Breaking News

दखल- ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या मर्यादा


अडीच वर्षांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून अतिरेकी तळावर केलेला हल्ला आणि आताचं बालाकोटमधील ‘एअर स्ट्राईक’या मोहिमा आवश्यकच आहेत; परंतु त्याचा गवगवा करणं चुकीचं आहे. यापूर्वीही अशा मोहिमा राबवण्यात आल्या; परंतु त्याचा गवगवा करण्यात आला नाही. एखाद्या गोष्टीचं जास्त भांडवल केलं, की प्रश्‍न सुटत नाहीत, तर ते जास्त चिघळतात. त्याचा वारंवार प्रत्यय आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा यांचा अहवाल राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा ठरावा.

काश्मीरमध्ये पाकिस्तानच्या कुरापती चालू असतात. त्या फक्त काश्मीरमध्येच चालू असतात, असं नाही, तर देशाच्या अन्य भागातही अतिरेकी कारवाया सतत सुरू असतात. त्याला त्या त्या वेळची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन उत्तर दिलं जात असतं. मुंबईवरील 26/11 चा हल्ला आणि अन्य अनेक घटनांची उदाहरणं देऊन मग त्या वेळी का नाही काँग्रेस सरकारनं जगाला धडा शिकविला, असा निरुत्तर करणारा प्रश्‍न विचारला जाऊ शकतो. खरं तर असे प्रश्‍न विचारणे किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या देशप्रेमाबद्दल संशय घेणं चुकीचं आहे. भाजपचेच ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांच्या ब्लॉगमधून याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सत्ताधारी पक्षानं त्या वेळी काही केलं नसेल, तर मग तसं करायला भाग पाडण्यात विरोधी पक्ष कमी पडला का, असा प्रश्‍न ही उपस्थित होऊ शकतो. संरक्षणाचे विषय आणि त्या वेळी तसं का केलं नाही, असे प्रश्‍न उपस्थित करून आपल्याला एखाद्या राजकीय पक्षाच्या वर्तणुकीबाबत शंका निर्माण करता येईल; परंतु त्या त्या वेळी तसं का झालं नाही, याचं कारण जरा त्या वेळच्या संरक्षण दलाच्या अधिकार्‍यांना खासगीत विचारलं, तरी कळू शकतं. युद्ध हे प्रत्येक प्रश्‍नावरचं उत्तर नसतं, तसंच एखाद्या घटनेवरची प्रतिक्रिया सौम्य असावी, की कडक ही त्या त्या वेळच्या जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून असतं. देशाच्या आर्थिक स्थितीचाही सल्ला घ्यावा लागतो. आपल्या प्रतिहल्ल्याची काय प्रतिक्रिया उमटेल आणि जगानं आपल्यावर बहिष्कार घातला, तर काय परिस्थिती होईल, याचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागत असतो. पठाणकोट आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर ज्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’करण्यात आल्या, त्या काही पहिल्याच नाहीत. त्याअगोदरही अशा अनेक ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्यात आल्या; परंतु त्याचं राजकारण कधीच केलं नाही किंवा अशा मोहिमांचा पक्षसंवर्धनासाठी वापर करण्यात आला नाही. आता नेमकं तेच सुरू झालं असून  2016 मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये झालेल्या‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे सर्वेसर्वा निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधीचा जो अहवाल दिला आहे, त्यात जे म्हटलं आहे, ते पाहिलं, तर लष्कराच्या मोहिमाचं राजकीयीकरण करणं कसं चुकीचं आहे, त्यावर स्वच्छ प्रकाश पडतो.
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, सप्टेंबर 2016 मध्ये लष्करानं पाकव्याप्त काश्मिरात बहुचर्चित ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केलं. उत्तर कमांड प्रमुख या नात्यानं त्या मोहिमेचे नेतृत्व हुडा यांनी केलं होतं; पण जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादाला फक्त ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ हे उत्तर असू शकत नाही. त्यासाठी विस्तृत धोरणाची गरज असल्याचं मत हुडा यांनीच राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधीच्या आपल्या अहवालात व्यक्त केलं आहे. जनरल हुडा हे नोव्हेंबर 2016 मध्ये निवृत्त झाले. त्यानंतर अलीकडंच त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. हुडा यांचा सैन्य सेवेतील दीर्घ अनुभव लक्षात घेऊन काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्यांच्याकडं राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कृती दलाची जबाबदारी सोपवली. यासंबंधी उपाययोजनांचा अहवाल तयार करण्याचं काम त्यांच्याकडं सोपवलं होतं. मोदी सरकारच्या काळात जम्मू-काश्मीरचा प्रश्‍न चिघळला, असं या विषयातील तज्ज्ञांचं मत आहे. बुर्‍हान वाणीला ठार करणं व त्यानंतर पाकव्याप्त काश्मिरातील ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ची परिणीती पुलवामा हल्ल्यात झाली. या हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठी भारतीय हवाईदलानं पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. त्याच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्तानकडून हवाई हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. मग भारतीय वैमानिकाला पकडणं व त्यानंतरचं नाट्य, अशा सर्व घडामोडींमुळं मोदी सरकारचा काळ जम्मू-काश्मीरबाबत चांगलाच गाजला आहे; पण या सर्व कारवाया तात्पुरत्या ठरतात, असं मत हुडा यांनी आपल्या अहवालात मांडलं आहे. मुळात अशा कारवायांचे सक्षम व सकारात्मक निकाल येण्याऐवजी त्यांचं राजकीयीकरणच अधिक होतं. त्यामुळंच या कारवाया करण्याआधी, करताना व मुख्य म्हणजे केल्यानंतर, खूप खबरदारी घ्यायला हवी, असं हुडा यांनी म्हटलं आहे. बुर्‍हान वाणीला मारल्यानंतर सरकारकडून त्याचा गाजावाजा करण्यात आला. त्यामुळं दहशतवादी असलेल्या वाणीच्या अंत्ययात्रेला काश्मिरी नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली. ‘सरकारनं लोकप्रियतेच्या हव्यासापोटी केलेल्या नाट्यामुळं वाणीचं थडगं येणार्‍या पिढीसाठी प्रेरणा देईल’, अशी भीती जम्मू-काश्मिरारातील ज्येष्ठ नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी त्यावेळीच व्यक्त केली होती आणि झालंही तसंच. वाणीच्या पावलावर पाऊल ठेवत आदिल अहमद दार या स्थानिक तरुणानं पुलवामाचं कृत्य केलं. 

जम्मू-काश्मीरची समस्या हाताळण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरजही हुडा यांनी मांडली आहे. हे दीर्घकालीन धोरण सुचवताना ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ सारखे उपाय फार उपयुक्त ठरत नसल्याचं ते अहवालात सुचवतात. या कारवाया जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हा कराव्यात; पण त्यातून प्रश्‍न सुटत नाहीत. उलट बिघडतात. ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’सारख्या मोहिमेद्वारे केंद्र सरकार दहशतवादाला ’जशास तसं’ उत्तर देत आहे. लष्करी दलांना थेट कारवाईचे आदेश देण्यात आले. यामुळं सीमेपलीकडील अर्थात नियंत्रण रेषेबाहेरून येणार्‍या दहशतवादावर आज नियंत्रण आले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. घुसखोरीचं प्रमाणही अत्यल्प झाले आहे. जम्मू क्षेत्रात (जम्मू ते नौशेरा, राजौरी, मेंढर, सुरणकोट, पुंछपर्यंत) घुसखोरी पूर्णपणे थांबली आहे; पण काश्मिरात सुरक्षा दलांकडून सुरू असलेल्या कठोर मोहिमेमुळं स्थानिक युवकांमध्ये क्रांतीचा ज्वर पसरत आहे. दहशतवादी आता काश्मीरच्या भूमीतच तयार होत आहेत. पुलवामा हल्ला हा त्यातूनच घडला. त्यामुळंच या समस्येवर मात करण्यासाठी हुडा यांनी दीर्घकालीन धोरण सुचवलं आहे. दहशतवादी काश्मिरातच तयार होत असले तरी, त्याला शेजारचं राष्ट्र खतपाणी घालत आहे. काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाकिस्तानशी चर्चा सुरू ठेवण्याचं धोरण असावं, असं हुडा यांनी अहवालात म्हटलं आहे. दहशतवाद किंवा क्रांतीचा मार्ग अवलंबविणार्‍या स्थानिकांना प्रत्येक वेळी थेट बंदुकीनं उत्तर न देता त्यांची मनं जिंकणं, हा ‘ऑपरेशन सद्भावना’चा मुख्य उद्देश आहे. अशाप्रकारची मोहीम आणखी विस्तृत स्वरुपात राबबावी. त्यासाठी लष्कराची सैद्धांतिक भूमिका ही ‘विनिंग द हार्टस्’ अर्थात ‘मनं जिंकणं,’ अशी असावी, अशी हुडा यांची सूचना आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अफ्सा हा कायदा र्द करण्याचं आश्‍वासन देण्यात आलं असलं, तरी हुडा यांचा मात्र हा कायदा रद्द करण्यास विरोध आहे. गरजेनुसार लष्कराची संख्या कमी-अधिक करावी, असं त्यांनी अहवालात म्हटलं आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या मर्यादा आणि कायमस्वरुपी उपाययोजना यातील फरक लक्षात घ्यायला हवा.