Breaking News

अग्रलेख - निवडणूक आयोगाची ताकीद



प्राप्तिकर विभागाने कधी छापे घालावेत, याला काही बंधन नाही; परंतु लोकसभा निवडणूक चालू असताना आपल्या छाप्याचा कोणत्या राजकीय पक्षाला फायदा तर होत नाही ना, हे पाहण्याची जबाबादारी प्राप्तिकर खात्याची आहे. भाजप सरकारच्या हातचे बाहुले म्हणून तर सरकारी यंत्रणा काम करीत नाहीत ना, असा संशय घेण्यालाही जागा राहणार नाही, इतके निष्पक्षपाती वर्तन प्राप्तिकर, अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आदी संस्थांचे असायला हवे. एखादा खरेच दोषी असेल, तर त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी किंवा त्याच्यावर छापे टाकण्यासाठी निवडणुकीच्या काळाचाच वापर का व्हावा, त्याअगोदर किंवा निवडणुकीनंतर कारवाई झाली, तर काय आकाश कोसळणार आहे का, याचा विचार या संस्थांनी करायला हवा. अशा वेळी कारवाई अपरिहार्य असेल, तर त्याची पूर्वसूचना निवडणूक आयोगाला देता येणेही शक्य असते; परंतु यंत्रणा एकतर इतक्या मस्तवाल झाल्या आहेत, की त्यांना आपल्या कृत्याच्या परिणामाची जाणीव तरी नसावी किंवा त्या एवढ्या पिंजर्‍यातल्या पोपट झाल्या आहेत, की सरकारने पढविल्याखेरीज त्यांना दुसरे काही सुचत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर प्राप्तिकर खात्याच्या कारवाईबाबत निवडणूक आयोगाने केलेली कानटोचणी अतिशय महत्त्वाची आहे. भाजपचे मध्य प्रदेशातील वादग्रस्त नेते कैलाशवर्गीय यांनी व्यक्त केलेल्या मतांच्या पार्श्‍वभूमीवरही निवडणूक आयोगाने जो सल्ला दिला आहे, तो दुर्लक्षिता येणार नाही. प्राप्तिकर विभागाने रविवारी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या निकटवर्तीयांच्या दिल्ली आणि मध्य प्रदेशातील 52 ठिकाणांवर छापे घातल्यानंतर निवडणूक आयोगाने सरकारी संस्थांना मतदानपूर्व छाप्यांबाबत निष्पक्ष कारवाईची सूचना केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अख्यत्यारितील प्राप्तिकर आणि सक्तवसुली संचालनालयाने अशा प्रकारे छापे घालताना ते राजकीयदृष्टया निष्पक्ष असतील याची दक्षता घ्यावी, अशी ताकीद आयोगाने दिली आहे. मतदानपूर्व छापे घालण्यापूर्वी आपल्या अधिकार्‍यांना माहिती देणे बंधनकारक असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले.


प्राप्तिकर विभाग आणि पोलिसांनी रविवारी पहाटे तीनपासून छापे घालण्यास सुरुवात केली. यात मोठया प्रमाणात रोकड जप्त करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निवडणूक काळात हवालामार्गे आणि करचुकवेगिरीतून पैसे उभे करण्यात येत असल्याच्या संशयातून हे छापे घालण्यात आले. इंदूर, भोपाळ, दिल्ली (ग्रीन पार्क) येथील ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. कमलनाथ यांचे माजी विशेष अधिकारी प्रवीण कक्कड, माजी सल्लागार राजेंद्र मिगलानी आणि त्यांच्या मेहुण्याच्या मोसर बेयर कंपनीशी संबंधित अधिकारी, त्याचबरोबर पुतण्या रतुल पुरी याच्या कंपन्यांवर छापे टाकण्यात आले. कक्कर आणि मिगलानी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कंपनीतील पदांचे राजीनामे दिले होते. इंदूर येथे दिल्लीहून आलेल्या अधिकार्‍यांनी कारवाई केली. कक्कड यांच्या विजयनगर भागातील निवासस्थानी छापे टाकून इतर संबंधित ठिकाणांचीही झडती घेण्यात आली. कक्कड यांचे भोपाळमधील निवासस्थान आणि इतर काही ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. तेथून जप्त केलेल्या कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे. कोलकाता येथील उद्योगपती पारमल लोढा यांच्या निवासस्थानी आणि त्यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले. कक्कड मध्य प्रदेशचे माजी पोलीस अधिकारी असून त्यांना काँग्रेसप्रणीत सरकारने सत्तेवर येताच मुख्यमंत्र्यांचे विशेष अधिकारी म्हणून नेमले होते. त्यांनी याआधी केंद्रीय मंत्री कांतीलाल भुरिया यांचे विशेष अधिकारी म्हणून काम केले आहे. कक्कड यांचे कुटुंबीय आतिथ्य व्यवसायात आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने 36 हजार कोटींच्या ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळाप्रकरणी रतुल पुरी यांचे दिल्लीत जाबजबाब घेतले होते. चौकशी करायला, छापे टाकायला कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही; परंतु आततायीपणे केलेल्या कारवाईतून मग काहीच साध्य होत नाही. उलट, विरोधकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करण्याचा आरोप करण्याची संधी विरोधकांना मिळते. पोलिस आणि केंद्रीय राखीव दलांत झालेला वादही चिंता निर्माण करणारा आहे. राष्ट्रीय तपास संस्था आणि केंद्रीय गुप्तचर विभागातला वाद किती टोकाला गेला होता आणि त्यांच्यातील बेबनावामुळे गुजरात दंगल आणि मालेगाव बाँबस्फोटातील आरोपींची दोषमुक्ती कशी झाली, हे आता वेगळे सांगायला नको.

केंद्रीय गुप्तचर विभाग आणि पश्‍चिम बंगाल पोलिसांत झालेला वाद नवा नाही. कागदपत्रांची पूर्तता नसेल, तर तोंडघशी पडायची वेळ येते, हे पश्‍चिम बंगालच्या घटनेवरून लक्षात यायला हरकत नव्हती. आताही मध्य प्रदेशात केंद्रीय राखीव दवाचे जवान आणि मध्य प्रदेश पोलिस यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झडली.
शर्मा यांच्या घरावर प्राप्तिकर विभागाने छापे घातले. त्या वेळी ‘सीआरपीएफ’च्या सशस्त्र जवानांना तैनात करण्यात आले होते. संध्याकाळी त्यांच्यात आणि मध्य प्रदेश पोलिसांमध्ये वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेर्‍यांसमोरच सुमारे अर्धा तास शाब्दिक खडाजंगी झाली.‘सीआरपीएफ’चे जवान इमारतीबाहेर पडू देत नसल्याची तक्रार रहिवाशांनी केल्याने आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागला, असा दावा पोलिसांनी केला, तर काही पोलिस इमारतीमध्ये जबदस्तीने घुसून आमच्या कामात व्यत्यय आणत होते, असा दावा ‘सीआरपीएफ’ने केला. मध्य प्रदेश काँग्रेसच्या माध्यम विभागाचे उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता यांनी भाजप सरकार विरोधकांना सूड भावनेतून लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप केला. भाजपने मात्र चोरच चौकीदाराविरोधात तक्रारी करीत असल्याची टीका केली आहे. माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी माझ्या घरावर प्राप्तिकर विभाग छापा टाकणार आहे, असे ट्विट केले आहे. निवडणूक प्रचारातून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा छापा टाकला जात असल्याचा आरोप चिदंबरम् यांनी केला आहे. चेन्नई आणि माझ्या शिवगंगा मतदारसंघातील घरावर प्राप्तिकर विभाग छापा टाकणार असल्याचे मला सांगण्यात आले आहे. आम्ही शोध पथकाचे स्वागत करू. आमच्याकडे लपवण्यासारखे काहीच नाही हे प्राप्तिकर विभागाला माहिती आहे. त्यांनी आणि इतर तपास यंत्रणांनी याआधीही आमच्या घरांची तपासणी केली असून त्यांचा हाती काही लागलेले नाही. निवडणूक प्रचारातून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा छापा टाकला जात आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. कमलनाथ यांच्या सचिवांचे सहकारी अश्‍विन शर्मा यांना बळजबरीने दिल्लीला नेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शर्मा हे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे ओएसडी प्रवीण कक्कड यांचे सहकारी आहेत. भोपाळ शहर पोलिस अधीक्षक भुपिंदर सिंग म्हणाले, की आमचे प्राप्तिकर विभागाशी काही देणेघेणे नाही. हा निवासी परिसर आहे. आतील लोकांना वैद्यकीय मदतीची गरज आहे. वैद्यकीय मदतीची गरज असताना केवळ छापेमारीमुळे ती मिळत नसेल, तर हा गंभीर प्रकार आहे. ज्यांच्यावर संशय आहे, त्यांना इमारतीतून बाहेर पडू न देणे संयुक्तिक आहे; परंतु त्या संकुलातील कुणालाच बाहेर पडू न देण्याची कृती चुकीची आहे. यापूर्वी कमलनाथ यांचा भाच्याची अंमलबजावणी संचालनालयानेही (ईडी) चौकशी केली आहे. कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले, तेव्हाही त्यांच्याविरोधात दिल्लीतील शीख दंगलीप्रकरणी काहूर उठविले होते. आता निवडणूक आयोगानेच कारवाई करताना जबाबदारीचे भान ठेवण्याचा सल्ला दिला हे बरे झाले.