Breaking News

बहुजननामा - 65 मतदान की मताधिकार?




बहुजनांनो.... !
17 मार्चला अमरावतीचा कार्यक्रम आटोपूण 18 च्या बीड येथील किरण(भैय्या) चव्हाण यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या ओबीसी महिला मेळाव्यात प्रमुख वक्ता म्हणून उपस्थिती लावली. या निमित्ताने अनेक कार्यकर्ते महिला कारयकर्त्या भेटल्यात. नेहमीप्रमाणे अनेकांनी घरी येण्याचा आग्रह केला. सर्वांच्याच घरी जाणं शक्य नसतं. तेथील एका नामवंत कार्यकर्त्याने खुपच आग्रह केला म्हणून त्यांच्या घरी गेलो. चर्चेत अनेक वैचरिक विषय निघालेत. निवडणुक जाहीर झालेली असल्याने राजकिय विषयावरही चर्चा झाली.
घरातील फोटोंवरून लक्षात आलं की, हे सद्गृहस्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहेत. माझ्या भाषणात मी यासंबंधाने काही मुद्दे मांडलेले होतेच. ओबीसींचे आरक्षण मराठा समाजाला बहाल करून ओबीसींना देशोधडीला लावणार्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना व भाजपा या चारही पक्षांचा समाचार भाषणात घेतलेला असल्याने त्यावरही चर्चा झाली.
‘’ सर, लवकरच आम्ही राष्ट्वादी काँग्रेस पक्ष सोडणार आहोत. ‘’

‘’मग नंतर कोणत्या पक्षात जाणार?’’ माझा प्रश्‍न ऐकून तो थोडा विचार करू लागला. मला वाटले होते की, कदाचित हा कार्यकर्ता वंचित बहुजन आघाडी, बसपा वगैरे नावे घेईल. पण तो म्हणाला, ‘सर, मी भाजपात जाणार आहे.’

त्याचं उत्तर ऐकूण मी चक्रावलोच! मी एवढा घसा कोरडा करून करून जे ओबीसी आरक्षणाबद्दल भाषणात बोलतो, पुस्तकं लिहीतो, असंख्य लेख लिहीलेत. आंदोलनं करतो आणी तरीही या कार्यकर्त्यावर त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. मग मी थोडा अधिक खोलात जाऊन चर्चा केली. तेव्हा कळलं की, या महाशयाचे चिरंजीव जयदत्त क्षिरसागर यांच्या संस्थेत शिक्षक म्हणून नोकरीला आहेत. ‘सर, त्यांनी माझ्याकडून एक पैसाही डोनेशन न घेता माझ्या मुलाला नोकरीला लावले. फार भला माणूस आहे. त्यामुळे जयदत्त क्षिरसागर ज्या पक्षात जाईल, त्यांच्या मागं मागं मी सुद्धा पक्ष बदलतो.’ त्याचं स्पष्टीकरण ऐकूण मी अधिकच चक्रावलो. बेठबिगारीचं हे एक आधुनिक उदाहरण! मी 1977-80 च्या दरम्यान सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षात असतांना आदिवासी भागात पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम करीत होतो. त्यावेळी बोंबीलच्या एका-एका काडीवर मतदान करणारे लोक आम्ही पाहीलेले आहेत. दारूच्या महापुरात लोकशाही कुठल्याकुठे वाहून जात होती. 

आदिवासींना नावे ठेवणारे साहू (नॉन-आदिवासी) लोक आपापल्या जातीच्या उतरंडीतल्या स्थानाप्रमाणे कमी-अधिक दरात विकले जातात. प्रत्येक जातपंचायतीला जातीच्या लग्नकार्यासाठी वगैरे भांडी-कुंडी लागतात, एखादं जात-अस्मितेच्या देवाचं मंदिर लागते. निवडणूकीत जो उमेदवार याची पुर्तता करून देईल, त्या उमेदवाराला त्या जातीचं एकगठ्ठा मतदान होत असते. खेड्या गावातल्या अशा लोकांना नावे ठेवणारे शहरी लोक तर फारच बदमाष! नाशिक शहराच्या मनपा निवणूकांचा एक अनुभव सांगतो. बर्याच हाऊसिंग सोसायटींचे पाणीबील थकलेलं होतं, काही सोसायट्यांच्या बिल्डिंगांना कलरींग करायचे होते, काहींना सोसायटीत गणपती मंदिर बांधायचं होतं, जो उमेदवार खिशातून पैसे खर्च करून याची पुर्तता करून देईल, त्याला त्या सोसायटीचं पूर्ण एक गठ्ठा मतदान! हे झालं खालच्या स्तरावरचं! वरच्या स्तरावर मोठे-मोठे सौदे होतात. आर्थिक सौदे, राजकीय सौदे आपल्या समजून घेण्याच्या कक्षेबाहेर असतात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपात केंद्र सरकार जेलमध्ये टाकणार नाही, या गुप्त कराराप्रमाणे लालू-मुलायम-मायावतींनी अनेकवेळा काँग्रेस-भाजपाच्या केंद्र सरकारला अविश्‍वास ठरावात मतदान करून वाचवलेलं आहे. 

भुजबळांप्रमाणे पवार काका-पुतण्यालाही अटक होऊ नये म्हणून राष्ट्रवादी(?) नावाच्या विरोधी पक्षाने पेशवा फडणविसांचे सरकार पूर्ण पाच वर्षे टिकवून ठेवले आहे. दलित-मराठा-ओबीसींच्या अशा बिकाऊ राजकारणाला नावे ठेवणार्या काँग्रेस-भाजपाची सौदेबाजी उच्चकोटीची असते. हे दोन्ही पक्ष ब्राह्मण-बनियांचे असल्याने त्यांच्यातली सौदेबाजी व्यक्तीगत, कौटुंबिक वा एक-जातीय नसते, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक व्यवस्थेवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी असते. बाबरी मशिद भंजनाच्या अटीवर अल्पमताचे नरसिंह राव सरकार भाजपने 5 वर्षे टिकवून ठेवले होते. आमदार वा खासदार निवडून आणण्यासाठी, अल्पमताचे सरकार टिकविण्यासाठी, अविश्‍वास ठरावच्या वेळी आमदार-खासदार विकत घ्यावे लागतात. या खरेदी-विक्री व्यवहारात लागणारे अब्जावधी रूपये पेट्यातून व खोक्यातून पुरविणारे अदानी, अंबानी, बिर्ला वगैरे भांडवलदार नंतर मग सरकारकडून विमानतळे, कोळसा वगैरेच्या खाणी, 3जी 4जी स्पेक्ट्रम कवडीमोल किंमतीत विकत घेतात. राजकारणाच्या खरेदि-विक्रीत इन्व्हेस्ट केलेला पैसा अशा रितीने 20-25 पटीने नंतर वसूल केला जातो. जनतेच्या घामातून भरली जाणारी सरकारी तिजोरी अशा रितीने सर्रास लुटली जाते, आणी तरीही लोकशाहीच्या नावाने निवडणूका होत राहतात व लोक मतदान करत राहतात. फुले-शाहू-आंबेडकर-गांधींसारख्या असंख्य महापुरूषांनी मिळवून दिलेला “मताचा अधिकार’’ सहजपणे ‘दान’ केला जातो.
फुले शाहू आंबेडकर पेरियार वगैरे महापुरूषांचं नाव घेऊन वैचारिक प्रबोधन करणारे मुठभर पुरोगामी लोक अल्प-अत्यल्पच असतात. त्यातही ‘जातीसाठी माती’ खाणारे लोक आहेतच. काहींना कोट्यातील सदनिका, तर काहींना महामंडळे वगैरे पाहिजे असते. जयदत्त क्षिरसागरच्या त्या विकाऊ कार्यकर्त्याला मी एक साधा प्रश्‍न विचारला की, तुमच्या मुलाला जयदत्तांनी त्यांच्या सस्थेत डोनेशन न घेता नोकरी लावली. त्यांच्या या उपकाराखाली तुम्ही इतके वाकलेले आहेत की, तुम्हाला ताठ मानेने कोठेही चालता येत नाही. पण जयदत्त क्षिरसागरवरही पवारसाहेबांनी अनेक मोठ-मोठे उपकार करून ठेवलेले आहेत. आमदारपद, मंत्रीपद, शिक्षणसंस्था पवारसाहेबांनीच दिलेल्या आहेत. आणी तरीही ते पवारसाहेबांना सोडून भाजपात जात आहेत. मग तुम्हीच का एवढे निष्ठावान?
हे सर्व सांगायचे कारण हेच की, आता लोकसभा निवडणूका सुरू झालेल्या आहेत. देशाचं राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण ठरविणारी ही निवडणूक असते, हे आमच्या सर्वसामान्य जनतेला माहीतच नाही. आपल्या पूर्वज महामानवांनी चळवळी करून मताचा अधिकार दिला आहे, तो असा क्षुल्लक व्यक्तिगत-कौटुंबिक कारणास्तव तुम्ही ‘दान’ करून टाकतात.
या पाच वर्षात मुख्यतः दलित, आदिवासी, मुसलमान व ओबीसींनी सर्वात जास्त मार खाल्लेला आहे. 13 पॉईंट रोस्टर, मराठा-जाट-पटेल आरक्षणाचे संकट, 10 लाख आदिवासींचे विस्थापन, गोमातेचं हिंसक राजकारण आदि अनेक संकटातून जात असलेल्या दलित-आदिवासी-मुस्लीम व ओबीसींच्या शतकानुशतकाची गुलामगिरी लादली जात असतांना त्यांचे नेते शहाणपणाने वागत आहेत, असे दिसत नाही. मात्र किमान जनतेने तरी शहाणे व्हावे. आपल्या भारतीय जनतेला या लोकसभा निवडणूकीपासून मतदान करण्याऐवजी मताधिकार बजावण्याची अक्कल येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत कडकडीत जयजोती जयभीम घालतो आणी ‘सत्य की जय हो’ घोषित करून थांबतो.
------- प्रा. श्रावण देवरे