Breaking News

दखल मराठा समाजाची पुन्हा एकदा फसवणूक


मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीचा कायदा करणार्‍या राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली नसताना तूर्त आरक्षणाचा फायदा देऊ नये, असं म्हटलं आहे. देशातील सवर्णांना आर्थिकदृष्ट्या दहा टक्के आरक्षण देणारं आणि त्यासाठी संसदेत कायदा करणारं सरकार महाराष्ट्रातील मराठा समाजाबाबत असा कायदा करू शकलेलं नाही.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय बनला आहे. आरक्षण आम्हीच दिले, अशी घाई सरकारनं केली; परंतु त्याचवेळी घटनात्मकता पाळून ते आरक्षण आहे, की नाही, हा वादाचा मुद्दा बनला होता. इतर मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेऊन आरक्षण दिल्याचं सांगण्यात आलं होतं. या आयोगाचा अहवाल अगोदर सार्वजनिक करण्यास नकार देणार्‍या सरकारला तो नंतर न्यायालयाच्या आदेशानं जाहीर करावा लागला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करताना सरकारनं तो कायदा न्यायालयात टिकेल, त्यासाठी हरीश साळवे यांच्यासह अन्य कायदेतज्ज्ञांची फौज उभी करू, असं सांगितलं होतं. प्रत्यक्षात जेव्हा न्यायालयात या कायद्याला आव्हान देण्यात आलं, त्या वेळी सरकारला बॅकफुटवर जावं लागलं. अगोदर 16 टक्के आरक्षणासह राज्यात नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता त्यालाही स्थगिती देण्यात आली आहे. म्हणजे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणाचा काहीच फायदा तूर्त होणार नाही, हे स्पष्ट झालं. मराठा समाजाच्या अन्य आर्थिक मागण्या मान्य केल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी सकल मराठा समाज त्यावर समाधान मानायला तयार नाही. त्यामुळं तर मराठा समाजानं राष्ट्रवादी-काँग्रेस अशा दोघांवर नाराजी व्यक्त करताना भाजपवर जास्तच नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या निवडणुकीत समाज उतरणार असताना त्याचं लक्ष्य हे भाजप असणार आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचं प्रमाण जास्त असलं, तरी ते वेगवेगळ्या पक्षांत, गटांत विभागलेले आहेत. आतापर्यंत एकजूट दाखवून बर्‍यच मागण्या पदरात पाडून घेण्यात मराठा समाजाला यश आलं असलं, तरी राजकारणाच्या बाबतीतील झाकली मूठ सव्वा लाखांची होती. आता ती उघडली आणि त्यातून मुठीत काहीच नाही, असं सिद्ध झालं, तर मराठा समाजापुढं राज्यकर्ते कधीच झुकणार नाहीत. दबावाचं राजकारण यशस्वी होणार नाही. 

लाखोंचे मोर्चे व मागास आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं असलं, तरी त्याचा लाभ मिळणं तूर्त कठीण आहे. मराठा आरक्षणाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत नियुक्ती आदेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागानं सर्व विभागांना दिले आहेत. या आदेशामुळं आता सरकारी नोकर भरतीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. या आदेशाच्या माध्यमातून सरकारनं समाजाची पुन्हा फसवणूक केल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चानं केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेच्या उमेदवारांना मतदान न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्य समन्वयक रामभाऊ गायकवाड यांनी सांगितलं. 31 डिसेंबरच्या (2018) पत्राचा संदर्भ देऊन हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यानं नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही उच्च न्यायालयातील संबंधित प्रकरणी पुढील आदेश येईपर्यंत करण्यात येऊ नये, असं विभागांना कळवण्यात आलं आहे. या सूचनांचं काटेकोरपणे पालन करण्यात यावं, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अखत्यारीतील कार्यालयांना याबाबत त्वरित कळवावं, असं राज्य सरकारच्या आदेशात म्हटलं आहे. सामान्य प्रशासन विभागानं एसईबीसी वर्गातून नियुक्ती देण्यात येऊ नये, अशा सूचना देणारे पत्र मंत्रालयातील सर्व विभागांना दिल्यानंतर हे पत्र उच्च न्यायालयातही सादर केलं असल्याची माहिती राज्याचे सचिव (सामान्य प्रशासन) शिवाजी दौंड यांनी दिलं आहे. आरक्षणाविरोधात दाखल असलेल्या प्रकरणासाठी हे पत्र महत्त्वाचं मानलं जात आहे. एकीकडं स्वतंत्र विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना देण्यात येणार्‍या दहा टक्के आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश केलेला नाही. 

राज्य सरकारनं खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण लागू केलं; पण या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळणार नाही. म्हणजे तिथंही मराठा समाज डावलला गेला. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं सर्वणांसाठी लागू केलेल्या 10 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारनं 1 फेब्रुवारीपासून केली. राज्य सरकारनं मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण दिलं आहे, हे कारण त्यासाठी पुढं करण्यात आलं.

सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासांना 49.5 टक्के आरक्षण लागू आहे. याशिवाय सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे कायदा करण्यात आला. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व ओबीसी आणि महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गासाठी आरक्षण कायदा असे कायदे आहेत. या कायद्यांमध्ये आरक्षणाच्या यादीत ज्या जातींचा समावेश नाही, त्याच जातीतील व्यक्तींना आर्थिक दुर्बलांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत असल्याचं या आदेशात म्हटलं आहे. त्यानुसार ‘एसईबीसी’मध्ये मराठा समाजाचा समावेश होत असल्यानं त्यांना राज्यात या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. राज्याच्या कायद्यानुसार त्यांना 16 टक्के आरक्षण लागू राहील. असं असलं, तरी न्यायप्रविष्ठ बाब समजून 16 टक्क्यातून ही आरक्षण नाही आणि 16 टक्के आरक्षण मंजूर केलं असं सांगून दहा टक्क्यांतही समावेश नाही. मराठा समाज असा दोन्हींकडून नागवला गेला आहे.
सवर्णांसाठी लागू करण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणामुळं राज्यातील एकूण आरक्षण आता 78 टक्क्यांवर गेलं आहे. राज्यातील मराठा समाजाचा समावेश ‘एसईबीसी’ राखीव प्रवर्गात केल्यानं त्यांना राज्यातील 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही; पण केंद्राच्या राखीव प्रवर्गाच्या यादीत त्यांचा समावेश नसल्यानं केंद्रीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षणाचा फायदा घेता येईल. 

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयामुळं मराठा आरक्षणावर काय परिणाम होतील, याबाबत विधीज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्राच्या निर्णयाचा लाभ मराठा समाजालाही मिळू शकणार असल्यानं राज्यात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची गरज आहे का, असा मुद्दा पुढं आला आहे. त्यामुळं मराठा आरक्षण समर्थक आणि राज्य सरकारला चिंता भेडसावू लागली आहे. केंद्र सरकारनं राज्यघटनेच्या कलम 15 व 16 नुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनंही याच कलमांनुसार मराठा समाजासाठी स्वतंत्र संवर्ग करून 16 टक्के आरक्षण दिलं आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत असलेल्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या निकषावर शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये राज्यात 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपयांची आहे. या समाजालाही केंद्राच्या आरक्षणाचा आर्थिक निकषांवर लाभ घेता येऊ शकतो. त्यामुळं मराठा समाजासाठी राज्याच्या स्वतंत्र आरक्षणाची गरज उरली आहे का, हा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे.

भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारनं निवडणुकीवर डोळा ठेवून आरक्षण दिलं असून त्याची अंमलबजावणी होईल का, असा सवाल केला आहे. हे आरक्षण राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारे असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं केशवानंद भारती खटल्यात दिलेल्या निकालाचा भंग होणार आहे. अंमलबजावणी करायची झाल्यास राज्यांचीही भूमिका महत्वाची राहणार आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या आरक्षणात फरक असला तरी दोन्हीही आरक्षणं असावीत का, हा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित होऊ शकतो. मध्यमवर्गीय मतदारांना गाजर दाखविण्यासाठी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला असला, तरी तो लगेच लागू होण्याची शक्यता नाही; पण केंद्राचे आरक्षण व मराठा आरक्षणातील विविध मुद्दे न्यायालयात तपासले जातील, असं श्रीहरी अणे यांना वाटतं. मराठा समाजाला या सर्व संभ्रमावस्थेत राज्य सरकारनं आपली फसवणूक केली आहे, असं वाटतं असल्यास त्यांचा दोष नाही; परंतु मृगजळाच्या मागं धावल्यानं काय होतं, हा अनुभव आता या समाजानं घेतला आहे.