Breaking News

दखल- मतदारांचे प्राधान्यक्रम स्वागतार्ह


राष्ट्रवाद आणि संरक्षण या दोन मुद्द्यांभोवती लोकसभेची निवडणूक नेण्याचा आणि मूलभूत प्रश्‍नांवरून लक्ष विचलीत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी वारंवार मूलभूत प्रश्‍नांभोवती निवडणूक आणण्यात यशस्वी होत आहे. नागरिक ही आता भावनिक प्रश्‍नांकडं फारसे आकर्षित होत नाहीत, तर ते ही मूलभूत प्रश्‍नांना तितकंच महत्त्वाचं स्थान देतात, हे नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणातून सिद्ध झालं आहे.

गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून देशातील लोकसभेच्या निवडणुका या मूलभूत प्रश्‍नांभोवती होतील, असं चित्र होतं. रोजगार, शेती, आर्थिक धोरण, उद्योग, पायाभूत क्षेत्र आदींना प्रचारात स्थान मिळायला प्रारंभ झाला. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी त्या मुद्यावर सरकारला घेरायला प्रारंभ केला. अशा वेळी शिवसेनेनं राम मंदिराचा मुद्दा उकरून काढला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानंही त्याच मुद्दयाचा पुरस्कार सुरू केला. विश्‍व हिंदू परिषदेसह काही महतांनींही राम मंदिराच्या उभारणीची अंतिम मुदत द्यायला सुरुवात केली. भाजपच्या ते पथ्थ्यावर पडणारंच होतं. तेवढ्यात पुलवामा इथं केंद्रीय राखीव दलाच्या पथकावर आत्मघाती हल्ला झाला. त्यात 40जवान हुतात्मा झाले. त्यावरून लगेच देशप्रेमाचं भरतं आलं. त्या भरात केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी दिलेल्या सावधानतेच्या इशार्‍याकडं दुर्लक्ष झालं. यंत्रणांचं अपयश हा मुद्दा विरोधकांनी उकरून काढण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना देशद्रोही ठरवण्यात आलं. त्यानंतर बालाकोट इथं केलेल्या एअर स्ट्राईकचं मोदी यांनी राजकीय भांडवल सुरू केलं. पाकिस्तानचं एफ 16 विमानं आपण पाडल्याचं जाहीर केलं. अमेरिकेनं पाकिस्तानला एफ 16 विमानं भारताच्या विरोधात वापरायला मनाई केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर एफ 16 विमान पाडल्याचा भारताचा दावा अमेरिकेनं पडताळून पाहिला. अमेरिकेनं पाकिस्तानला पुरवलेली सर्व विमानं सुस्थितीत आहेत, असं अमेरिकेनं जाहीर केलं. भारत हे मान्य करायला तयार नसला, तरी मोदी यांना या मुद्द्यावर बॅकफूटवर जायला भाग पाडलं. बालाकोट इथं किती दहशतवादी मारले गेले, हा मुद्दाही वादाचा ठरला आहे. पाकिस्ताननं दिेलेल्या माहितीनुसार जैश-ए-मोहम्मदचे तीनशे अतिरेकी मारले गेल्याचं भारत सांगत असला तरी त्यावर आंतरराष्ट्रीय माध्यमं विश्‍वास ठेवत नाही. त्याचाच आधार घेऊन भारतातील विरोधी पक्ष बोलायला लागले, की त्यांना मोदी व भाजपचे नेते देशद्रोही ठरवीत आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर देशाचा प्रचार हा राष्ट्रवाद आणि सुरक्षा यावर केंद्रीत होतो, की काय अशी भीती वाटायला लागली होती. या सर्व गदारोळात भारतातील मूलभूत प्रश्‍नांकडं दुर्लक्ष होईल, असं वाटायला लागलं होतं; परंतु सुदैवानं तसं होत नाही, हे चांगलं लक्षण आहे. 

पंतप्रधान मोदी यांनी जेव्हा पुलवामा घटनेनंतर प्रचार राष्ट्रवादावर नेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यावर राहुल गांधी यांनी देश दारिद्य्रमुक्त करण्याची योजना जाहीर केली. प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला 72 हजार रुपयांचं उत्पन्न मिळावं, अशी न्याय ही योजना त्यांनी जाहीर केली. तफावतीची रक्कम सरकार संबंधितांच्या खात्यावर जमा करणार आहे. ही योजना गेमचेंजर ठरते, की काय असं वाटल्यानं भाजपनं त्यावर कडी करण्याचा प्रयत्न केला. मोदी यांनी हिंदुत्त्वाचं कार्ड बाहेर काढलं. खरं तर मागच्या वेळी सत्तेवर येताना याच मोदी यांनी हिंदुत्त्व, 370 वे कलम, राम मंदिर आदी वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवून विकासाच्या मुद्दयावर निवडणूक नेण्याचा चांगला पायंडा पाडला होता; परंतु आता सत्तेसाठी हिंदू दहशतवाद, हिंदुत्त्व, राष्ट्रवाद आणि सुरक्षा अशा भावनिक मुद्द्यावर ते निवडणूक न्यायला लागले आहेत. राहुल यांनी मात्र शिक्षण, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, शेती आदी मुद्द्यांवर निवडणूक नेण्याचा वारंवार प्रयत्न चालविला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशातील जनता नेमका कशाचा विचार करते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांत भावनिक लाटांवर एखादा पक्ष निवडून आल्याचं अपवादानं घडलं आहे. नाराजीची, एखाद्या व्यक्तीची लाट येणं वेगळं. कारगिल, बांगला देश युद्ध आदींत थोडासा फरक जाणवला असला, तरी त्यानं संबंधित पक्षाच्या जागा एकदम फार वाढल्या असं झालं नाही. त्यामुळं आताही राष्ट्रवाद आणि सुरक्षा या विषयाला आताही नागरिक पहिल्या प्राधान्यक्रमात स्थान देत नाहीत, हे नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणातून पुढं आलं आहे. 

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सत्तेवर येणार्‍या सरकारकडून राज्यातील मतदारांना भरपूर अपेक्षा आहेत. त्यामध्यं रोजगाराची संधी ही सर्वाधिक म्हणजे 42.1 टक्के मतदारांना महत्वाची वाटते. यानंतर पिण्याच्या पाण्याला 37.57 टक्के तर कृषी कर्जाच्या उपलब्धतेस 29 टक्के लोकांनी महत्व दिल्याचं एका पाहणीत स्पष्ट झालं आहे. असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटीक रिफॉर्म्स (एडीआर) व आर.ए. अस्टेरीस काँप्युटींग अँड डाटा सोल्युशन प्रा.लि. (आरएएसी) यांच्यातर्फे करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सर्व्हे रिपोर्टमधून ही माहिती उघड झाली आहे. राज्यातील 48 लोकसभा मतदारसंघातील सुमारे 24 हजार लोकांच्या यासंदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या. शहरांतील 48 टक्के मतदारांना चांगल्या रोजगाराच्या संधी, पिण्याचं पाणी(43 टक्के) व वाहतूक कोंडी (35 टक्के) या समस्या महत्वाच्या वाटतात, तर ग्रामीण मतदारांना कृषी कर्जाची उपलब्धता (51 टक्के), शेतीला पाणी (49 टक्के) व शेती उत्पादनास चांगला भाव (46 टक्के) या समस्या महत्वाच्या वाटतात. याशिवाय या सर्व्हेक्षणात उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी, गुन्हेगारीबाबत जनजागृती तसंच मनी पॉवर या मतदानावर प्रभाव टाकणार्‍या बाबींच्या अनुषंगानंही विश्‍लेषण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 59 टक्के मतदारांना केवळ उमेदवार महत्वाचा वाटतो, तर 17 टक्के लोकांना संबंधित उमेदवार अतिमहत्वाचा वाटतो. यानंतर 52 टक्के मतदारांना सदर उमेदवाराचा पक्ष महत्वाचा वाटतो, तर 22 टक्के मतदारांना पक्ष अतिमहत्वाचा वाटतो. याशिवाय मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार असलेला उमेदवार हाही मतदानावर प्रभाव टाकत असल्याचं 45 टक्के लोकांना वाटतं. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे लोक संसदेत किंवा विधिमंडळात नसावेत असं 98 टक्के लोकांना वाटतं; मात्र अशा लोकांनी काही चांगलं काम केलं असल्यास त्यांना मत देण्यास काही हरकत नाही, असं 37 टक्के लोकांना वाटतं. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांना मत देताना जात व धर्म यांचा प्रामुख्यानं विचार केला जातो, असं 36 टक्के लोकांना वाटतं. काही वेळा अशा उमेदवारांवर असलेले आरोप गंभीर स्वरुपाचे वाटत नसल्यानं लोक त्यांना मतं देतात, असं 35 टक्के मतदारांंचं म्हणणं आहे.

अर्थव्यवस्थेत मंदी, कमी नोकर्‍यांचे संकेत आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न यानंतरही मतदार आर्थिक परिस्थितीसंदर्भात समाधानी आहेत. एका वर्षापूर्वीच्या परिस्थितीची तुलना केल्यास हे समाधान अधिक जास्त आहे. 19 राज्यांत 24 ते 31 मार्चदरम्यान केलेल्या पाहणीत 34 टक्के लोकांनी देशाची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याचं म्हटलं. 33 टक्के लोकांनी सामान्य, तर 25 टक्के लोकांनी खराब असल्याचं सांगितलं. मागील एका वर्षात लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. मागील वर्षी मे महिन्यात एक तृतीयांश लोकांनी सांगितलं होतं, की त्यांना घर चालवणं कठीण जात आहे. आता असं मत व्यक्त करणार्‍या लोकांची संख्या अर्धी झाली आहे. पाहणीत एक विरोधाभास दिसून आला. लोक मोदी यांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’वर विश्‍वास ठेवतात; परंतु लाखो लोकांना रोजगार दिल्याच्या दाव्यावर त्यांचा विश्‍वास नाही. 47 टक्के लोकांचे म्हणणं आहे, की रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. फक्त 25 टक्के लोकांनी रोजगाराच्या संधी वाढल्याचं म्हटलं आहे. 

शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न न सोडवल्याबाबत शेतकरी केंद्राच्या तुलनेत राज्य सरकारला अधिक जबाबदार समजतात. महाराष्ट्रातील सर्वांत जास्त 20 टक्के शेतकर्‍यांनी त्यांच्यासाठी शेती हा निवडणुकीसाठी मोठा मुद्दा असल्याचं म्हटलं आहे. याचा अर्थ मोदी सरकारची शेतीविषयक धोरणं ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असतील आणि मोदी सरकार हवं, की नको, हे तेच ठरवतील.