Breaking News

दखल वाढती व्यापार तूट आणि महागाई


लोकसभेच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी अर्थव्यवस्थेबाबत फारसं भाष्य केलं नाही. आता निवडणूक अंतिम टप्प्यात असतानाही देशातील महागाई, पावसाचे विरळ होत चाललेले ढग आणि वाढती वित्तीय तूट याबाबत कुणीच बोलत नाही. दुसरीकडं जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात होत असलेली वाढ आणि इराणकडून कच्चं तेल आयात करण्यावर असलेली बंदी कधीही महागाईच्या आगीत तेल ओतू शकते. रविवारनंतर पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत वाढ झाली, तर सर्वसामान्यांच्या नाराजीचा स्वर उंचावलेला असेल.

भारतात अगोदरच आयात जास्त आणि निर्यात कमी असा व्यापार असल्यानं तो तुटीचाच असतो. कच्चं तेलं आणि सोन्याच्या आयातीमुळं जादा आयातीवर जादा परकीय चलन खर्च करावं लागतं. कच्च्या तेलावरचं अवलंबित्त्व कमी करून देशांतर्गत उत्पादन वाढविणं आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्तोत्रांचा वापर वाढविणं हे दोन पर्याय होते; परंतु आता देशांतर्गत उत्पादनही कमी झालं आहे. गरजेच्या 57 टक्के कच्चं तेल आयात करीत होतो, ते प्रमाण आता 82 टक्क्यांवर गेलं आहे. भारतातील वाहनांची संख्या 25 कोटींहून अधिक आहे. कच्च्या तेलाचा वाढता वापर आणि प्रदूषण अशी दोन्ही संकटं त्यामुळं निर्माण झालेली असताना व्यापारी तूट वाढवायलाही आयात कारणीभूत ठरत असते. अमेरिका वगळली, तर अन्य देशांच्या बाबतीत आपला व्यापार असमतोल आहे. चीनशी असलेल्या आपल्या व्यापारात तर दरवर्षी पन्नास अब्ज डॉलरची तूट आहे. ती कमी करण्याकडं आपलं पाहिजे तेवढं लक्ष नाही. चालू आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच व्यापार तूट विस्तारली आहे. निर्यातीतील किरकोळ वाढ आणि तुलनेत आयातीतील वाढतं प्रमाण यामुळे एप्रिलमधील व्यापार तूट 15.33 अब्ज डॉलरवर गेली आहे. आयात-निर्यातीतील ही दरी गेल्या पाच महिन्यातील उच्चांकी टप्प्यावर पोहोचली आहे. निर्यातीतील वाढीचं समाधान मिळू नये, असाच आपला व्यापार आहे. एप्रिल 2018 मधील देशाच्या व्यापारकलविषयक आकडेवारी बुधवारी जाहीर झाली. त्यानुसार, गेल्या महिन्यात निर्यात 0.64 टक्क्यांनी घसरून 26 अब्ज डॉलर नोंदली गेली आहे. ती गेल्या सलग चौथ्या महिन्यात रोडावली आहे. अभियांत्रिकी वस्तू, रत्ने तसंच दागिने, चामडे तसंच अन्य वस्तूंसाठीची भारताबाहेरील मागणी कमी झाल्याचा फटका निर्यातीवर झाला आहे.  गेल्या महिन्यात आयात 4.5 टक्क्यांनी वाढली आहे. ती गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वाधिक राहिली आहे. खनिज तेल तसंच सोन्याच्या वाढत्या मागणीनं यंदाच्या एप्रिलमधील आयात 41.1 अब्ज डॉलरवर गेली आहे. परिणामी व्यापार तूट नोव्हेंबर 2018 नंतर प्रथमच विस्तारली आहे. तेल आयात गेल्या महिन्यात 9.26 टक्क्यांनी वाढत 11.38 अब्ज डॉलरवर गेली आहे, तर बिगर तेल आयात 2.78 टक्क्यांनी वाढली आहे. सोने आयात गेल्या महिन्यात तब्बल 54 टक्क्यांनी झेपावत 3.97 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. ऐन सण-समारंभ, लग्नादी मुहूर्तामुळे मौल्यवान धातूसाठीची वाढती मागणी नोंदली गेली आहे. गेल्या काही दिवसांत सोन्याच्या दरातही वाढ झाली आहे.
भारताच्या सेवा क्षेत्रातील निर्यात गेल्या आर्थिक वर्षअखेर 6.6 टक्क्यांनी वाढली आहे. मार्च 2019 मध्ये या क्षेत्राची विदेशातील मागणी 17.94 अब्ज डॉलपर्यंत गेली आहे. रिझर्व्ह बँकेनं बुधवारी जाहीर केल्यानुसार, सेवा क्षेत्राची आयातही वाढून 11.37 अब्ज डॉलर झाली आहे. त्यात यंदा 10.55 टक्के भर पडली आहे. परिणामी सेवा क्षेत्रातील तूट 6.58 अब्ज डॉलर राहिली आहे. देशाच्या सकल उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 55 टक्के आहे. या क्षेत्रात समावेश असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, आदरातिथ्य आदींच्या प्रोत्साहनासाठी केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षांत पाच हजार कोटी रुपयांचं सहाय्य देऊ केलं होतं. आयात वाढत असताना दुसरीकडं महागाईही वाढत चालली आहे. रिझर्व्ह बँकेनं अपेक्षित धरलेल्या चार टक्क्यांपेक्षा महागाईचा दर कमी असला, तरी सावधानता बाळगण्याची आवश्यकता आहे. त्याचं कारण दुष्काळी परिस्थिती आणि पावसाला होणारा विलंब यामुळं अन्नधान्याच्या आणि भाजीपाल्याच्या भावांत वाढ होत आहे. अन्नधान्याच्या किमती वरच्या टप्प्यावर राहूनही इंधन तसंच निर्मित वस्तूंच्या मागणीअभावी किमती कमी झाल्यानं एप्रिलमधील घाऊक महागाई दर 3 टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावू शकला आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित गेल्या महिन्यातील महागाईचा दर 3.07 टक्के नोंदला गेला आहे. वर्षभरापूर्वीच्या 3.62 टक्के तसंच आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत तो सावरला आहे. घाऊक महागाई दर फेब्रुवारी 2019 मध्ये 3 टक्क्यांच्या आत, 2.93 टक्के होता. गेल्या महिन्यात अन्नधान्याच्या किमतीतील महागाई मार्चमधील 5.68 टक्क्यांवरून 7.37 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. डिसेंबर 2018 पासून सलग पाच महिने अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ सुरूच आहे. डिसेंबर 2018 पासून भाज्यांच्या किमतीही वाढल्या असून त्या एप्रिल 2019 मध्ये 40.65 टक्क्यांपर्यंत झेपावल्या आहेत. पाच महिन्यांपूर्वी त्या उणे स्थितीत होत्या. मार्चमध्ये त्या 28.13 टक्क्यांपर्यंत होत्या.
अन्नधान्याच्या गटात बटाटे, कांदे तसंच फळांच्या दरांमध्ये घसरण नोंदली गेली आहे, तर ऊर्जा व इंधन गटातील वस्तूंच्या किमतीही काहीशा स्थिरावल्या आहेत. गेल्या महिन्यात डिझेल तसंच पेट्रोलच्या किमतीही काही प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती मात्र चढय राहिल्या आहेत. निर्मित वस्तूंच्या किमतीही निम्म्यानं कमी होत 2 टक्क्यांच्या आत स्थिरावल्या आहेत. सहा महिन्यांच्या वरच्या टप्प्यावर पोहोचलेला गेल्या महिन्यातील किरकोळ महागाई दर सोमवारीच स्पष्ट झाला. प्रामुख्यानं अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढीमुळं नव्या वित्त वर्षांच्या सुरुवातीचा किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांक 3 टक्क्यांनजीक पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणासाठी निर्णायक ठरणारा हा दर आगामी व्याजदराबाबत काय भूमिका घेतो, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

शेतकरी कर्जमाफी, गरिबांसाठी उत्पन्न हमी योजना, दिवाळखोर वीज कंपन्यांसाठी उदय योजनेअंतर्गत रोख्यांचा भार वगैरे माध्यमातून विविध राज्यांची वित्तीय स्थिती गंभीररीत्या ढासळली असून, त्यातून उद्भवणार्‍या संभाव्य जोखीमेबाबत रिझर्व्ह बँकेनं इशारा दिला आहे. लोकानुनयाच्या घोषणा सर्वंच राजकीय पक्षांनी केल्या. शेतकरी अगोदरच अडचणीत असताना कर्जमाफीच्या घोषणांमुळं शेतकर्‍यांनी वसुलीला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. आता त्यातच आता बँका शेतकर्‍यांना दारात उभं करायला तयार नाहीत. त्याचा परिणाम आगामी खरीप हंगामातील शेतीच्या भांडवलावर होऊ शकतो.
राज्यांच्या वित्तीय स्थितीतील बिघाडाच्या कारणांमध्ये प्रामुख्यानं, निवडणुकांआधी मतपेटीवर डोळा ठेवून आलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या योजना, समाजातील गरीब घटकांना खूश करण्यासाठी योजलेल्या कार्यक्रमांचा समावेश रिझर्व्ह बँकेनं केला आहे. उदय योजनेतून बुडत्या वीज कंपन्यांना वाचविण्यासाठी झालेल्या रोखे खरेदीनंही राज्यांचं आर्थिक कंबरडं मोडून काढलं आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोजावी लागलेली राजकीय किंमत पाहता, अनेक भाजपशासित राज्य सरकारांनी ग्रामीण भागातील असंतोष आणि शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर त्या समाजघटकांना सवलतींचा सपाटा सुरू केला. हे सर्व प्रकार म्हणजे ‘भिकार आर्थिक व्यवस्थापना’चे नमुने असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. शक्तिकांत दास हे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्त होण्यापूर्वीपासून 15 व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आहेत. त्यांनी यापूर्वीच राज्यवार वित्त आयोग असावेत, अशी शिफारस केली आहे. राज्यांच्या सार्वजनिक कर्जाच्या स्थितीवरही कठोरपणे लक्ष ठेवलं जाण्याबाबत ते आग्रही आहेत. राज्यांना प्राप्त होणार्‍या महसुलाच्या तुलनेत व्याजदरात घट होऊनही, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत एकूण कर्जाचं प्रमाण वाढण्यावर त्यांनी बोट ठेवलं. खुल्या बाजारातून कर्ज उचल करण्यात राज्यांपुढील आव्हानं आणि समस्या यावरही विशेष ध्यान देणं आवश्यक असल्याचं रिझर्व्ह बँकेकडून सूचित करण्यात आलं.