Breaking News

राहुलला दिलासा, तेजबहाद्दूरला झटका


नवी दिल्ली: दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना लोकसभा निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. या याचिकेत कोणतेही तथ्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, सैन्यातील बडतर्फ जवान तेजबहाद्दूर यादव यांचा अर्ज बाद करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला दिलेले आव्हानही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले.

युनायटेड हिंदू फ्रंटचे कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान शर्मा आणि अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे अध्यक्ष सी. पी. कौशिक यांनी दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करत राहुल गांधी यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. नागरिकत्वाबाबत निर्णय येईपर्यंत राहुल गांधी यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. राहुल यांच्या नागरिकत्वाबाबत मिळालेल्या तक्रारीवर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाला देण्यात यावेत, अशीही मागणी याचिकेत केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. ‘आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत. कारण त्यात तथ्य नाही,’ असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले. एखाद्या कंपनीनं एका अर्जात राहुल गांधी यांचा ब्रिटीश नागरिक म्हणून उल्लेख केला, तर त्यामुळे ते ब्रिटीश नागरिक झाले का? असा सवाल गोगोई यांनी केला.

सीमा सुरक्षा दलाचा बडतर्फ जवान तेजबहाद्दूर यादव यांच्या बाद उमेदवारी अर्जाबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे यादव यांना झटका बसला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. अर्ज फेटाळताना या याचिकेत तथ्य आढळले नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यादव यांनी वाराणसीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात समाजवादी पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज भरला होता; मात्र त्यांचा अर्ज बाद झाल्यानंतर निवडणूक आयोगावर आरोप करीत त्यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या याचिकेत त्यांनी आरोप केला होता, की सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार असलेल्या मोदी यांना सहज विजय मिळवता यावा यासाठी आपला अर्ज बाद करण्यात आला आहे. याप्रकरणी वाराणसीचे निवडणूक अधिकारी राजेश कुमार म्हणाले, की निवडणूक लढवताना यादव यांनी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतली नव्हती. जे सरकारी कर्मचारी आहेत तसेच अशा कर्मचार्‍यांना जर सेवेतून काढून किंवा बडतर्फ करण्यात आले असेल, तर तशी माहिती आयोगाला देणे आवश्यक आहे.

तक्रारीची मोजावी लागली किमंत

यादव हे सीमा सुरक्षा दलात कार्यरत होते. सेवेत असताना सैन्यात जवानांना देण्यात येणार्‍या निकृष्ट जेवणाबाबत त्यांनी तक्रार केली होती. त्यांचा हा तक्रार करणारा व्हिडिओ 2017मध्ये ‘सोशल मीडिया’वर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते.