Breaking News

एपीजी समूहाच्या सहअध्यक्षपदावरून भारताला काढण्याची पाकिस्तानची मागणी


इस्लामाबादः भारताला आशिया-प्रशांत संयुक्त समूहाच्या (एपीजी) सहअध्यपदावरून हटवावे, अशी मागणी पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला वित्तपुरवठ्यावर करडी नजर ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सकडे (एफएटीएफ) केली आहे. भारत समूहात सहअध्यक्षपदावर असेल, तर पाकिस्तान संदर्भात निष्पक्ष तपासणी होऊ शकणार नाही, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री असद उमर यांनी पॅरिसमध्ये असलेले एफएटीआयचे अध्यक्ष मार्शल बिलिंगसलिआ यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे ही मागणी केली आहे

भारताऐवजी अन्य सदस्य देशाला समूहाचे सहअध्यक्षपद द्यावे, असेही पत्रात सूचित करण्यात आले आहे. असे केल्याने एफएटीएफची तपासणी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होऊ शकेल, असे अर्थमंत्री उमर यांनी पत्रात लिहिले आहे. पाकिस्तानप्रती भारताचा द्वेष जगजाहीर आहे, असे म्हणत भारताने पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन करत बॉम्ब वर्षाव करणे हे भारताच्या शत्रूतापूर्ण व्यावहाराचे उदारहण असल्याचा आरोपही उमर यांनी पत्रात केला आहे. भारत पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळे पाडण्याच्या प्रयत्नात असून भारताकडे सहअध्यक्षपद असताना तपासणी प्रक्रिया निष्पक्षपणे होणे अवघड असल्याचे अर्थमंत्री उमर यांनी लिहिले आहे. पाकिस्तान आशिया पॅसिफिक समूहाचा सदस्य देश आहे. एफएटीएफपुढे एपीजीनेच पाकिस्तानची बाजू मांडली आहे.

भारताच्या फायनान्शियल इंटेलिजन्स यूनिटचे महासंचालक या समूहाचे सहअध्यक्ष आहेत. जानेवारी 2019 पर्यंत पाकिस्तानने दहशतवादाविरोधात केलेल्या कारवाईत फारशी प्रगती झालेली नसल्याचे 18-22 फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या एफएटीएफच्या बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. यावर एफएटीएफने नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताला एफएटीएपच्या मंचावरून पाकिस्तान विरोधी राजकीय भाषण करण्यापासून परावृत्त करावे, अशीही मागणी अर्थमंत्री उमर यांनी केली आहे.

दरम्यान, दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई करू न शकलेल्या पाकिस्तानला एफएटीएफने ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकले आहे. एफएटीएफचा हा निर्णय ऑक्टोबरपर्यंत कायम असणार आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाविरोदात ठोस कारवाई केल्यास त्याचे नाव यादीतून वगळण्यात येऊ शकते. एफएटीएफच्या बैठकीपूर्वी पाकिस्तानने हाफिज सईदच्या ‘जमात-उद-दावा’ या दहशतवागी संघटनेवर कारवाई करत आपला रोख स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पाकला या दाव्याने विशेष उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. पाकिस्तानने ऑक्टोबर 2019 पर्यंत आपल्या मागण्यांवर विचार केला नाही, तर एफएटीएफ पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकू शकतो, असेही एफएटीएफने म्हटले होते. याच दरम्यान पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांना होत असलेल्या वित्त पुरवठ्याबाबत माहिती दिली पाहिजे असे भारताने ठासून सांगितले होते.