Breaking News

न्यायालय इमारतीसाठी पुढील अर्थसंकल्पात तरतूदची अर्थमंत्र्यांची ग्वाही


संगमनेर/प्रतिनिधी: संगमनेर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या उर्वरित कामासाठी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलेल्या 34 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता देवून यासाठी पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संगमनेर बार असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला दिली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकील संघाने अर्थमंत्र्यांची मुंबईत भेट घेतली.

शहरातील घुलेवाडी येथे तयार झालेल्या न्यायालयाच्या इमारतीचे काम निधी अभावी प्रलंबित राहीलेले आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून शासनाकडे 34 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. नागपूर येथील अधिवेशना दरम्यानही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या नेतृत्वाखाली संगमनेर वकील संघाने विधी व न्याय विभागाचे मंत्री म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.

नुकत्याच संपलेल्या मुंबई येथील अधिवेशना दरम्यान विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगमनेरच्या वकील संघाचे जेष्ठ सदस्य अ‍ॅड. बापूसाहेब गुळवे, अ‍ॅड. संजय दिक्षित, अध्यक्ष अ‍ॅड. वाय. बी. हासे, अ‍ॅड. ज्ञानेश्‍वर सहाणे, अ‍ॅड. मोहन फटांगरे यांनी अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली. या प्रस्तावाच्या निमित्ताने झालेल्या बैठकीस विभागाचे प्रधान सचिव लड्डा, सार्वजनिक बांधकाम संगमनेर विभागाचे अभियंता पवार यांच्यासह इतरही प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, केवळ अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने या इमारतीत कामकाज सुरू होवू शकत नसल्याची बाब वकिलांच्या शिष्टमंडळाने अर्थ मंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिली.

शासनाकडे सादर झालेल्या या प्रस्तावाची मंत्री मुनगंटीवार यांनी सविस्तर माहिती घेतली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची या प्रस्तावाला संमती घेऊन या 34 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देवू आणि जून महीन्यात सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्याची ग्वाही मुनगंटीवार यांनी बैठकीत दिली.

विधी व न्याय विभागाचा मंत्री म्हणून आघाडी सरकारमध्ये काम करताना संगमनेरच्या न्यायालय इमारतीचा प्रश्‍न जागेसह आपण सोडविण्यात यश मिळविले. इमारतीच्या उर्वरित कामासाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठी व्यक्तीगत पाठपुरावा सातत्याने आपण सुरू ठेवला. -राधाकृष्ण विखे, विरोधी पक्षनेते