रेशनवर निकृष्ठ धान्य पुरवठा

Image result for रेशन कार्ड

शासनाने गांभीर्याने दखल घेण्याची कार्डधारकांची मागणी

श्रीरामपूर /प्रतिनिधी

श्रीरामपूर शहरासह ग्रामीण भागात रेशन दुकानांमधून नागरिकांना निकृष्ट दर्जाच्या धान्याचा पुरवठा केला जात आहे. किडलेला, सडलेला, कुजलेला आणि गव्हामध्ये मोठ्या प्रमाणात खडे वमाती असून त्याचा दर्जाही चांगला नाही. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, या संदर्भात तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केलाआहे.

काही भागांत तर सातत्याने खराब धान्याचे वितरण केले जात असून, गरीब कुटुंबीयांना दोन रुपये दराने गहू व तीन रुपये दराने तांदूळ मिळत असल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहताधान्य घेण्याशिवाय पर्याय नाही. या संदर्भात दुकानदारांकडे तक्रार केल्यास शासनाकडूनच निकृष्ट दर्जाचे धान्य पुरविले जात असल्यामुळे दुकानदार काहीच करू शकत नसल्याचे सांगत आहे.

मागील काही महिन्यांपासून जीवनावश्यक वस्तूचे दर गगनाला भिडू लागले आहेत. धान्याचे दरही आवाक्याबाहेर गेल्यामुळे घरखर्च भागविताना सामान्य नागरिकांना तारेवरची कसरत करावीलागत आहे. मागच्या महिन्यात रेशनवर धान्य वाटप करण्यात आले तेव्हा अनेक ठिकाणी रेशन दुकानांत विक्रीसाठी आलेल्या गव्हामध्ये मोठ्याप्रमाणात खडे-मातीमिश्रीत, भेसळयुक्त वनिकृष्ट दर्जाच्या गहू त्यात मातीचे ढेकळही, सिमेंटचे खडे आढळून आले.

महागाई कमी करण्यात शासनास अपयश आले आहे. किमान रेशनवर दिले जाणारे धान्यतरी चांगल्या दर्जाचे दिले जावे अशी प्रतिक्रिया शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिक व्यक्त करत आहेत.

जास्त करून ग्रामीण भागातील रेशन दुकानांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या धान्याचे वाटप होत असल्याचा प्रकार अनेक महिलांच्या निदर्शनास आला. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये कित्येक कुटुंबे रेशनच्याधान्यावर उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र गरीब जनतेला शासनाकडून मिळणाऱ्या या धान्यातच भेसळ होत असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. गोरगरीब जनतेसाठी संजीवनी ठरत असलेल्याधान्यातच भेसळ होत असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत.


शासनाने गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज

दरमहा रेशनमधील गहू घेऊन त्यात बाहेरून चांगले गहू आणून मिसळावे लागतात. साधारण दहा किलो रेशनच्या गव्हात दोन किलो बाहेरचे महाग गहू मिसळावे लागतात. गहू दळूनआणल्यानंतर पीठ मळताना त्यामध्ये कोमट पाणी घालावे लागते. ही उठाठेव केल्याशिवाय चपाती खाण्यायोग्य होत नाही. शासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी अशी जोरदार मागणीकार्डधारकांनी केली आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget