Breaking News

अग्रलेख निवडणूक सज्जतेत काँग्रेसची पिछेहाट


देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे. विकासदर घटला आहे. करसंकलन अपेक्षेइतके होत नाही. शेतीचा विकासदर तर नीचांका पातळीवर आला आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना आदींच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. शेतकर्‍यांना सहा हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असली, तरी शेतीमालाच्या घटलेल्या किमंतीमुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. ग्रामविकासाकडे तर सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळातील साडेचार वर्षे कच्च्या तेलाच्या किमंती कमी राहिल्याने अर्थव्यवस्था फार अडचणीत आली नाही. अन्यथा, वेगळे चित्र दिसले असते. मोदी सरकारविरोधात नाराजी निर्माण झाली होती. त्या वेळी भाजपला आव्हान देण्यासाठी विरोधकांची मोट बांधण्यात काँग्रेस पुढाकार घेत होती आणि आता पुलवामा घटनेनंतर बालाकोटचा हवाई हल्ला झाला, त्यामळे मोेदी यांच्या विरोधातील तीव्रता कमी झाली. अशा वेळी तर विरोधकांची मजबूत आघाडी उभी करण्यावर काँग्रेसने भर द्यायला हवा होता. लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. भाजपने आसाम गण परिषदेसह आणखी मित्र जोडायला सुरुवात केली; परंतु काँग्रेस त्या आघाडीवर कमी पडते आहे. कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दलासोबत जागावाटप केले असले, तरी कोणत्या जागा कोणाला याचा निर्णय झालेला नाही. अगोदरच धर्मनिरपेक्ष जनता दल काँग्रेसवर नाराज आहे. तेथे काँग्रेस एकसंघ राहिलेली नाही. भाजपने तेथे काँग्रेसच्या आमदारांना गळाला लावले आहे. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आणि उपमुख्यमंत्री परमेश्‍वरा यांच्यात फारसे सख्य राहिलेले नाही. त्यातच कर्नाटकमध्ये दलितांना मुख्यमंत्री होण्यापासून रोखले जाते, असा घरचा आहेर परमेश्‍वरा यांनी काँग्रेसला दिला आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्ष काँग्रेससोबत युती करायला तयार होता. अरविंद केजरीवाल यांनी दोनदा मैत्रीचा हात पुढे केला; परंतु राहुल गांधी यांनी त्याला काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. पंजाबमध्ये तरी युती होईल, की नाही, याबाबतही साशंकता आहे. भाजपविरोधात भक्कम आघाडी करण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांशी तातडीने युती करणे आवश्यक होते. त्याबाबतची जबाबदारी राहुल आणि प्रियंका यांनी ज्येष्ठांवर सोपवून त्यांच्यावर विश्‍वास टाकायला हवा होता. हे दोघे भाऊ-बहीण कोठे कोठे लक्ष घालणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातच प्रियंका उत्तर प्रदेशात सक्रीय झाल्यानंतर समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षांत अस्वस्थता आहे. आतापर्यंत काँग्रेसला दोनपासून 15 जागा देण्याची तयारी केलेल्या या दोन पक्षांनी आता तर राहुल आणि सोनिया यांच्या मतदारसंघात ही उमेदवार उभे करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचे कारण दलित नेता चंद्रशेखर यांची प्रियंका यांनी रुग्णालयात जाऊन घेतलेली भेट हेच आहे. चंद्रशेखर यांची दलित समाजात चांगली प्रतिमा आहे. त्यांना बरोबर घेण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न केला, तर त्याचा फटका बसप-सप आघाडीला बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता मायावती यांनी देशभरात कुठेही काँग्रेसबरोबर युती करणार नाही, असे म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन पक्षांची आघाडी झाली आहे. असे असले, तरी दोन्ही पक्षांत अजूनही जागावाटपाचा तिढा कायम आहे. एकीकडे शिवसेना-भाजपने प्रचार शुभारंभाची तारीख जाहीर केली आहे. उमेदवार जाहीर करण्यास सुरुवात झाली आहे, दुसरीकडे दोन्ही काँग्रेस अजूनही परस्परांना आघाडी धर्माची आठवण करून देत आहेत. नगरच्या जागेचा लवकर निर्णय न झाल्याने सुजय विखे यांना भाजपत जावे लागले. अजूनही राष्ट्रवादीचा उमेदवार कोण हेच ठरत नाही. तोच प्रश्‍न औरंगाबादच्या जागेचा. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीन जागांचा आग्रह धरला आहे. दोन जागा सोडण्याची दोन्ही काँग्रेसची तयारी आहे; मात्र त्याचा निर्णयही लवकर होत नाही. बहुजन विकास आघाडीला जागा सोडण्याचा निर्णय झाला असला, तरी त्याबाबतही स्पष्ट घोषणा अजून केलेली नाही. समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांच्या पक्षाला जागा दिली नाही, तर ते ही येथे विरोधात जातील. युनायटेड रिपब्लीकन पक्षाबाबतही काहीच निर्णय झालेला नाही. भारिप बहुजन महासंघ व वंचित आघाडी आता विरोधात लढणार आहे. काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स हा काँग्रेसचा मित्रपक्ष. मागच्या वेळी भाजप आणि पीडीपीला चांगले यश मिळाले होते. आता तिथे दोन्ही पक्ष आघाडी करून निवडणूक लढविणार, की नाही, याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. दक्षिणेतील तमीळनाडूत फक्त द्रमुकसह मित्रपक्षांशी काँग्रेसची आघाडी झाली आहे; परंतु तिथे काँग्रेस दुय्मम स्थानी आहे. तीच बाब बिहारची. तिथेही अजून जागावाटप झालेले नाही. भाजपने मित्रपक्षांना जागावाटप करून उमेदवारांची नावेही जाहीर केली आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी देशव्यापी 24 पक्षांची आघाडी तयार करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु पश्‍चिम बंगालमध्ये त्यांनी कोणालाही बरोबर न घेता 42 उमेदवारांची यादीच जाहीर करून टाकली. काँग्रेस आणि डाव्यांची तिथे आघाडीसाठी अजून चर्चाच चालू आहे. एकीकडे तिथे चर्चा आणि केरळमध्ये मात्र परस्परांविरोधात लढा असे विसंगत धोरण काँग्रेसला घ्यावे लागते आहे. चंद्राबाबू नायडू भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसप्रणीत आघाडीत येण्याचे जाहीर केले; परंतु आता आंध्र प्रदेश विधानसभा आणि लोकसभेतही हे दोन पक्ष परस्परांविरोधात लढत आहेत. भाजपचे कडवे आव्हान परतावून लावण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेत गांभीर्य नसल्याचा जो संदेश अशा घटनांतून जातो, तो वेगळाच.
राहुल व प्रियंका गांधी धडाक्याने प्रचाराला लागले असले तरी प्रादेशिक पक्षांशी वेगाने जागावाटप झाल्याशिवाय भाजपसमोर खर्‍या अर्थाने आव्हान उभे राहणार नाही, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. ईशान्येत एकेकाळी काँग्रेसची लक्षणीय शक्ती होती. आजही काँग्रेसचे तेथे पाच खासदार आहेत; मात्र या निवडणुकीत काँग्रेसला ईशान्येत मित्र मिळवता आले नाहीत. भाजपने आणलेले ‘नागरिकत्व विधेयक’ ईशान्येतील नागरिकांना मान्य नाही; पण त्याचा योग्य तो राजकीय फायदा घेण्याचे कसब काँग्रेसला दाखवता आले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेला चार दिवस उलटले तरी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेसला मोर्चेबांधणी करता आली नसल्याचे चित्र आहे. भाजपशी थेट लढत असलेल्या राज्यांमध्ये निवडणूक तयारी आणि रणनीतीविषयी काँग्रेस नेते चाचपडत असून, इटपट आणि योग्य निर्णय घेण्यात पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी कमी पडत असल्याने निवडणूकसज्जतेत काँग्रेसची मागे आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी मैदानात उतरण्याची वेळ झाली, तरी काँग्रेसचा गृहपाठ पूर्ण झालेला नाही. विविध प्रादेशिक पक्षांसोबत जागावाटपाची बोलणीही अजून पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, हरयाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गोवा या स्वबळावर लढवणार्‍या राज्यांमधील रणनीतीलाही पक्ष अंतिम स्वरूप देऊ शकलेला नाही. भाजप आणि मित्रपक्षांचा प्रचार सुरू झाला असताना काँग्रेसप्रणीत आघाडीतील पक्ष पिछाडीवर आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्याकडेच प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे असली, तरी राज्यातील लोकसभेच्या 29 जागांपैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठीच्या डावपेचांचे स्पष्ट निर्देश राहुल गांधींकडून प्राप्त झालेले नाहीत. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यात अजूनही वाद आहेत. त्यांच्यात एकवाक्यता नाही. पंजाब, छत्तीसगड या काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावलेले असल्यामुळे तुलनेने परिस्थिती बरी असली तरी झटपट निर्णयप्रक्रिया नसल्याचा फटका या राज्यांनाही बसतो आहे. गुजरातमध्ये 58 वर्षानंतर कार्यकारिणीची बैठक होत असताना काँग्रेसचे आमदार भाजपमध्ये सहभगी होत होते. हरयाणात तर पक्ष अस्तित्त्वात आहे, की नाही, अशी परिस्थिती. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशात भाजपला रोखण्याची काँग्रेसला चांगली संधी असली तरी पक्षसंघटनेत प्राण फुंकण्यासाठी कोणतीही पावले उचललेली नाहीत.
अशा परिस्थितीत काँग्रेस भाजपला सत्तेपासून कसे रोखणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.