Breaking News

अग्रलेख - मरण झाले स्वस्त



मुंबईत माणसे किड्या-मुंग्यासारखी मरतात, तरी प्रशासनाला त्याचे दुःख नसते. उलट, जबाबदारी ढकलण्यात धन्यता मानली जाते. गेल्या दीड वर्षांपूर्वी पादचारी पुलावर चेंगराचेंगरी होऊन 22 जणांचा मृत्यू झाला, तरी त्यातून मुंबई महापालिका व प्रशासनाने कोणताही धडा घेतलेला नाही, हेच गुरूवारच्या घटनेने अधोरेखित केले आहे. माणसाचे मरण किती स्वस्त झाले आहे, याची प्र चिती मुंबईत वारंवार येते. मुंबईकराना एकतर कार्यालय गाठायची नाहीतर घर गाठायची घाई झालेली असते. अशा घाईत त्यांना विचार करायलाही फुरसत नसते. घरातून आणि कार्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर आपण ईप्सित स्थळी पोचू शकू, की नाही, ही भीती त्याच्या मनात कायम असते. ती गुरूवारच्या घटनेने खरी ठरली. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि टाईम्सच्या जवळच्या इमारतीला जोडणारा पादचारी पूल अचानक कोसळला. 40 सेंकदात होत्याचे नव्हते झाले. पाच लोकांना जीव गमवावा लागला. कितीतरी जखमी झाले. लाल सिग्नल असल्याने थांबल्याने कितीतरी वाचले. या पुलाखालून लाखो वाहने ये-जा करीत असतात. पुलाचे धड कोसळले, तेव्हा त्याखाली वाहने आणि माणसे नव्हती, हे नशीबच म्हणायचे. ज्या पुलाची सुरक्षितता नुकतीच स्ट्रक्चरल आ ॅडिटमध्ये चांगली आहे, असे सांगण्यात आले, तो पूल अवघ्या काही महिन्यात कोसळतो, याचा अर्थ यंत्रणा किती बेफिकीरीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करतात, हे ही स्पष्ट झाले. पुलाचे आयुष्य साठ वर्षांचे असताना आणि त्यातही त्याच्या दुरुस्तीवर 117 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट झाले असताना हा पूल कोसळावा का, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावे लागेल. ते मुंबई महापालिकेच्या खाऊगिरीत दडले आहे. हा पूल मुंबई महानगरपालिकेचा असताना तेथील नगरसेवक आणि अधिकारी अगोदर रेल्वेवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होत असतील, तर त्यांच्यावरही क ारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे. अशा मानवनिर्मित अपघातात नाहक बळी जाण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. या आधीही अशा शेकडो घटना घडून गेल्या आहेत. त्यात अनेकांचे जीव गेले असून, अनेक कुटुंबे उद्घवस्त झाली आहेत. 30 सप्टेंबर 2017 रोजी मुंबईतील एलफिन्स्टन रेल्वे पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 22 जणांना प्राण गमवावा लागला तर 30 जण जखमी झाले होते. अशी काही घटना घडली, की प्रशासनाचा पहिला प्रयत्न स्वतःची कातडी वाचविण्याचा सुरू असतो. इथेही तसेच झाले. केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनी हा पुल मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येतो. त्याचा रेल्वे मंत्रालयाशी संबंध नाही; परंतु रेल्वे प्रशासनाकडून सर्वोतपरी मदत करण्यात येईल, असे सांगितले, तर मुंबईच्या महापौरांनी रेल्वे प्रशासनावर याची जबाबदारी टाकली. मुख्य प्रश्‍न सोडून यात आमची कशी चूक नाही, यात आमचा काही हात नाही. त्यांना आम्ही सांगितले होते, पत्रव्यवहार झाले होते. असे बिन बुडाचे आरोप एकमेकांवर करून कागदी घोडे नाचवत जबाबदारी स्वीकारण्याआधीच झटकण्याचा प्रयत्न सुरू झाला होता.


कोणतीही दुर्घटना झाली, पाच लाखांची मदत जाहीर करून सरकार मोकळे होते. त्यातून गेलेली व्यक्ती परत येत नसते. नेहमी प्रमाणे जीव गमावलेल्या आणि कायमस्वरूपी जखमी झालेल्या लोक ांच्या आयुष्याची बोली काही लाखांमध्ये लावून मुख्यमंत्री मोकळे झाले आहेत. चार दिवस माध्यमांमध्ये बोंबाबोंब होते. पाचव्या दिवशी सारे काही सुरळीत होते, हे सरकार आणि संबंधित सर्वंच यंत्रणांच्या अंगवळणी पडले आहे. लोकांचा बळी गेल्याशिवाय कोणतीच उपाययोजना का होत नाही? माणसे मेल्याशिवाय विषयाचे गांभीर्य कधीच का समजत नाही? आधी मरा, मग बघू अशीच शासनाची भूमिका का असते? असे अनेक प्रश्‍न पाठ सोडायला तयार नाहीत. त्याचे उत्तर मिळत नाही. पूल कोसळतात. माणसे मरतात. त्याला जबाबदार असलेल्यांना कधी शिक्षा झाल्याचे ऐकि वात नाही. त्यामुळे तर निकृष्ठ काम करणार्‍यांचे फावते. आताही त्यात चूक मुंबई महापालिकेची होती, की रेल्वे प्रशासनाची यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. ज्या शहरांमध्ये पुढच्या क्षणाचा भरवसा नाही तिथे, आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ प्रशासनावर टाकून चालणार नाही. आपल्या प्रभागातील एक विटही नगरसेवकांपासून महापालिकेच्या सर्व स्तरावरील अधिकारी कर्मचार्‍यांना त्यांचे ठरलेले कमीशन दिल्याशिवाय हलत नाही. ती मंडळी आपल्यासाठी फार काही चांगल करू शकतील अशा भ्रमात राहणे जनतेने सोडून दिले पाहिजे. सीएसएमटीजवळील प्रकरणातही महापा लिका अधिकारी आणि स्थानिक नगरसेवकांचे हिसंबंध असल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे दोषींना शिक्षा होईल, पीडितांना न्याय मिळेल असे आजवरचे अनुभव पाहता या खोट्या आशेवर न राहता नागरिकांनीच सजग होऊन, जिथे-जिथे प्रशासनाची, सरकारची चूक दिसेल त्या प्रत्येक ठिकाणी त्यांची कानउघडणी करण्याचे काम करावे लागेल. या शिवाय तरी दुसरा पर्याय नाही. हा पूल 1980 साली बांधण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या ऑडिटमध्ये हा पूल धोकादायक नसल्याचे समोर आले होते. एवढ्या चाचणीनंतरही हा पूल कोसळत असेल, तर त्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करू, अशी नेहमीची भाषा मुख्यमंत्र्यांनी वापरली. कारवाई झाल्याचे दिसले, तरच त्यावर विश्‍वास ठेवता येईल. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.


हा पूल 100 टक्के धोकादायक नसल्याचे मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी म्हटले होते. महापालिकेने काही किरकोळ दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्या का झाल्या नाहीत, कुठे दिरंगाई झाली याचा तपास मुंबई महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनाने केला पाहिजे. हा पूल कोणी बांधला? पुलाच्या देखरेखीचे काम कोणाकडे होते? या दुर्घटनेला कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी आता केली जाईल; परंतु त्यातून काय निष्पन्न होईल, सरकारच जाणो राजकारणी लोकांनी प्रशासकांकडे बोट दाखवण्याची पद्धतही मुंबईकरांसाठी नवी नाही. त्यामुळे मुंबईकरांचे आयुष्य आता खरोखर स्वस्त झाले आहे का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. विकासाच्या नावाखाली शहराचा बोजवारा उडाल्यावर या शहरात मरण स्वस्त होत गेले. लोक मुंबईत थेट मरण्यासाठीच येतात का असे वाटू लागले आहे. दीड वर्षांपूर्वी एलफिन्स्टन स्टेशनच्या पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर मुंबईतील प्रवाशांची आणि पर्यायाने लोकांची काळजी घेतली जाईल, असा भास निर्माण करण्यात आला होता; पण त्या दुर्घटनेनंतर काहीच बदलले नसल्याचे आता दिसत आहे. मुंबईत महानगरपालिका, राज्य शासन, म्हाडा, एमएमआरडीए, विमानतळ, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे अशा विविध प्रकारची प्रशासन यंत्रणा एक ाचवेळी काम करत आहे. त्यामुळे दुर्घटना घडल्यावर जबाबदारी घेण्याऐवजी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलणे सोपे जातं. या गदारोळात मूळ प्रश्‍न सोडवणे राहून जाते. एकाही राजकीय नेत्याकडे मुंबईच्या नगरसुधारणेचा कार्यक्रम नाही. सत्ता सर्वच पक्षांना पाहिजे असते; पण सत्ता कशी राबवायची, कशासाठी राबवायची याची अजिबात दृष्टी मुंबईच्या नेत्यांमध्ये नाही. एकाही नेत्याला मुंबई आणि् एकूणच शहराच्या नियोजनाचे काडीचेही ज्ञान नाही. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली या पुलावर ग्रॅनाईट लावला होता. पावसाळ्यात त्यावरून लोक घसरून पडायचे. त्या पुलावर चालणेही धोक ादायक वाटते. सतत हलणार्‍या या पुलाबद्दल प्रशासनाला विचारले, तर त्याचे बांधकामच वेगळ्या धाटणीचे आहे, असे सांगितले जात होते. अशा घटनानंतर मुंबईकर लगेच सावरतो. त्याला मुंबई स्पिरीट असे म्हटले जाते; परंतु त्याच्या पोटाच्या गरजेतून त्याला धावण्याशिवाय पर्याय राहत नाही, हे कुणी लक्षात घेत नाही.