Breaking News

दखल- नवी आशा, नवी उमेद


सत्ता गेली, तरी खोड जात नाही, असं काँग्रेसच्या बाबतीत वारंवार प्रत्ययाला येत असतं. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही काँग्रेसच्या गटबाजीचा अनुभव येत असतो. तसा तो मुंबई दौर्‍याच्या आधीही होता; परंतु मुंबईत त्यांनी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक घेऊन नाराजीनाटयावर पडदा टाकला. मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांची मतं पदरात पाडून घेण्यासाठी पाचशे चौरस फुटांच्या घराचं आश्‍वासन दिलं आहे. त्याचा काँग्रेसला कितपत फायदा होतो, हे येणार्‍या निवडणुकीतच कळू शकेल.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभव काँग्रेसची उमेद हरवून बसला होता. त्यानंतर विविध राज्यांत झालेल्या निवडणुकीतही काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागला होता. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांची टिंगल टवाळी केली जात होती. राहुल यांच्यामुळं काँग्रेसमुक्त भारताचं स्वप्न लवकर पूर्ण होईल, असं भाजपकडून वारंवार सांगण्यात येत होतं. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राहुल यांच्यात थेट तुलना करून निवडणूक सोपी करण्याचं तंत्र भाजपनं अवलंबलं होतं. काँग्रेसचा जन्म ज्या महाराष्ट्रात झाला, तिथं काँग्रेसला फक्त दोन जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. गटबाजी आणि परस्परांची पायओढणी यामुळं काँग्रेसचा पराभव होतो, हे त्यांच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांना चांगलंच माहीत असतानाही जुन्या जखमांवरील खपल्या उकरणं सुरूच राहिलं होतं. राहुल यांच्या मुंबईच्या सभेच्या अगोदर मिलिंद देवरा, संजय निरुपम, प्रिया दत्त, कृपाशंकर सिंह अशा नेत्यांमधला वाद, गटबाजी काही मिटत नव्हती. त्यामुळं देवरा, दत्त अशांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घ्यायचं जाहीर केलं होतं. काँग्रेससाठी एक एक जागा महत्त्वाची असताना आणि राहुल काँग्रेसला उभारी देत असताना युवक नेत्यांनीच निवडणुकीच्या रिंगणातून पळ काढणं चांगलं दिसलं नसतं. त्यामुळं राहुल यांनी या चार नेत्यांसोबतच एकनाथ गायकवाड, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर आदींची बैठक घेतली. त्यातून काहींची समजूत काढली. काहींना सुनावलं. कृपाशंकर यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्यामुळं तर निवडणूक लढविण्याचा आपला इरादा मागं घेतला. प्रियंका दत्त आणि मिलिंद देवरा हे नवे चेहरे आता निवडणुकीच्या रिंगणात असतील, हे स्पष्ट झालं. त्यानंतर राहुल यांनी मुंबईत सभा घेतली. त्यांच्या सभेनं आणि त्याअगोदरच्या बैठकीनं मृतवत भासणार्‍या काँग्रेसमध्ये थोडीफार धुगधुगी दिसू लागली आहे. राहुल गांधी यांची सभा यशस्वी होण्यासाठी गटा-तटांत विखुरलेली काँग्रेस एकत्र आली; परंतु ही एकी किती दिवस टिकते आणि ती भाजप-शिवसेना युतीशी कसा निकराचा सामना करते, यावर राहुल यांच्या सभेचं आणि बैठकीचं यशापयश अवलंबून आहे. राहुल यांनी आपल्या भाषणात मुंबईकर झोपडपट्टीवासीयांसाठी पाचशे चौरस फुटांच्या घरांचं आश्‍वासन दिलं आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये शेतकर्‍यांना दिलेल्या कर्जमाफीचं आश्‍वासन ज्या प्रकारे दहा दिवसांमध्ये त्यांच्या सरकारनं पूर्ण केलं, तसंच हे आश्‍वासनही काँग्रेसचं सरकार पूर्ण करेल, असं त्यांनी सांगितलं असलं, तरी राजस्थानमध्ये शेतकरी कर्जमाफीचा फायदा किती लोकांना मिळाला आणि पन्नास रुपये ते पन्नास हजार रुपये कर्जमाफी मिळालेल्यांची संख्या किती मोठी आहे आणि दोन लाख रुपयांच्या पुढं कर्जमाफी मिळणार्‍यांची संख्या कशी एक टक्का आहे, हे आता स्पष्ट झाल्यानं ही कर्जमाफी वादाच्या भोवशयात सापडली आहे. त्यामुळं राहुल यांचं आश्‍वासनं जनता किती गांभीर्यानं घेते, यावर त्यांच्या मताचा टक्का वाढणार, की नाही, हे ठरेल.
खरं तर मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा विकास हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. केंद्रात काँग्रेसचं सरकार आल्यानंतर तो विषय ते सरकार कसा हाताळणार, हा प्रश्‍न काही काळासाठी जरी बाजूला ठेवला, तरी प्रत्येक झोपडपट्टीधारकाला पाचशे चौरस फुटांचं घर द्यायचं, म्हणजे बिल्डरला आणखी वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक म्हणजे एफएसआय द्यावा लागेल. सध्याच मुंबईतील बांधकामामुळं नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण आहे. निवडणुकीत आश्‍वासनांची पेरणी करून मतांची बेगमी करण्यात सर्वंच पक्ष आघाडीवर असतात. प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये भरण्याचं आश्‍वासन हे निवडणूक जुमला ठरतं. त्यामुळं राहुल यांनी पाचशे चौरस फुटांचं घर देण्याचं आश्‍वासनही त्याच श्रेणीत मोडू नये, म्हणजे झालं. मुंबईतील काँग्रेसचा घटलेला जनाधार पाहाता, काँग्रेस पक्षाला मुंबई शहरातून फारसं यश हाती लागण्याची शक्यता कुणालाच वाटत नव्हती. मुंबईत पुनर्विकासात 250 चौरस फुटांऐवजी 334 चौरस फुटांची घरं झोपडपट्टीवासीयांना देण्याचा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या निर्णयाचा मुंबईत काँग्रेसला निवडणुकीत राजकीय लाभ झाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र व राज्यात सत्तेत आल्यावर दहा दिवसांमध्ये मुंबईतील चाळी आणि झोपडपट्टीवासीयांना पुनर्विकासात 500 चौरस फुटांची घरं देण्याच्या राहुल यांच्या आश्‍वासनाचा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला निश्‍चितच काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. राज्यातील काँग्रेसची सारी मदार ही मुंबईवर आहे. 1999, 2004 आणि 2009 मध्ये मुंबई आणि विदर्भात मिळालेल्या यशानंच राज्यात काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपद मिळालं होतं. मुंबईत लोकसभेच्या सहापैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचं काँग्रेसचे उद्दिष्ट आहे. भाजप आणि शिवसेनेच्या युतीमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीसमोर आधीच आव्हान उभं ठाकलं आहे. गेल्या वेळी युतीनं सर्व सहाही जागा जिंकल्या होत्या. त्याआधी 2009 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं सर्व सहा जागा जिंकल्या होत्या. यंदा मुंबई काँग्रेसमध्ये कमालीची गटबाजी आहे. मिलिंद देवरा यांनीही गटबाजी अशीच सुरू राहिल्यास निवडणूक लढविण्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केलं होतं. गांधी यांच्या शुक्रवारी झालेल्या जाहीर सभेनंतर चित्र काहीसं बदललं. आधी शिवसेना-भाजपच्या विरोधात उत्तर भारतीय, झोपडपट्टीवासीयांची मतं काँग्रेसला मोठया प्रमाणावर मिळत असत. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपासून उत्तर भारतीय मतदार भाजपच्या पाठीशी उभे राहिले. दलित मतदारही काही प्रमाणात भाजपकडे वळले. त्यामुळं काँग्रेसचं मुंबईत नुकसान झालं. पुनर्विकासात 500 चौरस फुटांच्या घरांचं आश्‍वासन दिल्यानं चाळी किंवा झोपडपट्टीतील मतदार पुन्हा काँग्रेसकडं वळतील का, हा खरा प्रश्‍न आहे.


भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना मार्गी लावण्याचे प्रयत्न झाले. मुळात या योजनेत क्लिष्टता असल्यानं ती मार्गी लागण्यात अनेक अडचणी येतात. सध्याच्या तुलनेत 150 चौरस फुटांची घरं अधिक मिळणार असल्यास चाळी आणि झोपडपट्टीतील मतदार काँग्रेसच्या पर्यायांचा नक्कीच विचार करतील. केंद्र आणि राज्य दोन्हींमध्ये सरकारं आल्यास जादा आकारांची घरं दिली जातील, असंही राहुल यांनी स्पष्ट केलं आहे. राहुल यांच्या 500 चौरस फुटांच्या घरांच्या आश्‍वासनानं मुंबई काँग्रेसमधील मरगळ दूर झाली आहे. झोपडपट्टया किंवा चाळींमध्ये याचा कितपत प्रभावीपणे प्रचार होतो यावर काँग्रेसचे यश अवलंबून असेल. राहुल यांनी एकीकडं असं आश्‍वासनं दिलं असलं, तरी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकार्‍यांच्या मते हे आश्‍वासन प्रत्यक्षात येणं शक्य नाही.

घरांचा आकार बदलत राहण्याच्या आमिषामुळं या योजनेलाच धक्का बसू शकतो, याकडं या अधिकार्‍यानं लक्ष वेधलं. राज्यातील भाजप सरकारनं 2000 ते 2011 पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घरं देण्याचं मान्य केलं होतं. त्यामुळं झोपडपट्टीवासीयांची संख्या आणखी वाढली. त्यातच 269 चौरस फुटांवरून आता 304 चौरस फुटांचं घर या झोपडीवासीयांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळं प्रस्तावात तशा सुधारणा कराव्या लागल्या. अशा वेळी 500 चौरस फुटांच्या घराची घोषणा केली गेली, तर झोपु योजनेसाठी सादर करण्याच्या प्रस्तावांमध्ये घट होईल. 500 चौरस फुटांचं घर दिल्यास प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रफळ आणि भूखंडावर लागू असलेल्या चार इतक्या चटई क्षेत्रफळाचा विचार केल्यास योजनाच अव्यवहार्य ठरू शकते. नव्या विकास नियमावलीत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी 304 चौरस फुटांचं घर निश्‍चित करण्यात आलं आहे. अनेक योजना यानुसारच आता सादर होत आहेत. अशा वेळी या नव्या घोषणेमुळं झोपडपट्टीवासीय बिथरतील आणि झोपु योजनांना खीळ बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. झोपडपट्टीवासीयांनाही फंजीबल चटई क्षेत्रफळाचा लाभ देता येईल का, याचा विचार सुरू आहे. तसं झाल्यास झोपडपट्टीवासीयांना 405 चौरस फुटांपर्यंत घर मिळू शकतं, याकडंही या अधिकार्‍यानं लक्ष वेधलं.