Breaking News

राष्ट्रीय कंपनी लवादाचे कायद्यानुसार माहिती नोंदविण्याचे शेतकर्‍यांना आवाहन


कोळकी-जाधववाडी / प्रतिनिधी : न्यू फलटण शुगर वर्क्स लिमिटेड साखरवाडी ता. फलटण या साखर कारखान्याकडील सन 17-18 या उसगाळप हंगामातील शेतकर्‍यांची थकित ऊस बिलाची रक्कम तसेच कामगारांचे थकीत पगार व इतर देणी याबाबत माहिती नोंदवण्याचे आवाहन राष्ट्रीय कंपनी लवाद कायद्यानुसार नेमलेल्या अधिकार्‍यांनी केले आहे.

संबंधित शेतकरी आणि कामगारांनी आपला हक्क मजबूत करण्यासाठी आवश्यक माहिती एका अर्जाद्वारे नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे. कारखान्याच्या देणी निश्र्चित करण्यासाठी एक समिती नेमली आहे
राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादानुसार सोमवार दि. 8 एप्रिल रोजी स.10 ते सायंकाळी 5 या वेळेत शेतकरी व कामगारांनी वरील प्रमाणे माहितीचे अर्ज भरून घेण्याची व्यवस्था साखरवाडी नजीक आनंद मंगल कार्यालय येथे करण्यात आली होती. संबंधित शेतकरी आणि कामगारांनी तेथे जाऊन फॉर्ममध्ये माहिती भरून द्यावी असे आवाहन शेतकरी कामगार बचाव कृती समितीने समितीच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यासाठी शेतकर्‍यांनी तसेच कामगारांनी आपल्याकडे उपलब्ध असलेली कागदपत्रे घेऊन वरील ठिकाणी उपस्थित रहावे व माहिती भरून द्यावी असे सांगण्यात आले आहे.येताना आधार कार्ड सातबारा उतारा बँक पासबुक सोबत आणावयाचे आहे .

सन 17-18 या गळीत हंगामातील शेतकर्‍यांची सुमारे 50 कोटींची देणी आहेत. तसेच कामगारांची सुमारे 10 कोटींची देणी आहेत. या प्रश्र्नासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने वेळोवेळी लढा देऊन व कायदेशीर रित्या पावले उचलून शेतकर्‍यांच्या प्रश्र्नी आवाज उठलेला आहे. तसेच आरआरसी अंतर्गत कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करण्या संदर्भात कारवाईचा पाठपुरावा केलेला असताना नंतर राष्ट्रीय कंपनी लवाद (एनसीएलटी) नेमण्यात आलेले आहे व त्यांच्या पद्धती प्रमाणे आता यासंदर्भात पुढील कारवाई होणार आहे. या कारखान्यावर वित्तीय संस्था आणि इतर यांची मिळून सुमारे 250 कोटींची देणी आहेत. शेतकरी मोठ्या आशेने याकडे लक्ष लावून बसलेला आहे. कारखान्याच्या घातलेल्या उसाची बिले अद्यापही न मिळाल्याने 2 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. दोन कामगारांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला आहे तालुक्यातील नेतेमंडळींनी हा प्रश्र्न चिघळत ठेवत शेतकर्‍यांच्या आणि कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची कडवट प्रतिक्रिया शेतकरी तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व्यक्त करताना आढळतात तर नियमानुसार वित्तीय संस्था, शासकीय देणी, कामगारांची देणी ,आणि नंतर शेतकर्‍यांची देणी देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ऊस बिलाची रक्कम मिळेल किंवा नाही याबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात साशंकता आहे तर उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची देणी देण्यासंदर्भात प्राधान्यक्रम देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.