, राष्ट्रीयकृत बँका याचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. सोबतच खाजगी वित्तपुरवठा करणार्‍या सावकारी पद्धतीने व्याज आकारणी करणार्‍या शेकडो संस्था आज कार्यरत आहेत .परंतु दुष्काळजन्य परिस्थिती, शेत मालाची हमी नाही,घटते शेती उत्पन्न,वाढती बेरोजगारी,नोटबंदी,जीएसटी,शासकीय धोरणाबाबत धरसोड वृत्ती यामुळे बाजारपेठेत आर्थिक मंदीचे सावट निर्माण झाले.त्याचा परिणाम बळीराजाच्या कर्ज परतफेडीवर झाल्याने वित्तीय संस्था तसेच बळीराजा दोघेही अडचणीत आले. त्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठन हा वित्तीय संस्था आणि बळीराजा यांना दिलासा देणारा पर्याय आहे. कारण त्यामुळे वित्तीय संस्थांची एनपीए तरतूद कमी होऊन संस्थेची प्रतिमा काही प्रमाणात सुधारण्यासाठी मदत होईल, आणि अडचणीतील दुष्काळग्रस्त भागातील बळीराजाला एक दिलासा मिळेल. तसेच सरकारची कर्जमाफी योजना जवळपास तीन वर्षे झाले तरी अजून बाळसे धरत नसल्याने शेती कर्ज थकीत राहिले आहे .शासनाने जर प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवली तर दुष्काळग्रस्त भागातील शेती निगडित कर्जाचा प्रश्र्न निकालात निघणार आहे.