Breaking News

राहुलला नोटीस, आयोगाची कानउघाडणी

सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान आणि आयोगाच्या निष्क्रियेतवर ठेवले बोट

नवीदिल्लीः राफेल डीलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात वक्तव्य केल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली आहे. भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांना ही नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाने राहुल यांना उत्तर देण्यासाठी 22 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे. राफेल डीलमध्ये ‘चौकीदार मोदी चोर हैं’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे राहुल गांधी म्हणाले होते. राहुल यांनी चुकीच्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंध लावला असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राफेल डीलच्या विषयात काही कागदपत्रांचा स्वीकार करण्यासंबंधी निर्णय घ्यायचा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल कुठलीही टिप्पणी करण्याचा प्रश्‍नच नव्हता, असे सर्वोच न्यायालयाने म्हटले आहे. लिक झालेली तीन कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. केंद्र सरकारचे याबाबतचे म्हणणे न्यायालयाने ग्राह्य धरले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कुणाचेही नाव न घेता कोणतीही टिप्पणी केली नव्हती.
राहुल यांनी मात्र चौकीदार चोर आहे, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही मान्य केले आहे, अशा शब्दांत मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, चौकीदार चोर आहे. राफेल प्रकरणात दोन लोकांनी भ्रष्टाचार केला आहे. एक व्यक्ती नरेंद्र मोदी आहे तर दुसरी व्यक्ती अनिल अंबानी असल्याचे राहुल म्हणाले. इतक्यावरच ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी या वेळी मोदी यांना खुल्या चर्चेचे आव्हान देऊन टाकले. आता त्यावर राहुल यांच्या वतीने काय म्हणणे मांडले जाते, त्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची याचिकेचा निकाल अवलंबून आहे.

जाती-धर्माच्या आधारे मते मागणार्‍या नेत्यांवर कारवाई न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले. मायावतींनी नोटिशीला उत्तर दिले नाही, तुम्ही काय केले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर आता मंगळवारी सुनावणी घेणार आहे. सुनावणीला निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी हजर राहण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान धर्म आणि जातीच्या आधारे मते मागणार्‍या नेत्यांवर आणि पक्षांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना निवडणूक आयोगाला फटकारले. धर्माच्या आधारे मते देण्याचे आवाहन केल्याने बजावलेल्या नोटिशीला मायावतींनी उत्तरही दिले नाही. तुम्ही काय केले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. त्यावर आमचे अधिकार मर्यादित आहेत, असे उत्तर आयोगाने दिले.

न्यायालयाच्या कानपिचक्यानंतर कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाची हतबलता स्पष्ट झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने मायावती, योगी आदित्यनाथ यांच्यावर कारवाई केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आझम खान, साक्षी महाराज, मनेका गांधी यांच्यासह अन्य अनेक नेत्यांच्या बाबतीत आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी दाखल आहेत. त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाते, याकडे आता जनतेचे लक्ष आहे.