Breaking News

संपादकीय संकट तूर्त टळले



विजय मल्ल्या यांच्या किंगफिशर विमान कंपनीवर जेव्हा संकट आले, तेव्हा सरकारमधील कुणीही मदतीला आले नाही. जेट एअरवेज कंपनीला ज्या बँकांनी कर्ज, भांडवल दिले होते, त्याच बँकांनी किंगफिशरलाही भांडवल दिले होते. विमान कंपन्या तोट्यास जाण्यास संबंधित कंपन्यांची गळेकापू स्पर्धा जेवढी कारणीभूत होती, तेवढी किंबहुना त्यापेक्षा अधिक सरकारी धोरणे कारणीभूत होती. एकीकडे एअर इंडियासारख्या पन्नास हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज असलेल्या सरकारी उपक्रमाला वाचवण्यासाठी कुणीच पुढे यायचे नाही आणि दुसरीकडे जेट एअरवेज अधिक संकटात जाऊ नये, म्हणून सरकारी पातळीवर प्रयत्न करायचे, हा दुटप्पीपणा झाला. देशातील विमान कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे मध्यमवर्गीयांसह गरिबांनाही विमान प्रवास करता आला, हे खरे असले, तरी गळेकापू स्पर्धेमुळे कंपन्याच बंद पडत असतील, तर ते गंभीर आहे. अशा गळेकापू स्पर्धांना आळा घालायला हवा; परंतु जिथे आळा घालायचा तिथे घालायचा नाही आणि जिथे स्पर्धेचा ग्राहकांना फायदा होतो, तिथे अटकाव करायचा असे सरकारी धोरण राहिले आहे. मोबाईल कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे आयडिया, व्होडाफोन, आरकॉमसारख्या कंपन्यांचे काय झाले आणि त्या तोट्यात कशा गेल्या, हा फार जुना अनुभव नाही. भारत संचार निगम या सरकारी उपक्रमाची काय अवस्था झाली, हे गेल्या दीड महिन्यापूर्वीच्या बातम्यांतून स्पष्ट झाले. सरकारी उपक्रमांनी खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा केलीच पाहिजे, त्याबाबत दुमत असता कामा नये; परंतु स्पर्धा ही निकोप असायला हवी. एकाच्या गळ्यात बंधनाचे लोढणे असेल आणि दुसरा मुक्त असेल, तर ती स्पर्धा होऊ शकत नाही. सरकार त्याबाबत दुजाभाव करते. आता नरेश गोयल यांची जेट एअरवेज टिकली पाहिजे, म्हणून सरकारी आणि बँकिंग पातळीवर जेवढे प्रयत्न झाले, तेवढे किंवा थोडे प्रयत्न झाले असते, तर किंगफिशर बुडाली नसती आणि मल्ल्याला पळून जावे लागले नसते. मल्ल्याला कर्ज देणार्‍या बँकांच्या कर्जाच्या वसुलीची सोय झाली असती. एअर इंडियातील चुकीच्या प्रकाराचे समर्थन करायचे नाही; परंतु चांगल्या चाललेल्या या उपक्रमाला अडचणीत आणायला कोण कारणीभूत ठरले, याचा विचार करायला हवा.


आर्थिक संकटात सापडलेल्या जेट एअरवेजमधील अकराशे वैमानिक आणि इंजिनीअर्सनी शेवटच्या क्षणी आपला प्रस्तावित संप स्थगित केला आहे. सोमवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून हे कर्मचारी संपावर जाणार होते. जेट एअरवेजची मुख्य आर्थिक पुरवठादार स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि नॅशनल एव्हिएटर्स गिल्डच्या प्रतिनिधींमध्ये होणार्‍या बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जानेवारीपासून पगार न झाल्याने जेटमधील पायलट आणि इंजिनीअर्सनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. नॅशनल एव्हिएटर्स गिल्डने आपल्या सदस्यांना दिलेल्या संदेशात म्हटले होते, की टीम लीडर्सच्या माध्यमातून सदस्यांना कामावर रूजू होण्याची विनंती करण्यात येत आहे. ‘पगार नाही, तर काम नाही’ ही भूमिका एअरवेजला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी उपयोगी ठरणार नाही. शनिवारी जेट एअरवेजच्या कर्मचार्‍यांनी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 3 च्या बाहेर निदर्शने केली होती. कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या या मालिकेचे नेमके भविष्य काय, असा प्रश्‍न या कर्मचार्‍यांकडून उपस्थित केला जात होता. जेट एअरवेजने त्यांची सगळी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द केली आहेत. युरोप आणि आशियातल्या विमान उड्डाणानांचा यात समावेश आहे. शुक्रवारपासून दिल्लीतून सिंगापूर, लंडन, अ‍ॅमस्टरडॅम आणि काठमांडुला जाणारी उड्डाणे रद्द केल्याचे जेटच्या वेबसाईटवर दिसत आहे. 16 एप्रिलपासून जेटची विमानसेवा पूर्ववत होईल, असा अंदाज जेटच्या प्रवक्त्यांनी व्यक्त केला होता. जेट एअरवेजमधील तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर इक्राने देशांतर्गत विमान वाहतुकीसंदर्भातील आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. विमानाची उड्डाणे सतत रद्द होऊ लागल्याने सप्टेंबर 2018 ते मार्च 2019 पर्यंत विमान भाड्यामध्ये 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे इक्राने म्हटले आहे. इक्रा ही स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग संस्था आहे. या संस्थेने केलेल्या विश्‍लेषणानुसार विमान प्रवासाच्या दरांचा विचार करता भारत ही अतिशय संवेदनशील बाजारपेठ आहे. या दरांचा परिणाम ऑक्टोबर 2018 पर्यंतच्या पहिल्या तिमाहीतील देशांतर्गत प्रवाशांच्या संख्येवर झाला आहे. या तिमाहीत प्रवाशांच्या संख्येत 12.4 टक्क्यांची घट पहायला मिळाली. जानेवारी 2019 मध्ये देशांतर्गत प्रवासी वाहतुकीचा टक्का गेल्या 53 महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर घसरला. ही टक्केवारी 8.9 इतकी होती, तर फेब्रुवारी 2019 मध्ये हा आकडा अजून घसरून 5.6 टक्क्यांवर आला.
जेट एअरवेजच्या या स्थितीला कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयलच जबाबदार आहेत. जेट एअरवेजचे 24 टक्के समभाग एतिहाद एअरवेज या कंपनीकडे आहेत. एतिहादने जेट एअरवेजचे नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन कंपनीला आर्थिक साह्य करण्याची तयारी दर्शवली होती; पण गोयल यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाहून पायउतार होण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीनेही राजीनामा दिला. ही कंपनी विकत घेण्याची तयारी एकेकाळी टाटा समूहाने दाखवली होती; पण तेव्हाही गोयल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे कंपनी आणखी गोत्यात आली. एतिहादला आपल्याजवळचे 24 टक्के शेअर्स पूर्णपणे विकायचे होते आणि स्वतःला या त्रासातून मुक्त करून घ्यायचे होते, अशी चर्चादेखील व्यापार वर्तुळात आहे. 2000 मध्ये जेट एअरवेज ही या क्षेत्रातली देशातली सर्वांत मोठी कंपनी होती; पण स्पाईसजेट आणि इंडिगोने स्वस्तात विमान वाहतूक सेवा सुरू केल्यामुळे जेट एअरवेजच्या नफ्यात घसरण होण्यास सुरुवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयी एक आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे. जेट एअरवेजच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार केला जाईल. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे ट्वीट केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी केले होते. निवडणुकीच्या काळात एखादी कंपनी डबघाईला जाणे, हे सरकारसाठीही चांगले नाही. त्यामुळे सरकारदेखील जेट एअरवेजला या कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. जेट एअरवेजला या कोंडीतून सोडवावे. पैशांच्या मोबदल्यात बँकांनी शेअर्स घ्यावेत असे सरकारने सांगितले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना बेरोजगारीची झळ बसू नये असे सरकारला वाटते. कंपनीला नवा गुंतवणूकदार मिळेपर्यंत बँकांनी ही एअरलाईन विकत घ्यावी, असे सरकारला वाटते; पण जेट एअरवेजमध्ये गुंतवणूक करण्यास भारतीय बँका कचरत आहेत. कंपनी चालली, तरच कर्ज वसूल करता येईल. अन्यथा, आठ हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागलं असतं. जेट एअरवेजचा निधीचा स्त्रोत कुठला, या कंपनीकडं कुठून पैसा आला, त्यावरून सुरुवाताीला वाद झाला होता. जेटच्या आधी भारतीयांकडे देशांतर्गत प्रवासासाठी इंडियन एअरलाइन्सचा एकमेव पर्याय होता; पण जेटच्या रुपाने चांगल्या दर्जाची विमान प्रवासाची सुविधा भारतीयांना मिळाली. भारतातून जेट व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही खासगी विमान कंपनीला परदेशात सेवा सुरू करता येऊ नये, यासाठी गोयल यांनी 2007 साली 1450 कोटी रुपये मोजून एअर सहारा कंपनी विकत घेतली. हवाई उद्योगातील जाणकारांच्या मते त्यांचा हा निर्णय चुकीचा होता. कारण त्या आर्थिक भारातून जेट एअरवेज कधीच पूर्णपणे सावरू शकली नाही. आता कर्मचार्‍यांनी संप मागे घेतला असला, तरी हे संकट तात्पुरते टळले आहे. ही विमान कंपनी विकत घेण्यासाठी भागीदार मिळाला, तरच त्यातून कायमस्वरुपी तोडगा निघेल.