Breaking News

पोलिस ठाण्यांचे बेकायदेशीर निधी जमवून सुशोभीकरण; पोलिस अधीक्षकांना म्हणणे सादर करण्याचे कोर्टाचे आदेश



पारनेर/प्रतिनिधी
पारनेर व निघोज पोलिस ठाण्यांचे बेकायदेशीर निधी जमवून सुशोभीकरण केल्या प्रकरणी न्यायालयाने पोलिस अधिक्षकांना न्यायालयात हजर होऊन म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले.

दोन्ही पोलिस ठाण्यांच्या सुशोभीकरणावर लाखो रुपयांचा खर्च झालेला असताना केवळ सहा लाखांचा हिशोब दिला. तसेच सादर केलेली बीले आक्षेपाई असून, साधी बीले, बीलांच्या तारखा, बील क्रमांक, बीलावरील वस्तु, खरेदीदाराची सही नसने, मोठ्या रकमा रोख अदा करणे, तसेच जुने फर्नीचर व वस्तु घेतल्याचे दाखवणे, गार्डनचा हिशोब, लेबर मजुरी यांचा समावेश हिशोबात नसने ई बाबी बनावट आढळून आल्या आहेत. याचिकाकर्ते रामदास घावटे यांच्याबाबत दानशुरांनी नोंदवलेले आक्षेपार्ह जबाब, कोणतेही नोटीस न काढता नोंदवने, सर्वांचे सारखेच व एकाच दिवशीचे नोंदलेले जबाब, त्यावर बनावट सह्या असे दोष हिशोबात असल्याने न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी सुशोभीकरणाचे फोटो न्यायालयात सादर केले. त्यावर दोन लाखात ऐवढे मोठे काम कसे झाले. असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर समाजातील दानशुरांच्या मदतीतून आलेल्या निधीतून हे काम मार्गी लावल्याचे म्हटले. त्यावर नेमका किती निधी जमविला हे आपण का सांगत नाही असे न्यायालयाने म्हटले. बेकायदेशीर सुशोभीकरण प्रकरणी न्यायालयाने यापुर्वी दोनदा आदेश देवून अ.नगर पोलिस अधिक्षकांनी म्हणने सादर केले नव्हते, अखेर यावेळी या प्रकरणी म्हणने सादर केले. त्यात अधिक्षकांनी आपले म्हणने देताना याचिकाकर्ते हे गुंन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत व त्यांच्यावरील नोंदलेल्या गुन्ह्याचा सविस्तर विवरण सादर केले व दोन लाखाचा निधी अधिक्षक कार्यालयाने मंजुर केला व उर्वरीत निधी समाजातील दानशूरांनी आम्हाला दिला असल्याचे म्हणने न्यायालयात सादर केले होते. यावर पुढील सुनावनी वेळी अधिक्षकांना स्वतः हजर राहण्याचा आदेश न्यायमुर्ती टी.व्ही. नलावडे व मंगेश पाटील यांनी दिले. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अ‍ॅड.प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे काम पाहत आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी 16 एप्रील रोजी होणार आहे.