Breaking News

प्रत्येक मतदारसंघातील पाच व्हीव्हीपॅँटची पडताळणी होणार



नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदान प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, या उद्देशाने सर्वोच्य न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. व्हीव्हीपॅट पडताळणीची संख्या वाढविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आता प्रत्येक मतदारसंघातील निवडक 1 नव्हे, तर 5 व्हीव्हीपॅट मशिनमधील मतांची पडताळणी होईल, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.

मतदारांचा आत्मविश्‍वास आणि मतदान प्रक्रियेतील विश्‍वासार्हता हे मुद्दे लक्षात घेऊन व्हीव्हीपॅट पडताळणीची संख्या वाढविण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ईव्हीएमच्या तुलनेत व्हीव्हीपॅटची संख्या वाढविण्याची मुळीच गरज वाटत नाही. त्याचप्रमाणे व्हीव्हीपॅटवरील स्लिप मोजण्याची प्रचलित पद्धत सर्वात सुलभ आणि योग्य आहे. त्यावर आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याआधी म्हटले होते.आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह 21 विरोधी पक्षांनी, व्हीव्हीपॅट मशिनवरील किमान 50 टक्के स्लिप मोजल्या गेल्या पाहिजेत, अशी मागणी केली होती.

ही मागणी न्यायालयाने मान्य केलेली नाही.
व्हीव्हीपॅट मशिनवरील किमान 50 टक्के स्लिप मोजल्यास त्यासाठी मोठे मनुष्यबळ लागेल. सध्याच्या साधनसुविधा पाहता हे शक्य नाही, असेही स्पष्ट करत 21 विरोधी पक्षांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने निकालात काढली. विरोधकांच्या मागणीप्रमाणे व्हीव्हीपॅटवरील 50 टक्के स्लिपची मोजणी करायचे ठरल्यास निकाल जाहीर होण्यास किमान सहा दिवस लागतील, असे आयोगाने याआधी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.