Breaking News

अग्रलेख - नेत्यांना लगाम



आपल्या संतांनीच शब्द कसे वापरावेत, याचे मार्गदर्शन केले आहे. शब्द जपावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. आपल्याकडे मात्र नेत्यांच्या जिभांला लगामच राहिला नाही. निवडणूक आयोगासारखी यंत्रणा जेव्हा हतबल होऊन अशा नेत्यांच्या सैल जिव्हांना चटके देत नाही, तोपर्यंत त्या अशाच सैल राहतात. सैल जिव्हातून विष बाहेर येत असते. त्यातून समाजात दुही निर्माण होतो. महिलांविषयी अपशब्द बाहेर येतात. निवडणूक आयोगाची अवस्था मात्र पिंजर्‍यातल्या पोपटासारखी झाली आहे. बराच काळ पोपट पिंजर्‍यात राहिला आणि नंतर पिंजर्‍याचा दरवाजा उघडला, तरी तो आकाशात स्वैर भरारी घेत नाही. त्याचे कारण त्याची मानसिकता असते. आपल्या पंखात उडण्याचे बळ आहे, आपले पंख कापलेले नाहीत, याची जाणीवच त्याला नसते. त्याला ती जाणीव करून द्यावी लागते. निवडणूक आयोगाची अवस्था तशी झाली आहे. 


जातीच्या, धर्माच्या आधारावर मते मागून समाजात दुही निर्माण करणार्‍यांना नोटिसा देण्यापलीकडे काहीही कारवाई न करणार्‍या निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केली. आम्हाला कारवाईचे मर्यादित अधिकार आहेत, अशी बोटचेपी भूमिका घेणार्‍या आयोगाला नंतर आपल्या सामर्थ्याची अचानक जाणीव झाली. निवडणूक आयोगाचे अधिकार काय आहेत, हे आम्ही दाखवू, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठाने म्हटल्यानंतर निवडणूक आयोग खडबडून जागा झाला. वास्तविक निवडणूक आयोगाला किती अधिकार आहेत, हे टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी देशाला दाखवून दिले होते. यशवंतराव गडाख विरुद्ध बाळासाहेब विखे यांच्या खटल्यात आदर्श आचारसंहिता भंग केला, की काय होते, याची जाणीव बड्या नेत्यांना झाली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांनाही हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावर मते मागितली, म्हणून सहा वर्षांसाठी मतदानास बंदी घालण्यात आली होती. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून तिला भरपूर अधिकार आहेत. फक्त तिथे नेमणूक झालेल्या अधिकार्‍यांना त्याची जाणीव हवी. निवृत्तीनंतर कुठेतरी वर्णी लागावी, अशी अपेक्षा असेल आणि त्यासाठी सर्वंच पक्षीयांच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे टाळले जात असेल, तर भाग वेगळा. 

आपल्यासमोर एवढी उदाहरणे असतानाही निवडणूक आयोग मर्यादित अधिकाराचे टुमणे कसे लावतो, हा प्रश्‍न आहे. निवडणूक आयोगाने जेव्हा खडसावले, तेव्हा निवडणूक आयोगाने मायावती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प्रचारबंदी करण्याचे पाऊल उचलले. सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी करण्याअगोदर निवडणूक आयोगाने कारवाई केली असती, तर आयोगाची अब्रू वाचली असती. निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीत प्रथमच लोकांमध्ये धर्माच्या आधारावर फूट पाडून मते मिळवण्याच्या राजकारणावर प्रहार केला आहे. आयोगाने योगी आदित्यनाथ यांना 72 तास आणि बसप प्रमुख मायावती यांना 48 तासांपर्यंत प्रचार न करण्याचे निर्देश दिले. प्रचार केल्यास त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होईल. 18 एप्रिलच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या मतदानापर्यंत मायावती आणि योगी आदित्यनाथ हे दोन्ही नेते प्रचाराबाहेर राहतील. या काळात ते राजकीय ट्विट करू शकणार नाहीत, माध्यमांना मुलाखतही देऊ शकणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सकाळीच योगी आणि मायावतींच्या भाषणांवर आक्षेप घेत आयोगाला फटकारत आतापर्यंत काय कारवाई केली, असे विचारले होते. आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली असे न्यायालयाला सांगितले होते. त्याने समाधान न झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त नोटीस बजावून हातावर हात बांधून शांत बसणार का, अशी विचारणा केली होती. 

आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत निवडणूक आयोगाने केलेल्या कारवाईचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे प्रचारात वातावरण चांगले राहते. निवडणूक आयोगाकडे बरेच अधिकार आहेत. चिथावणारे भाषण आणि धार्मिक मुद्दा उपस्थित केल्यास शिक्षेचीही तरतूद आहे. आयोग कोणावरही गुन्हा दाखल करू शकतो. शिक्षाही देऊ शकतो. एखाद्या नेत्याने धर्म किंवा जातीच्या आधारे मते मागितली, तर त्याच्यावर कारवाई करावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा एक आदेश आहे. त्याचा आधार घेऊन निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो; परंतु त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. आयोगाकडे सर्व नियम असतात, त्याआधारे कोणती कारवाई करायची हे तो ठरवू शकतो. नेत्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांच्या तक्रारीवर आयोग 24 तासांत स्पष्टीकरण मागू शकतो. निवडणूक आयोग संबंधिंत व्हिडिओ मागतो. त्या सर्व गोष्टी पाहूनच आयोग कारवाई करतो. राजकारण वेगळी बाब आहे, नेते विजयासाठी काहीही करतात; पण आयोग न्यायिक संस्था आहे. तो सर्व तथ्य समोर ठेवून त्यावर संपूर्णपणे विचार केल्यानंतरच निर्णय घेत असतो. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयापुढे बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाने
आम्हाला अधिकार नाहीत. आम्हाला फक्त नोटीस पाठवणे आणि उत्तर मागण्याचाच अधिकार आहे, असे कसे सांगितले, याचे कोडे उलगडत नाही. नेते किंवा राजकीय पक्षावर कारवाईचा अधिकार नाही, असे सांगणारा निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर लगेच कारवाई करतो. आम्ही आचारसंहितेचे उल्लंघन करणार्‍या नेत्यांवर कारवाईशी संबंधित आयोगाच्या अधिकारावर विचार करू, असे जेव्हा सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या नेतृत्वाखालील पीठाने म्हटले, तेव्हा निवडणूक आयोगाला आपल्या अधिकारांचा साक्षात्कार झाला. त्यानंतर झालेली कारवाई ही उरलेल्या पाच टप्प्यांत नेत्यांच्या वाचाळतेला आळा घालण्यास कारणीभूत ठरली, तरी पुष्कळ झाले. एकीकडे हे होत असताना प्रतिमाभंजन करण्याच्या प्रयत्नांत थेट सर्वोेच्च न्यायालयाची नको तिथे साक्ष काढणे राहुल गांधी यांच्या चांगलेच अंगलट आले. 


सर्वोच्च न्यायालयाने लिक झालेली तीन कागदपत्रे राफेल प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी ग्राह्य धरली, म्हणजे लगेच एखाद्याचा दोष सिद्ध होत नाही. राफेल प्रकरणाची फेरयाचिका सुनावणीला घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविली आहे. त्यामुळ काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना आनंद होणे स्वाभावीक आहे; परंतु उत्साहाच्या भरात त्यांनी लगेच सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चोर ठरविले असे वक्तव्य करणे चुकीचे होते. ‘चौकीदार चोर है’ हे न्यायालयानेही मान्य केले, असे वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांना अवमान नोटीस बजावली आहे. येत्या 22 एप्रिलपर्यंत या वक्तव्याबद्दल स्पष्टीकरण द्या,’ असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ‘राफेल’ खरेदी प्रकरणात नवी माहिती समोर आल्याने त्यावर फेरसुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली. न्यायालयाच्या या निर्णयावर बोलताना राहुल यांनी मोदींवर तोफ डागली होती. भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल यांच्या वक्तव्याला तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. ‘राफेल प्रकरणात न्यायालयाने पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात कोणतेही मतप्रदर्शन केलेले नाही. राहुल यांनी त्याचा विपर्यास केला आहे,’ असे खंडपीठाने नमूद केले. त्यानंतर राहुल यांनी आपल्या भाषणाच्या पद्धतीमध्ये लक्षणीय बदल केला आहे. राहुल गांधी यांच्या फतेहपूर सिक्री आणि नांदेडमधील भाषणांवेळी याचा प्रत्यय आला. त्यांनी नेहमीप्रमाणे ‘चौकीदार चोर है’ अशी घोषणा देणे टाळले. त्याऐवजी राहुल केवळ ‘चौकीदार’ म्हणून थांबत आणि समोरील कार्यकर्त्यांकडून ‘चोर है’, हे असे वदवून घेत होते. राहुल यांना हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यामुळे करावा लागला.