Breaking News

मायावती यांना दिलासा नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका; निवडणूक आयोगावरही तिरकस टिप्पणी



नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उमेदवारांनी जाती आणि धर्माच्या नावावर जनतेकडून मते मागितल्या प्रकरणी निडवणूक आयोगाने कडक पावले उचलली. अशा नेत्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी, ‘निवडणूक आयोगाला त्यांचा अधिकार परत मिळालाय असे दिसते,’ असे म्हणत निवडणूक कानपिचक्या दिल्या. दरम्यान, कारवाईतून सूट मिळण्याच्या मागणीसाठी बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी केलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.


आचारसंहितेचा भंग करणार्‍या नेत्यांवर काय कारवाई केली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केला होता. त्यानंतर सोमवारी तातडीने निवडणूक आयोगाने आझम खान, मनेका गांधी, मायावती आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या निवडणूक प्रचारावर बंदी घातली. आयोगाने योगी आदित्यनाथांवर आणि आझम खान यांच्यावर 72 तासांची तर मनेका गांधी आणि मायावती यांच्यावर 48 तासांची बंदी घातली. त्यामुळेच आक्षेपार्ह विधान करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अचानक जाग आलेली दिसते, असा खोचक ताशेरा आज सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला मारला.


जाती आणि धर्माच्या आधारावर राजकीय नेते आणि पक्ष प्रवक्त्यांच्या आक्षेपार्ह विधानांवर अशा पक्षांविरोधात कठोर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोमवारी, सुनावणी दरम्यान धार्मिक आधारावर मतदानाचे वक्तव्य करणार्‍या मायावतींनी नोटिशीला उत्तर दिले नाही, त्यावर तुम्ही काय केले, असा प्रश्‍न न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केला होता. त्यावर, आमची सर्व संसाधने सीमित असल्याचे कारण निवडणूक आयोगाने दिले होते. दरम्यान, प्रचारबंदीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी मायावतींची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आयोगाने आपले म्हणणे न ऐकताच निर्णय दिल्याचा दावा करत मायावती यांनी निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती; पण ही याचिका आज न्यायालयाने फेटाळून लावली.