Breaking News

दखल- काँग्रेस जगली पाहिजे...


लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जगात बर्‍याच ठिकाणी द्विपक्षीय स्थिती असते. भारतात मात्र अनेक पक्ष असले, तरी भाजप आणि काँग्रेस हेच राष्ट्रीय पक्ष आहेत. राष्ट्रीय हितासाठी राष्ट्रीय पक्ष जगलेच पाहिजेत. प्रादेशिक पक्षांच्या मर्यादा आणि त्यांची धोरणं लक्षात घेतली, तर देशाच्या विकासासाठी राष्ट्रीय पक्ष कसे आवश्यक आहेत, हे पटेल.

भारतात संसदीय लोकशाही आहे. संसदीय लोकशाहीत राजकीय पक्षांना महत्त्व असतं. ब्रिटन, अमेरिका तसंच अन्य देशांत द्विपक्षीय पद्धत असते. अन्य पक्ष असले, तरी मुख्यतः दोनच पक्षात लढती होत असतात. भारतात मात्र राजकीय पक्षांची संख्या दोनशेहून अधिक असावी. वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे पक्ष आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्षाला जितकं महत्त्व असतं, तितकंच महत्त्व विरोधी पक्षालाही असतं. सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्याचं काम विरोधकांचं असतं. गेल्या सत्तर वर्षांत पन्नास वर्षे जरी काँग्रेसकडं सत्ता असली, तरी जनता पक्ष, अर्स काँग्रेस, जनसंघ, भारतीय कम्युनिष्ठ पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिष्ठ पक्ष, जनता दल, भाजप अशा पक्षांनी काँग्रेसवर अंकुश ठेवण्याचं काम केलं. जेव्हा काँग्रेस सत्तेतून पायउतार झाली, तेव्हा काँग्रेसनं जनता पक्ष, भाजप, जनता दल या पक्षांच्या सरकारवर अंकुश राहील, हे पाहिलं. विरोधी पक्ष सक्षम नसेल, तर सत्ताधारी पक्षाला उन्माद चढतो. त्याची हुकूमशाही प्रवृत्ती बळावते. त्याच्यावर कुणाचा अंकुश राहत नाही. अशा वेळी सत्तेचा दुरुपयोग करून घेतला जाण्याची जास्त शक्यता असते. 

सत्ताधारी पक्षाकडं बहुमत असायला हवं; परंतु ते पाशवी बहुमत असता कामा नये. पाशवी बहुमत असेल, तर विरोधकांना काडीचीही किमंत दिली जात नाही. गेली पाच वर्षे भारतीय लोकशाहीत ते अनुभवायला आलं. देशात प्रादेशिक पक्ष मजबूत झाले, तर राष्ट्रीय राजकारणाला खीळ बसण्याची शक्यता असते. प्रादेशिक पक्षांची धोरणं ही त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशाला झुकतं माप देणारी असतात. राष्ट्रीय हीत तिथं गळून पडतं. दोन देशांतील संबंधावर प्रादेशिक पक्षांच्या निर्णय घेण्याला मर्याया येतात. दोन राज्यांतील पाणीवाटप, सीमा भागातील वाद, आंतरराष्ट्रीय संबंध, संरक्षण धोरण आदींबाबत प्रादेशिक पक्ष निर्णय घेण्यात चुकू शकतात. त्यांची दृष्टी तेवढी व्यापक नसते. अशा वेळी राष्ट्रीय पक्षाचं अस्तित्त्व फार महत्त्वाचं असतं. प्रादेशिक पक्ष राज्यांत सत्तेवर असणं वेगळं आणि केंद्रात मिलावट करून सत्ता असणं वेगळं. केंद्रात राष्ट्रीय पक्षांचीच सत्ता असायला हवी. त्यासाठी दोन प्रबळ राजकीय पक्ष देशात असायला हवेत. त्यापेक्षा अधिक असले, तरी अडचण नाही; परंतु राष्ट्रव्यापी किमान दोन पक्ष असायलाच हवेत. छूर्वी देशात काँग्रेस हा एकमेव देशव्यापी पक्ष होता. डावे देशभर पसरलेले होते; परंतु त्यांना मर्यादा होत्या. आता भाजप हा देशव्यापी पक्ष झाला आहे. 

देशांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आल्यानंतर काँग्रेसमुक्त भारताचं स्वप्न त्यांनी पाहिलं. त्यांनी तसं बोलूनही दाखविलं. महात्मा गांधी यांचं काँग्रेस विसर्जनाचं स्वप्न आपण पूर्ण करीत आहोत, असं त्यांनी जाहीर केलं. देशात काही वर्षे भाजप ज्या वेगानं वाढत होता, त्यावरून काहींनी तर भारत आता काँग्रेसमुक्त झाला, असं समजून आनंदोत्सव साजरा केला. त्यांना या देशातील जनमत माहीत नसावं. येथील जनता इतकी सूज्ञ आहे, की ती सत्तेचा समतोल सहसा ढासळू देत नाही. उन्मादी लोकांना धडा शिकवायला ती कायम तयार असते. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ईशान्य भारतासह काही भागांत काँग्रेस अतिशय कमकुवत झाली आहे. काही ठिकाणी तर तीन दशकांहून अधिक काळ काँग्रेस सत्तेत नाही. तमीळनाडूसारख्या राज्यांत तर गेल्या पाच दशकांत राष्ट्रीय पक्षांचं अस्तित्त्वच नाही. असं असलं, तरी काँग्रेसमुक्त भारताचा अतिरेक करण्यात आल्यानंतर अजिबात धुगधुगी न राहिलेल्या काँग्रेसमध्ये जनतेनेच प्राण फुंकले. गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपूर, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आदी राज्यांत काँग्रेसला हात दिला. त्यामुळं काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजे काँग्रेस संपावी, असं आपल्याला वाटत नाही, तर काँग्रेसमधील दुर्गुण संपावेत, असं वाटतं असं मोदी यांना म्हणावं लागलं. या पार्श्‍वभूमीवर मतदानोत्तर चाचण्यानंतर योगेंद्र यादव यांच्यासारख्यानं जे विधान केलं, ते अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण आहे. भाजप या वेळी इतक्या अडचणीत होता, की त्याला पराभूत करणं शक्य होतं. अशा वेळी काँग्रेसनं समविचारी पक्षांशी आघाडी करावी, असं वाटणं स्वाभावीक आहे. काँग्रेसकडं पूर्वीचं संघटन राहिलेलं नाही. काँग्रेसजण अजून दरबारी राजकारणातून बाहेर आलेले नाहीत, हे सर्व खरं असलं, तरी काँग्रेसलाही किती तडजोडी कराव्यात, याला मर्यादा आहेत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळं आता काँग्रेसला आता सल्ला देणार्‍यांनी त्याचा विचार करायला हवा. भाजपला शह देण्यासाठी समविचारी पक्षांनी एकत्र यायला हवं, याबाबत दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही; परंतु हे करताना काँग्रेसनं किती दुय्यमपणा घ्यायच्या यालाही काही मर्यादा आहेत. 
 
या पार्श्‍वभूमीवर लोकसभा निवडणूक निकालाच्या मतदानोत्तर कलचाचण्या जाहीर झाल्यानंतर योगेंद्र यादव यांनी काँग्रेसबाबत वादग्रस्त विधान केलं. काँग्रेस मेली पाहिजे, असं ट्वीट यादव यांनी केलं. या ट्वीटवरून काही चित्रवाणी वाहिन्यांवर चर्चा झाली; पण मोठा गदारोळ उठला नाही. काँग्रेस पक्षाकडूनही यादव यांचा समाचार घेतला गेला नाही. काँग्रेसमध्ये मरगळ आली असल्यानं यादवांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं गेलं नसावं. यादव हे वादग्रस्त विधानांसाठी प्रसिद्ध नाहीत. निवडणूक निकालांचे विश्‍लेषक म्हणून एकेकाळी त्यांनी नाव कमविलं व त्याच आधारावर ते टीव्हीवर झळकत असतात; मात्र 2009च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील त्यांचं अंदाज सपशेल चुकले. मोदी यांचा पराभव होईल वा त्यांना अगदी कमी बहुमत मिळेल, असं यादव यांचं भाकीत होतं. यादव यांनीही हा आरोप काही प्रमाणात मान्य केला व राजकीय अंधत्वामुळं विश्‍लेषण तटस्थपणं झालं नसावं हे अप्रत्यक्षपणे कबूल केले. पुढं यादव यांनी राजकीय विश्‍लेषण थांबविलं. ते केजरीवाल यांच्याबरोबर आप पक्षात गेले. तिथं बिनसल्यावर त्यांनी स्वराज्य पक्ष स्थापन केला. गेली चार वर्षे ते मोदी यांच्या विरोधात सातत्यानं बोलत वा लिहीत आहेत. देशातील शेतीचा विषय त्यांनी हातात घेतला आहे. त्यांचं लेखन अभ्यासपूर्ण असलं, तरी बरेचदा एकांगी असतं. शेतीच्या अर्थकारणाचा सखोल अभ्यास त्यांच्या लेखनातून जाणवत नाही. ते राजकीय ढंगाचं असतं. मोदी पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता सर्वांत जास्त असल्याचं यादव यांनी मोकळेपणे मान्य केलं; मात्र त्यानंतर त्यांची बुद्धी थोडी घसरली. एक्झिट पोलच्या अंदाजाबद्दल आपलं मत ट्वीटरवर नोंदताना त्यांनी ‘काँग्रेस मेली पाहिजे’ असे उद्गार काढले. भाजप हे देशापुढील सर्वांत मोठं संकट असून, त्या संकटाचा मुकाबला करण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये नसेल, तर काँग्रेस मेलेली बरी. काँग्रेसनं स्वत: भाजपशी मुकाबला केला नाही आणि मुकाबला करणार्‍या अन्य पक्षांच्या आड काँग्रेस पक्ष आला. भाजप विरोधातील चळवळीत काँग्रेस पक्ष हा मोठा अडथळा ठरला आहे, असं यादव यांना वाटतं. अशाच आशयाचं मत आप व अन्य काही पक्षांनी व्यक्त केलं आहे. काँग्रेसनं उमेदवार उभे केले नसते, तर भाजपचा पराभव निश्‍चित झाला असता, काँग्रेसनं मतांमध्ये फूट पाडली, असा आप पक्षाचा आरोप आहे. समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाचंही असंच मत आहे. असं असलं, तरी भाजपनं काँग्रेस जेवढी कमकुवत केली, त्यापेक्षा जास्त प्रादेशिक पक्ष संपवले, हे त्या पक्षांच्या लक्षात येत नाही. शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षाला भाजपनं धाकटेपण दिलं. धोका लक्षात घेऊन प्रादेशिक पक्षांनी भाजपच्या विरोधात आघाडी उघडली. काँग्रेसची पीछेहाट झाल्यानं भाजपच्या विरोधात आपल्याला मोकळं रान मिळेल अशी या पक्षांची अपेक्षा होती; परंतु तसं झालं नाही. राजकीय झीज सोसून काँग्रेसनं आपल्याला मदत करावी, असं या पक्षांना वाटत होतं. तसं न करण्याचं राजकीय शहाणपण काँग्रेसने दाखविलं आणि जिथं शक्य आहे तिथं आपले उमेदवार उभे केले. त्याचा फायदा भाजपला होणार असल्याची शक्यता दिसल्यामुळे हे नेते काँग्रेसवर खवळले आहेत. यादव त्यापैकी एक आहेत. भाजपप्रमाणेच काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि त्याला फार मोठी परंपरा आहे. काँग्रेसच्या वैचारिक धारणेला मोठा जनाधार आहे, हे भाजपचे समर्थकही कबूल करतात. राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय पक्षांमध्ये झुंज होणे हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी चांगले असते. राज्यस्तरावर लहान पक्षांना अधिक संधी आणि त्याबदल्यात राष्ट्रीय स्तरावर या पक्षांची काँग्रेसला मदत अशी योजना ठीक झाली असती. अशी योजना करणं काँग्रेसच्या नेतृत्वाला जमलं नाही, की अन्य पक्षांनी आडमुठी भूमिका घेतली हे समजलेलं नाही; पण अन्य पक्षांचा एकूण कल काँग्रेसची ताकद आपल्याला मिळावी आणि त्यातून काँग्रेसचं नुकसान व्हावे असा होता. अर्थातच काँग्रेसला तो मान्य झाला नाही. प्रादेशिक पक्षांचं ओझं काँग्रेसनं घेतलं असतं, तर काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन कठीण झालं असतं.