Breaking News

न्यू विंडो - काश्मीर कोंडी



पुलवामा घटनेनंतर लष्करी वाहनांसाठी जम्मू-लडाख राष्ट्रीय महामार्गावरील मार्गिका दोन दिवस बंद ठेवण्याचा तुघलकी निर्णय राज्यपालांनी घेतला आहे. लष्करी अधिकारी त्याचं समर्थन करतील; परंतु 21 व्या शतकात दळणवळणाचा मार्ग बंद करण्याचा पारंपारिक निर्णय घ्यावा लागत असेल आणि त्यामुळं एखाद्या राज्याच्या विकासाच्या वाहिन्याच बंद केल्या जात असतील, तर ते चुकीचं आहे.

काश्मीरसंबंधी एकाच दिवशी दोन बातम्या वाचायला मिळाल्या. त्या परस्परविरोधी होत्या. काश्मीरचं अर्थकारण पर्यटकांनवर चालतं. गेल्या काही महिन्यांतील अशांततेमुळं तेथील पर्यटन व्यवसाय अडचणीत आला आहे. अशा वेळी काश्मीरच्या पर्यटन विभागानं तिथं एक खास अधिकारी आणि त्यांच्या दिमतीला काही पोलिस दिले आहेत. काश्मीरमध्ये महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येनं पर्यटक जात असतात. त्यांचं जीवन सुरक्षित आहे. पर्यटकांनी बिनधास्त यावं, यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. एखाद-दुसर्‍या बसवरचा हल्ला वगळला, तर काश्मिरी लोक पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला फार महत्त्व देतात. अमरनाथ इथं झालेल्या अतिवृष्टीच्या वेळी पर्यटकांना घरात आसरा देणारे व्यावसायिक जसे आढऴले, तसंच श्रीनगरमध्ये आलेल्या पुराच्या वेळी पर्यटकांना सुरक्षितस्थळी हलविताना स्वतःचं घरदार वाहून गेलेले व्यावसायिकही आढळले. काश्मिरी आदरातिथ्य हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता पर्यटकांनी पुन्हा काश्मीरला यावं, यासाठी तिथलं पर्यटन खातं कामाला लागलं आहे. काश्मीरमध्ये अनेक पर्यटनस्थळं आहेत. काश्मीरच्या एखाद्या कोपर्‍यात कुठं खट्ट झालं, की लगेच त्याची प्रतिक्रिया देशभर उमटते आणि पर्यटकांना असुरक्षित वाटू शकतं. समजा जम्मू परिसरात एखादी घटना घडली असेल, तर श्रीनगर खोर्‍यात आणि कारगिल परिसरात त्यामुळं भीतीची छाया असण्याचं कारण नाही. श्रीनगरला काही घडलं, की गुलमर्ग आणि पहलगाममध्ये पर्यटकांनी असुरक्षित व्हायचं काहीच कारण नाही. अनंतनागमध्ये एखादी घटना घडली, तर पहालगामहून श्रीनगरला येण्याचा पर्यायी आणि खुश्कीचा मार्ग आहे, हे स्थानिकांना माहीत असतं. त्यांना पोलिसांनी वेळीच सावध केलं, तर पर्यटकांना पर्यटनाचा आनंदही लुटता येईल आणि भीतीचं काहुर त्यांच्या मनात राहणार नाही. असे काही पर्यायी मार्ग पोलिस आता पर्यटकांना दाखवणार आहेत. देशभरातील पर्यटन संस्था आणि काश्मीरमधील टूर पॅकेजर्स यांच्यात चांगले संबंध असतात. काश्मीरमध्ये पर्यटनाला गेलं, की त्याची बर्‍याच ठिकाणी नोंद होत असते. पर्यटक कुठं जाणार, काय पाहणार, हे आधी ठरलेलं असतं. त्यामुळं त्यांच्यात समन्वय साधणं अधिक चांगलं असतं. काश्मीरमध्ये
एकीकडं अशी संवादाची प्रक्रिया सुरू झाली असताना दुसरीकडं दळणवळण बंद करून काय साध्य करण्यात आलं, हा प्रश्‍न निर्माण होतो.


काश्मीरच्या अभ्यास दौर्‍यावर असताना तेथील प्रश्‍नांची जेव्हा चर्चा झाली, तेव्हा त्यात दोन-तीन मुद्दे मांडण्यात आले होते. जम्मूपासून लडाखला जायला एकच मार्ग आहे. द्रास, कारगिल, लडाख या भागात सहा महिने घरातून बाहेर पडता येत नाही. तिकडंच दळणवळण बंद असतं. श्रीनगर किंवा अन्य भागात काही घडलं, की पर्यटकांना कारगिल, लडाखला जाताच येत नाही. त्यामुळं या भागातील पर्यटनाला मोठा फटका बसला आहे. कारगिल, लडाखला जोडणारा जम्मूपासूनचा एक वेगळा मार्ग असावा आणि अमरनाथसाठी कारगिलवरून जवळचा मार्ग उपलब्ध आहे. त्याचं पुनरुज्जीवन करावं, अशी तेथील नागरिकांची मागणी होती. तसंच कारगिल विमानतळ सुरू करावा आणि कारगिलपासून मध्य पूर्वेत जाणारा सीईपीसीला (चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) ला पर्यायी मार्ग काढावा, अशी या लोकांची मागणी होती. पूर्वी असे मार्ग होते. तसे पर्यायी मार्ग नसताना जम्मूवरून लडाखला जाणारा एकमेव मार्ग आठवड्यातून दोन दिवस बंद ठेवणं गैर आहे. पुलवामा इथं केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानांवर नागरी वाहनांतून झालेला आत्मघाती हल्ला लक्षात घेऊन आता नागरी वाहतुकीसाठी रस्ताच बंद केला जात असेल, तर काश्मीरला देशापासून अलग करण्यास बळ दिलं जात आहे, असं म्हणावं लागेल. वास्तविक पुरेशी सूचना मिळूनही पुलवामा हल्ला आपण टाळू शकलो नाही, हे आपल्या यंत्रणाचं अपयश आहे. ते आपण मान्य करीत नाही. कारगिलच्या वेळीही अगोदर सूचना मिळूनही आपल्याला ते युद्ध टाळता आलं नाही. उपचारापेक्षा प्रतिबंधक उपाययोजना प्रभावी असायला हवी. आपण नेमकं तिथं कमी पडतो. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या परवानगीनं आता हा रस्ता रविवार आणि बुधवारी बंद ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक वेळी हल्ला हा नागरी वाहनातून होईल, असं सरकार गृहीत धरतं, हेच मुळात चुकीचं आहे. सरकारी उपाययोजनांची दहशतवाद्यांना माहितीच मिळत नाही, असं सरकारला वाटतं, की काय? पुलवामा घटनेच्या वेळी जवानांच्या तुकड्यांच्या हालचालीविषयीचा नियम पायदळी तुडविला गेला, त्यांना काही शिक्षा झाल्याचं ऐकिवात नाही. लष्कर किंवा निमलष्करी दलाच्या जवानांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडं हलविताना काही पथ्य पाळावी लागतात. त्यांची वाहनं शक्यतो रात्री हलवावीत आणि फारच आवश्यकता असेल, तर तातडीची गरज म्हणून विमानं, हेलिकॉप्टरचा वापर हा पर्याय असू शकतो. त्याऐवजी राष्ट्रीय महामार्गच बंद करणं हा त्यावरचा उपाय नाही.


काश्मीरला देशाच्या इतर भागांशी जोडणार्‍या जम्मू-श्रीनगर महामार्गावरील नागरी वाहनांच्या वाहतुकीवर रविवारपासून आठवडयातले दोन दिवस बंदी घालण्यात आली; परंतु नागरिकांची गैरसोय होत असल्यामुळं काश्मिरातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी महामार्गावर निषेध मोर्चे काढले. हे का झालं, हे समजून घेतलं पाहिजे. दोन उदाहरणं नागरिकांचा रोष वाढवायला कारणीभूत ठरली. एका कुटुंबातील एकाला वैद्यकीय उपचारासाठी दाखल करायचं होतं. त्याच्याकडं अ‍ॅम्बुलन्स नव्हती. बंदी असल्यामुळं त्यांचं वाहन जाऊ दिलं जात नव्हतं. त्यामुळं संबंधिताला पायी दोन-अडीच तास चालावं लागलं. रुग्णाला खाद्यांवर, कडेवर घेऊन जावं लागलं. त्याचा संताप समजून घेण्यासारखा आहे. विवाहासाठी एक कुटुंब गेलं होतं. विवाह झाला. तोपर्यंत बंदीची माहिती संबंधित कुटुंबाला नव्हती. बंदी सुरू झाली आणि संबंधित वर्‍हाडी मंडळीचं वाहन अडविण्यात आलं. कसंबसं मनधरणी केल्यानंतर नवविवाहित दांपत्य आणि त्यांच्यासोबतच्या नऊ जणांना जाऊ देण्यात आलं. इतरांना तिथंच व्याह्याच्या घरी राहावं लागलं. नागरी वाहतूकबंदीविरुद्ध नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असली तरी रुग्ण, विद्यार्थी, पर्यटक आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत इतर नागरिकांना तपासणीनंतर बंदीच्या काळातही वाहतुकीसाठी परवानगी दिली जाईल, असं अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केलं; परंतु नियमांची तिथं किती काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते आणि सामान्यांना त्रास होतो, हे अधिकारी सुरक्षेला प्राधान्य देण्याच्या नावाखाली विसरून जातात. जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांनी सरकारनं वाहतुकीवर घातलेल्या निर्बंधांच्या विरोधात निषेध मोर्चे काढले. निर्बंध तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला यांनी केली. बंदीच्या विरोधात त्यांच्या पक्षाने महामार्गावर मोर्चा काढला. पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती यांनीही या बंदीला विरोध दर्शवण्यासाठी मोर्चा काढला. बंदीच्या आदेशाविरुद्ध आपला पक्ष न्यायालयात जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. वाहतूकबंदीमुळं नागरिकांची मोठया प्रमाणावर गैरसोय झाली. नागरी वाहनांच्या वाहतुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी, महामार्गाना जोडणार्‍या रस्त्यांवर तारा आणि अडथळे उभे करण्यात आले आहेत. बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी लष्कर, पोलिस आणि ‘सीआरपीएफ’च्या जवानांना तैनात करण्यात आलं आहे. आपल्याला महामार्गाच्या दुसर्‍या बाजूला जाऊ द्यावं, अशी विनंती अनेक नागरिक सुरक्षा दलांना करीत होते. जम्मू-लडाख हा या राज्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग. त्यावर अनेक गावं आहेत. जम्मूतून काश्मीर खोर्‍याशी संपर्क साधण्यासाठी जनसामान्यांना अन्य काहीही पर्याय उपलब्ध नाही. श्रीनगर आणि पुढे लेह/लडाखपर्यंत जीवनावश्यक घटकांची वाहतूक करण्यासाठी याच मार्गाचा वापर होतो. हिवाळ्यात वर बर्फवृष्टी झाली की त्या परिसराच्या उपासमारीचा धोका असतो. अशा वेळी त्या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी आधीच बेगमी करून ठेवावी लागते. त्यासाठी याच महामार्गावरून वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. हा 271 किलोमीटरचा महामार्ग, एकाच नव्हे तर सर्व अर्थानी, या राज्याची जीवनवाहिनी आहे. आता तीच बंद झाली. त्यामुळं जनसामान्यांच्या आयुष्यात कसा हाहाकार उडाला आहे. पर्याय उपलब्ध न करता कोंडी केली, की मग असा विरोध उफाळून येतो.