Breaking News

शेतकरी लढतोय... पण त्यानं कुठंवर लढायचं?



खटाव / सदानंद जगताप : आजच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेत शेतकरी व शेतमजूर, सर्वाधिक असाह्य जीवन जगत आहेत. अशा स्थितीत प्रशासनाकडून मदत तर नाहीच, उलट जीवनावश्यक वस्तुंच्या नावाखाली शेतमालावर निर्बंध लादून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे पाप सरकार पक्षाकडून गेल्या पाच वर्षापासून सातत्याने सुरु आहे. शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल याची कोणतीही गॅरंटी नाही. शेतीसाठी अनेक योजना येताहेत. पण त्यांचा कितीही पाठपुरावा केला तरी त्या पदरात पडत नाहीत. नैसर्गिक आपत्ती तर पाठ सोडतच नाही. हे सारे कमी आहे म्हणूनच की काय विजेचे भारनियमन शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर आहेच. केवळ जगण्यासाठी प्रत्येक आघाडीवर शेतकर्‍याची रोजच लढाई सुरु आहे. पण ही रोजची लढाई कुठपर्यंत, असा प्रश्र्न खटाव - माण तालुक्यातील शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.

शेतीसाठी पाण्याला जेवढे महत्व आहे. किंबहुना तेवढेच विजेलाही आहे. विकासाच्या मुलभूत गरजा पैकी अतिशय महत्वाची वीज आहे. मात्र विजेचे उत्पादन महाराष्ट्रात होवूनही दुर्देवाने महाराष्ट्रातच सर्वाधिक विजेचा तुटवडा आहे. याचा फटका केवळ ग्रामीण भाग व शेतीला सर्वाधिक बसत आहे. शेतीसाठी आठ तास की दहा तास वीज द्यावी, यावर वरिष्ठ पातळीवर आजही वाद सुरुच आहेत. कृषीप्रधान देश जगाचा पोशिंदा बळीराजा अशा बिरुदावलीने लोकांचे म्हणविणारे लोकप्रतिनिधी शेतकर्‍यांप्रति भरभरून बोलताना सतत दिसतात. मात्र शेतकर्‍यांचे प्रश्र्न, अडचणी त्यांना केव्हाच दिसत नाहीत. सभा, मेळाव्यातून बोलताना शेतकर्‍याची सहानुभूती मिळवण्यासाठी भली मोठमोठी आश्र्वासने द्यायची व त्यावरच त्याना सतत झुलवत ठेवायचं. हे दुष्टचक्र वर्षानुवर्ष असेच चालत आले आहे. शेतकरी बिचारा भोळा - भाबडा, राजकारण्यांच्या भुलथापाना भुलत राहतो, मात्र लोकनेत्याना शेतकर्‍यांच्या अडचणी, प्रश्र्न केव्हाच समजले नाहीत. रात्री -अपरात्री वीज देवुन काय उपयोग? शेतीसाठी, शेतीच्या उपयोगाच्या दृष्टीने पुरेशा प्रमाणात, पुर्ण क्षमतेने वीज देणे व शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत हमी भाव देण्याची मागणी खटाव - माणच्या शेतकरी वर्गातुन होत आहे. शेतकरी व शेतमजूर संघटीत नाही. त्यामुळे शासन दरबारी त्यांच्या मागण्याची फारशी दखल कोणी घेताना दिसत नाही. दुसरीकडे कामगारवर्ग व उद्योजक हे संप आणि टाळेबंदीच्या माध्यमातुन एकजुट दाखवतात, सरकारवर दबाव आणतात, व त्याचे बळावर आपल्या अवाजवी मागण्या मान्य करून घेताना दिसतात. आणि आपले जीवन ऐशो-अरामी व चैनीचे जीवन जगतात.

तपमानवाढ व त्याचा निसर्गचक्रावर झालेला परिणाम, सातत्याने बदलणारे हवामान, व शासनाकडून शेतीप्रती उदासिन धोरण, याचा एकत्रित परिणाम म्हणून दिवसेंदिवस शेतकरी मुस्कटदाबी होत आहेत्र सारा शेतकरी वर्ग विचित्र कात्रीत सापडला आहे. पण, हे कुठवर चालणार आहे. आदिम काळापासून सुरू असलेला शेती व्यवसाय औद्योगिकरणाच्या रेट्याखाली दिवसेंदिवस भरडतच चालला असल्याची खंत शेतकरी वर्गातून बोलून दाखवली जात आहे.

राज्याला अवश्यक असणारी वीज, आणि त्या तुलनेत निर्मिती याचा ताळमेळ कधीच बसलेला नाही. तरीही महाराष्ट्रातुन बाहेरच्या दोन राज्याना वीज पुरवली जाते. इथे महाराष्ट्रातिल शेतकरी उपाशी असताना बाहेरील राज्ये आमच्या कडुनच आमच्याच राज्यकर्त्यांच्या मेहरबानीने खुशहालीचे जीवनमान जगत आहेत. याचा परिणाम म्हणूनच महाराष्ट्रात जवळपास साडेचार ते पाच हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा, प्रतिवर्षी महाराष्ट्राला सहन करावा लागत आहे. याच कारणास्तव भारनियमनाचे भुत आमच्या डोक्यावर थयथयाट करीत आहे. लोडशेडिंगबाबत शहरी व ग्रामीण असा भेदभाव कशासाठी ?

ग्रामीण भागात माणसं राहात नाहीत का, शेतीला अत्यावश्यक असणारी वीज मिळत नाही तरीही शहरी भागाची अन्न-धान्याची, फळफळावळ तसेच भाजीपाल्यांची गरज ग्रामीण भागच भागवित आला आहे. तरीही ग्रामीण भागावरच अन्याय सतत होत आहे. मुठभर नागरी जनता(पांढरपेशा समाज ) व शासन करतेच एकत्रित मिळून अन्न ब्रम्हाच्या उपासाकाला मातीत घालण्याचे काम सातत्याने करत आले आहेत.

गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या सार्‍याच राजकारण्याची नितीधोरणे शेतकरी व शेतीची दिवसाढवळ्या राजरोस लुट चालवण्याइतपची धोरणे आहेत. आजअखेरच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सहजच नजर टाकली तर कृषीप्रधान देशात खास कृषी करिता किती टक्के तरतूद केली जाते ते पाहिले तर, आपणच निवडून दिलेले, राजकारणी मंडळी शेती व शेतकर्‍या प्रति किती जागरूक आहेत हे द्दष्टीपथास येते. तापमान वाढ, सातत्याने बदलणारे हवामान, सतत प्रतिकूल परीस्थिती विरूध्द लढून-लढून शेतकर्‍यांची कमी झालेली क्रयशक्ती या मुळेच अन्न सुरक्षेचा प्रश्र्न ऐरणीवर आला आहे. रोजच्या लढाईला सामोरे जाण्यापेक्षा स्वत: पुरते पिकवून, बाकी जमीन पडीक ठेवायचा निर्णय त्याने घेतला तर काय होईल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. भारतातल 65 ते 70% जनता शेती व शेतीशी निगडीत व्यवसायावर अवलंबून आहे. अन्नसुरक्षेच्या द्दष्टीने शेतकरी वर्गाचे योगदान खूप मोलाचे आहे. आज भारताची लोकसंख्या सव्वासे कोटींपेक्षा जास्त होवूनही त्या सर्वांचे पोषण हाईल इतके उत्पादन काढून, उर्वरीत अन्न -धान्य निर्यात करण्याची क्षमता आमच्या शेतकर्‍यांनी निर्माण केली असतानाही त्यालाच जगण्यासाठी रोजच लढाई करायला लागावी, हा केवढा विरोधाभास आहे. अशा सार्‍या पार्श्र्वभूमीवर शेतकरी व शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांच्या प्रश्र्नांकडे गांभिर्याने पाहिले पाहिजे. व त्याच्या गरजेनुरूप, नैसर्गिक परिस्थितीनुसार त्यांना वेळोवेळी योग्य ती मदत व बँकाच्या माध्यमातून अल्पदराने पतपुरवठा उपलब्ध करून दिला गेला तरच शेतकरी व शेतमजूर यांना सन्मानाचे जीवन जगता येईल. अन्यथा, एक दिवस याच शेतकर्‍यांकडून व शेतमजुरांकडून अत्यंत मोठा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.