Breaking News

अग्रलेख - आता शब्दाला जागा


पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानची चोहोबाजूंनी कोंडी केली. जागतिक दडपणही पाकिस्तानवर वाढले आहे. त्यातच पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. 47 अब्ज डॉलरचे कर्ज घेऊन ज्या ग्वादर बंदराची आणि चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची निर्मिती केली, ती ही आता अडचणीची ठरत आहे. ग्वादर बंदाराचा वापर करून मध्य पूर्वेत तसेच जगातील अन्य देशांशी समुद्रमार्गे व्यापार वाढून त्याचा फायदा होईल, असे वाटले होते; परंतु तिथेही पाकिस्ताच्या पदरी अपेक्षाभंग आला. सुरुवातीच्या काळात या बंदरावरून जेवढा व्यापार होत होता, त्याच्या 35 टक्केही व्यापार आता राहिला नाही. त्याचे कारण भारताने इराणमध्ये बांधलेले चाबहार बंदर हे आहे. चाबहार बंदरातून भारत, अफगाणिस्तान तसेच इराणचा मोठा व्यापार सुरू झाला आहे. ग्वादर बंदराला पर्यायी बंदर म्हणून जग त्याचा वापर करायला लागले आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातील ‘जैश-ए-मोहम्मद’च्या प्रशिक्षण शिबिरांची आणि या संघटनेचा प्रमुख मसूद अझर पाकिस्तानात असल्याची संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या सर्व सदस्यांना कल्पना असल्याचे सांगतानाच, या देशांनी अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करावे, असे आवाहन भारताने केले. पुलवामा घटनेनंतरही पाकिस्तानात वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटनांचे 53 तळ अस्तित्त्वात असल्याचे पुरावे भारताने जगाला दिले आहेत. ही परिस्थिती पाहता जगाच्या दडपणाखाली पाकिस्तान एकीकडे ‘जैश-ए-मोहम्मद’ च्या शंभर दहशतवाद्यांना अटक केल्याचे सांगतो आणि दुसरीकडे या संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझहर याला सुरक्षित स्थळी हलवितो. पाकिस्तानच्या उक्ती आणि कृतीत अंतर आहे, हे त्यावरून स्पष्ट होते. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारणारा ‘जैश’चा प्रमुख मसूद अझहर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव फ्रान्स, अमेरिका व ब्रिटन यांनी गेल्या आठवडयात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) ठेवला होता.


यूएनएससीच्या सर्व 15 सदस्यांनी पुलवामा हल्ल्याचा निषेध करणारे निवेदन एकमताने प्रसिद्ध केले. त्यानंतर भारताने संयुक्त राष्ट्रातील आपला पाठपुरावा सोडलेला नाही. 

मसूद अझहरचा जागतिक दशतवाद्यांच्या यादीत समावेश झाल्यास त्याच्यावर जगभरात प्रवासावर बंदी येईल, त्याची मालमत्ता गोठवली जाईल आणि त्याला शस्त्रे बाळगण्यावर बंदी घातली जाईल. अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघात गेल्या 10 वर्षांत होणारा हा चौथा प्रयत्न आहे.


दहशतवादाच्या मुद्द्यावर आता पाकिस्तानची साथ द्यायला कुणीही तयार नाही. जागतिक राजकारणात पाकिस्तान एकाकी पडला आहे. त्यामुळे जगाला दाखवण्यासाठी तरी पाकिस्तानला काहीतरी कारवाई करणे भाग आहे. त्यातून ‘जैश-ए-मोहम्मद’ च्या काही अतिरेक्यांवर कारवाई केल्याचे दाखविले जात असले, तरी केवळ त्या संघटनेवर कारवाई करून भागणार नाही. एका दहशतवादी संघटनेवर कारवाई केली, तर तेच दहशतवादी दुसर्‍या संघटनेत सहभागी होऊन तिथून दहशतवादी कारवाया सुरू करतात. त्यामुळे पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवाद्यांना करू देणार नाही आणि तेथे असलेले दहशतवाद्यांचे सर्व तळ उद्ध्वस्त करू, अशी भूमिका पाकिस्तानला घ्यावी लागणार आहे. त्यांनी ती घेतली नाही, तर भारताने जागतिक दडपण आणून पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर कसे येता येणार नाही, अशी व्यवस्था करायला हवी. इराण, उत्तर कोरियावर जसे जग दडपण आणते, त्यांच्यावर आर्थिक बहिष्कार घालते, तसा बहिष्कार घातला, तरच पाकिस्तान वठणीवर येईल. पाकिस्तानी लष्कर, तेथील गुप्तचर संस्था आणि दहशतवाद्यांचे साटेलोटे असते. मूलकी सरकारला ते भारताला पूरक भूमिका घेऊ देत नाहीत. दोन्ही देशांत संबंध सुधारण्याचा लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारने कितीही प्रयत्न केला, तरी कोलदांडा घालण्याचे काम हे तीनही घटक करीत असतात; परंतु पाकिस्तानची सध्या जी अवस्था झाली आहे, ती यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. त्यामुळे दहशतवादाविरोधात कारवाई करतो आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करतो आहे. ‘जैश-ए-मोहम्मद’च्या अतिरेक्यांवर कारवाई, त्यांचे कार्यालय जप्त आदी कारवाया सुरू असल्या, तरी त्या पुरेशा आहेत, असे म्हणता येत नाही. भारताने दिलेले 53 अतिरेकी तळांचे पुरावे पाकिस्तानकडे नाहीत, असे नाही. पाकिस्तानकडे खरेच प्रामाणिकपणा असेल आणि आर्थिक संकटातून त्याला बाहेर यायचे असेल, तर त्याने दहशतवाद्यांविरोधातील लढाई कणखरपणे लढता आहोत, हे जगाला दाखवून देण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे किंवा जगातील अन्य प्रमुख देशांतील तज्ज्ञांचे एक पथक नेमून त्याच्या देखरेखीखाली दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाई करावी किंवा दहशतवाद्यांना मिळणारे आर्थिक अन्य पाठबळ थांबवावे. त्यातून दहशतवादी कृत्यांना आळा बसेल. भारताशी ‘प्रॉक्सी वॉर’ करण्याऐवजी दोघांनी विकासात परस्परपूरक भूमिका घेतली, तर ती जास्त हिताची राहील, असे तेथील लष्कर, गुप्तचर संस्थेला वाटायला हवे. त्यासाठी जगाने आता मूलकी प्रशासनापेक्षा या दोन संस्थांवर दडपण आणायला हवे.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर जगभरातून पाकिस्तानावर दहशतवादी संघटना आणि दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी दबाव आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आपले सरकार देशाबाहेरील दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी असणार्‍या कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला पाकिस्तानच्या धर्तीचा वापर करू देणार नाही, असे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या इम्रान खान यांनी आधीच्या सरकारवर दहशतवाद आणि दहशतवादी संघटनांना खतपाणी आणि आश्रय दिल्याचा आरोप केला आहे. याचा अर्थ भारताविरोधात दहशतवादी कृत्यासाठी पाकिस्तानची भूमी वापरली जात होती, या भारताच्या आरोपाला त्यांनी एक प्रकारे पुष्टी दिली आहे. आधीच्या कोणत्याही सरकारने दहशतवादी संघटना आणि दहशतवाद्यांवर कारवाई केली नाही, असे इम्रान खान यांनी म्हटले आहे. ‘तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षा’चे सरकार आल्यापासून आम्ही राष्ट्रीय योजना तयार करून त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देत आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे. अर्थात त्यांचे म्हणणे अर्धसत्य आहे. पुलवामा घटनेच्या अगोदर दररोज पाकिस्तानकडून होणारे शस्त्रसंधी कराराचे उल्लंघन आणि त्यानंतर आता दररोज पाकिस्तानचे लष्कर आणि दहशतवादी भारताच्या काढीत असलेल्या कुरापती पाहता इम्रान खान यांच्या वक्तव्यावर किती विश्‍वास ठेवायचा, हा प्रश्‍न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदी विराजमान होताना शुभेच्छा देताना इम्रान खान यांनी त्यांना जो शब्द दिला होता, तो पाळून आपण खरे पठाण असल्याचे सिद्ध करा, असे आव्हान दिले आहे. ते स्वीकारण्याची वेळ आता इम्रान खान यांची आहे. पाकिस्तानने इस्लामिक दहशतवाद्यांविरूद्ध कारवाईची तीव्रता वाढवली आहे. पाकिस्तानी सरकारने 182 मदरसे नियंत्रणात घेतले असल्याची घोषणा केली आहे. याबरोबरच पाकिस्तानने बंदी घातलेल्या संघटनांशी संबधित असलेल्या 100 दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. ही कारवाई योग्य नियोजन करून करण्यात आल्याचे पाकिस्तानच्या मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. एकीकडे हे होत असताना दुसरीकडे ‘पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेचा प्रवक्ता असल्याप्रमाणे वागत आहे. ‘ये नया पाकिस्तान है, ये नयी सोच है,’ असा दावा पाकिस्तान करत आहे. तेथील लष्करप्रमुखांना शांततादूत व्हायचे असेल, तर त्यांनी इम्रान खान यांच्या कारवाईत सहकार्य केले, तरच त्या देशाच्या कारवाईत प्रामाणिकपणा आहे, असे दिसेल. पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी ‘जैश-ए-मोहम्मद’ने घेऊनदेखील पाकिस्तान ते नाकारत आहे. त्यामुळे त्याच्या वागण्यात परस्परविसंगती ठासून भरली आहे, असे दिसते. पाकिस्तानने दहशतवादी गटांवर कारवाई केली नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तो आणखी एकाकी पडत जाईल, असा इशारा अमेरिकी काँग्रेसमधील भारतीय वंशाचे सदस्य अमी बेरा यांनी दिला आहे. बेरा हे प्रतिनिधिगृहाच्या परराष्ट्र व्यवहार उपसमितीचे उपाध्यक्ष असून त्यांचा हा इशारा तरी पाकिस्तानने गांभीर्याने घ्यावा.