अग्रलेख - खेमका यांची पुन्हा बदली


कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता, संविधानाच्या चाकोरीत काम करणार्‍या अनेक अधिकार्‍यांचा लोकप्रतिनिधींशी कायमचा संघर्ष होत आला आहे. या संघर्षामुळे अनेक प्रशासकीय अधिकार्‍यांना बदलीचा सोस सोसवावा लागला आहे. सत्ताधारी बदलले तरी या अधिकार्‍यांच्या पाठीमागचा संघर्ष संपत नाही, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. हरयाणातील अशोक खेमका यांनी नेहमीच गैरव्यवहाराविरोधात कारवाई केली होती. त्यासाठी त्यांनी तो नेता किती मोठा आहे, त्याचे लागेबांधे काय आहे?याचा कोणताही विचार केला नव्हता. अशा सनदी अधिकार्‍यांची पुन्हा एकदा बदली झाली आहे. 

53 वर्षीय खेमका यांच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 27 वर्षांच्या कारकीर्दीतील ही तब्बल 52 वी बदली आहे. काँगे्रस पक्षाची केंद्र व हरयाणामध्ये सत्ता असताना सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा आणि डीएलएफ यांच्यातील जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे धाडस खेमका यांनी दाखविले होते. तत्कालीन काँगे्रस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या जावईविरोधात थेट कारवाई करण्याचे धाडस खेमका यांनी दाखवल्यामुळे भाजपाने खेमका यांची बाजू उचलून धरी होती. भाजपने 2014 लोकसभा निवडणुकांत हा मुद्दा प्रचारात तापवला होता. 2014 लोकसभा निवडणूकांत भाजप सत्तेवर आल्यानंतर तरी आता खमेका यांनी चांगले दिवस येतील अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र सत्ता भाजपची असो किंवा काँगे्रसची, नियमांवर बोट ठेवणारा अधिकारी कोणत्याच पक्षाला चालत नाही, याचा प्रत्यय खेमका यांना या साडेचार वर्षांत आला नसता तर नवलच. भाजप सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या कारकीर्दीत खेमका यांची आता सहाव्यांदा बदली करण्यात आली आहे. क्रीडा आणि युवक कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवपदावरून त्यांची बदली विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागात करण्याचा आदेश जारी झाला. अर्थात ही बदली सहजासहजी करण्यात आली नाही. कारण सरकार काँगे्रसचे असो वा भाजपचे, खेमका सारखे खमके अधिकार शांत बसतील तर नवलच. 


खेमका यांनी गुरुग्राम-फरिदाबाद मार्गावरील अरवली पर्वत भागातील सुमारे तीन हजार एकर जमिनीच्या विकासाचा व्यवहार रद्द केला होता. खेमका यांनी घेतलेला हा निर्णय गेल्याच आठवडयात भाजप सरकारने रद्द केला. या निर्णयामुळे अनेक बिल्डरांचे आणि लोकप्रतिनिधींचे आर्थिक हितसंबध गुंतले होते. सर्वसामान्यांचे हित खुंटीला टांगुन केवळ भूमाफियांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला होता. मुळातच खेमका यांची बदली करण्यामागे गुरुग्राम-फरिदाबाद मार्गावरील अरवली पर्वत भागातील सुमारे तीन हजार एकर जमिनी संपादित करण्याचा घाट घातला जात होता. याप्रकारेच गेल्या अनेक वर्षांपासून पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक यासह अनेक राज्यात विकासकामांच्या नावाखाली हजारो एकर शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येत आहे. या जमिन संपादनातून राजकीय नेत्यांची प्रचंड नफेखोरी काही लपून राहीलेली नाही. वास्तविक पाहता दिल्ली आणि हरयाणा या राज्यातील अंतर फार कमी आहे. त्यामुळे जर ही तीन हजार एकर जमीन विकासांना विकास करण्यासाठी देण्यात आली तर, पर्यांवरणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील सध्याचे प्रदुषण आणि पुन्हा या प्रकल्पामुळे दिल्ली व हरियाणात होणारे प्रदुषण याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे खेमका यांनी हा हा व्यवहारच रद्द् करण्याचे धाडस दाखवले. त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली. खेमका यांची 27 वर्षांतील ही 52 वी बदली असल्यामुळे ते एका ठिकाणी सहा महिन्यापेक्षा, अधिक काळ त्यांना काम करता आले नाही. प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना नेहमीच संघर्ष करावा लागला आहे.


 सत्ताधार्‍यांशी लांगुलचालुन न करता, लोकाभिमुख कारभाराला प्राधान्य देणार्‍या अधिकार्‍यांना बदलीचा सोस सोसावा लागत आहे. कितीही वेळेस बदली झाली तरी, मी माझे कर्तव्य आणि प्रामाणिकपणा सोडणार नाही, असा बाणा या अधिकार्‍यांनी नेहमीच दाखवून दिला आहे. महाराष्ट्रातील अरूण भाटिया, तुकाराम मुंढे, सुनील केंदद्रकर याारख्या अधिकार्‍यांना नेहमीच बदल्या करण्यात आल्या. सनदी अधिकार्‍यांना किमान दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी मिळणे आवश्यक असते. पण देशातील 68 टक्के सनदी अधिकार्‍यांच्या 18 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीत बदल्या होतात, असे एका अभ्यासात आढळले होते. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना नेहमीच डोईजोड ठरणारे अधिकारी नको असतात. कारण असे अधिकारी जिथे जातात, तेथील गैरव्यवहार मोडून काढतात. कर्मचार्‍यांना शिस्त लावतात. लोकाभिूमख व पारदर्शक कारभाराला प्राधान्य देतात. त्यामुळे या अधिकार्‍यांच्या काळात भ्रष्टाचाराला कुठेही वाव मिळत नाही. परिणामी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांचे खटके उडतात. त्यातुन संघर्ष अटळ असतो. शेवटी लोकप्रतिनिधी आपले वजन वापरून अधिकार्‍यांच्या बदल्या करून घेतात. त्यामुळे पुन्हा विकासकामे तसेच रखडतात.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget