Breaking News

दखल - दिलासा आणि टांगती तलवारही!



लोकसभेच्या निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठली आहे. काँग्रेसवर तर प्रत्येक निवडणुकीत हा पक्ष म्हणजे भ्रष्टाचारांचा शिरोमणी, भ्रष्टाचार सोडून या पक्षाला काही करण्यास वेळच नव्हता, की काय असा प्रचारावरून संभम निर्माण व्हावा. आताच्या लोकसभा निवडणुकीतही तसंच होत आहे. राफेलविरूद्ध ऑगस्टा वेस्टलँड अशी आरोपांची विमानं उडत आहेत. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात काँग्रेसला दिलासा मिळाला असला, तरी ऑगस्टाच्या बाबतीत अजून टांगती तलवार कायम आहे.

नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात लोकांना रोजगार, शेती, आर्थिक धोरण, तसंच अन्य मूलभूत प्रश्‍न महत्त्वाचे वाटतात, असा निष्कर्ष निघाला होता; परंतु तरीही लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार हा आरोप-प्रत्यारोपांनीच भरलेला आहे. काँग्रेसनं 35 ए कलमाबाबत पुनर्विचार करण्याचं जाहीरनाम्यात आश्‍वासन दिलं, तर भाजप लगेच काँग्रेसला देशद्रोही ठरवून मोकळा झाला. भाजपच्या जाहीरनाम्यात राष्ट्राच्या सुरक्षेशी तडजोड करणार नाही, यावर भर देण्यात आला. राफेल विमानांच्या खरेदीतील कथित गैरव्यवहाराबाबत भाजप आणि मोदी काहीच बोलत नाही. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मात्र त्यावर सातत्यानं टीका करून चौकीदार चोर आहे, असा प्रचार सुरू केला, तर मोदी यांनी चौकीदार सावध आहे, काँग्रेसचे हात भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत, असा आरोपांचा भडीमार सुरू केला आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या निवडणुकीतही त्यांनी त्यावर भर दिला होता. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’चा मुद्दा ते वारंवार उपस्थित करीत होते. सोनिया व राहुल हे माता-पुत्र जामिनावर मुक्त आहेत, असा उल्लेख ते जाणीवपूर्वक करीत होते. ख्रिश्‍चन मिशेलला प्रत्यार्पण करून भारतात आणल्यानं त्याच्या चिठ्ठीतून मोठा स्फोट होईल, असं ते सुचवित होते. काँग्रेसला बॅकफुटवर ढकलण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता; परंतु आता ‘नॅशनल हेरॉल्ड’च्या प्रकरणात काँग्रेसला दिलासा मिळाला आहे. किमान लोकसभा निवडणूक पार पडेपर्यंत तरी त्याचा ससेमिरा काँग्रेसच्या मागं लागणार नाही. असं असलं, तरी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीतील कथित घोटाळ्याबाबत मोदी व भाजपच्या अन्य नेत्यांनी सोनिया, राहुल गांधी आणि अहमद पटेल यांच्याबाबत संशय निर्माण होईल, असा प्रचार चालविला आहे. मिशेल यानं आपण कोणाचंही नाव घेतलं नाही, असं सांगितल्यानं भाजपचे नेते तोंडघशी पडले असले, तरी न्यायप्रविष्ठ बाबींचा प्रचारासाठी वापर करावा का, हा मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. 


हेरॉल्ड हाऊस बिल्डिंगमधील जागा रिकामी करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. या निर्णयामुळं मुद्रक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) आणि काँग्रेसला दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारच्या भूमी आणि विकास कार्यालयास नोटीस बजावली आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’चं कार्यालय असलेली ही जागा केंद्र सरकारनं 56 वर्षांपूर्वी ‘एजेएल’ला भाड्याने दिली आहे; मात्र ‘नॅशनल हेरॉल्ड’चं प्रकाशन बंद पडल्यानं केंद्र सरकारनं ही जागा रिकामी करण्याचे आदेश ’एजेएल’ला दिले होते. त्यावर ‘एजेएल’नं उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र उच्च न्यायालयानंही ‘एजेएल’ला जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळं ‘एजेएल’नं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मागितली. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात ‘एजेएल’नं यंग इंडिया कंपनीला शेअर्स हस्तांतर प्रकरणात आणि एकंदर व्यवहारात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यावर आरोप असून, त्यांची या प्रकरणात जामिनावर सुटका झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या आव्हान याचिकेत ‘एजेएल’नं म्हटले आहे, की केंद्र सरकारचा पंडित नेहरू यांच्या विचारांशी असलेला द्वेष या कारवाईमागं आहे. देशात घडणार्‍या घटनांना नेहरूंना जबाबदार धरण्याची प्रचारमोहिम राबविली जात आहे. पंडित नेहरू यांचा वारसा संपविण्यासाठी आणि बदनाम करण्यासाठी ‘एजेएल’ला बाहेर काढण्याचा कट आहे.’ गेली 10 वर्षे या कार्यालयातून प्रकाशनाचं काम होत नाही. केवळ व्यापारी हेतूनं त्याचा वापर सुरू आहे. हा भाडेकराराचा भंग आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकार आणि भूमी व विकास खात्यानं केला. ‘एजेएल’नं या आरोपांचा इन्कार केला आहे. या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईल, तोपर्यंत तरी गांधी परिवाराला हायसं वाटेल. 

ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीचं प्रकरण काँग्रेसच्या काळात घडलं. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर काँग्रेसनंच चौकशीचे आदेश दिले. त्यात हवाई दलाचे अधिकारी आणि त्यांचं कुटुंबीय अडकलं आहे. राजकीय व्यक्तीवर आरोप नव्हते; परंतु या प्रकरणातील एक आरोपी ख्रिश्‍चन मिशेलला भारतात आणल्यानंतर त्याच्या कथित जबाबाचा उल्लेख करून मोदी व अरुण जेटली यांनी गांधी परिवाराला आरोपांच्या फेर्‍यात ढकललं. लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांना पराभवाची भीती वाटत असून ज्वलंत मुद्यांवरून लक्ष उडविण्यासाठी ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणाचा वापर करण्याचा राजकीय स्टंट भाजपनं चालविला असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी केला. मोदी हे हीन पातळीचं राजकारण करीत असून चोरांना सारे चोरच दिसतात, अशी टीका अहमद पटेल यांनी केली आहे. 

आरोपपत्रातील ‘एपी’ म्हणजे गांधी कुटुंबीयांचे निकटस्थ अहमद पटेल असल्याचा दावा ‘ईडी’नं केला आहे. मोदी यांनीही प्रचारसभेत ‘एपी’चा अर्थ अहमद पटेल असल्याचा आरोप केला; मात्र प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये चर्चेत असलेलं कोणतंही नाव आपल्या पक्षकारानं घेतलं नसून ‘ईडी’ या प्रकरणाला सनसनाटी स्वरुप देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप मिशेलच्या वकिलानं केला. मिशेलनं आपल्या वक्तव्यात कोणाचंही नाव घेतलेलं नाही. आरोपपत्राची प्रत मिशेलला दाखवण्यापूर्वी प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आली, असा आरोप मिशेलच्या वकिलानं केला. ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात ‘ईडी’नं न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्राचं काँग्रेसनं उत्तर द्यावं, अशी मागणी भाजपचे नेते अरुण जेटली यांनी केली. ‘ईडी’कडं असलेल्या दस्तावेजात ‘आरजी’, ‘एपी’ आणि ‘एफएएम’ या सांकेतिक शब्दांचा वापर झाला आहे. ते कोण आहेत, असा सवाल जेटली यांनी केला. 

या दस्तावेजावर उत्तर दिलं नाही, तर काँग्रेसपाशी उत्तर नाही असा त्याचा अर्थ होईल, असंही जेटली म्हणाले होते. त्यावर आता काँग्रेसनं उत्तर दिलं. या तथाकथित आरोपपत्राचं एक पान ‘ईडी’नं मुद्दाम माध्यमांकडे पोहोचविले आहेत. या व्यवहारात काहीही चुकीचं झालं नसल्याचा निष्कर्ष काढत इटलीतील एका न्यायालयानं 8 जानेवारी 2018 रोजीच ऑगस्टा वेस्टलँडच्या दोन माजी अधिकार्‍यांची निर्दोष सुटका केली आहे, याकडं सुरजेवाला यांनी लक्ष वेधलं. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात काँग्रेसला ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात गुरफटण्याचा भाजपनं जोरदार प्रयत्न केला. मोदी, जेटली आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी प्रचारसभांमध्ये ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळ्यावरून काँग्रेसच्या नेत्यांना लक्ष्य केलं; मात्र या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयानं केलेल्या चौकशीदरम्यान आपण कोणाचंही नाव घेतलं नसल्याचं मिशेल यानं दिल्लीच्या विशेष न्यायालयात सांगून भाजपच्या आरोपातील हवा काढली. विशेष न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी ‘ईडी’ला नोटीस पाठवली आहे. आता त्यावर अंमलबजावणी संचालनालय काय म्हणणं मांडतं आणि न्यायालय काय निकाल देतं, यावर काँग्रेसचं भवितव्य आहे. अर्थात याबाबतचा निकालही लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर लागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं आरोपांचं गुर्‍हाळ असंच चालू राहील.