Breaking News

लोकशाही उत्सवाला गालबोट


देशात काश्मीर, ईशान्येकडील राज्यांत जेवढी संवेदनशीलता आहे, त्यापेक्षा अधिक संवेदनशील राज्य म्हणून आता पश्‍चिम बंगाल पुढे येत आहे. केरळमध्ये एरव्ही डाव्या-उजव्यांत हल्ल्याच्या, खुनाच्या, हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडत असतात; परंतु निवडणुकीच्या काळात एवढा हिंसाचार कधीच होत नसतो. पश्‍चिम बंगालमध्ये मात्र निवडणूक ग्रामपंचायतीची असो, जिल्हा परिषदेची असो, विधानसभेची असो, की लोकसभेची; हिंसाचार हा ठरलेला आहे. डाव्यांच्या काळात मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, इतर पक्षीय कार्यकर्त्यांना हाणामारी करण्याचे प्रकार घडत होते. डाव्यांची 34 वर्षांची राजवट उलथवून सत्तेत आलेल्या ममता दीदींच्या तृणमूल काँग्रेसनेही डाव्यांचेच अनुकरण सुरू केले आहे. मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, मारहाण, खून, उमेदवारच मिळू न देणे असे प्रकार वाढले आहेत. काश्मीरमध्ये मतदान कमी झाले असेल; परंतु तिथे हिंसाचार फारसा झाला नाही. देशात नक्षलवादी भागातील थोड्याशा घटनांचा अपवाद वगळता इतरत्र मतदानादरम्यान कुठेही गैरप्रकार घडले नाहीत; परंतु पश्‍चिम बंगालमध्ये मात्र सहाही टप्प्यात हिंसाचार झाला आहे. 

पश्‍चिम बंगालच्या पोलिस यंत्रणेचे वर्णन सध्या देशातील सर्वांत अविश्‍वसनीय यंत्रणा असे केले जात आहे. निवडणूक आयोगाने पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या, केंद्रीय राखीव दले पाठविली; परंतु पश्‍चिम बंगालमधील हिंसाचार काही थांबायला तयार नाही. डाव्यांची हतबलता, ममता दीदींची आक्रमकता आणि भाजपने सत्तेसाठी काहीही असे धोरण स्वीकारल्याने पश्‍चिम बंगाल हे अति संवेदनशील राज्य बनले आहे. मतांच्या धु्रवीकरणाबरोबरच नागरिकत्त्व कायद्याचा वापरावरून तिथे अस्थिरता निर्माण झाली आहे. हिंदी भाषक पट्टयातील कमी होणार्‍या जागा पश्‍चिम बंगालमधून भरून काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी भाजपने प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालविली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पश्‍चिम बंगामलध्ये ठाण मांडून आहेत, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक सभा घेतल्या आहेत. दीदींना भाजपने आव्हान दिल्यामुळे त्या चवताळून उठल्या आहेत. डावे, काँग्रेस कमकुवत झाल्याचा फायदा भाजपने उठविला आहे. त्यात मोदी-दीदीतील वाकयुद्ध दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांत तेढ निर्माण करीत आहे. त्याचा परिणाम दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांवर युद्धासारखे तुटून पडले आहेत. संघर्ष, हिंसाचार वाढायला ही सर्व कारणे आहेत. 

गेल्या वर्षी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत झालेल्या हिंसाचारात पश्‍चिम बंगालमध्ये 12 जणांचा बळी गेला होता. कित्येक कार्यकर्ते जखमी झाले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अशी आपण आपली पाठ थोपटून घेत असतानाच आणि निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असल्याचा गौरव करून घेत असतानाच प्रत्येक निवडणुकीत अशा प्रकारचा हिंसाचार व्हावा ही अत्यंत खेदाची आणि शरमेची बाब आहे. छत्तीसगढच्या दंतेवाडा भागात नक्षलवाद्यांनी स्फोट घडवला त्यात एका आमदारासह चार पोलिसांचा प्राण गेला. काश्मीरमध्ये किस्तवाड भागात अतिरेक्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्याची हत्या केली. आंध्र प्रदेशात मतदानाच्या दिवशीच तेलुगू देसम पक्षाच्या नेत्याचा प्राण घेतला गेला. पश्‍चिम बंगाल तर त्यापुढे गेले आहे. निवडणूक म्हणजे हिंसाचार असे जणू तिथे समीकरणच तयार झाले आहे.

 यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्येदेखील यापेक्षाही जास्त रक्तपात झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. जगातल्या इतर लोकशाहीवादी देशांचा विचार केला तर निवडणुका त्यामानाने सुरळीतपणे पार पडतात. लोकशाहीने दिलेला मतदानाचा हक्क जनता प्रामाणिकपणे बजावत असते आणि राजकीय पक्षदेखील तितकीच परिपक्वता दाखवतात. असे असताना भारतात मात्र प्रत्येक निवडणुकीत रक्तपात व्हावा, ही गोष्ट लोकशाहीची शोकांतिका आहे. भारतातले राजकारण हे सत्तापिपासू झालेले आहे. लोकशाहीच्या संवर्धनापेक्षाही सत्तेसाठी उत्सव असे स्वरुप आले आहे. आपल्या देशामध्ये राजकारणाचे मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारीकरण झालेले आहे. प्रत्येक निवडणुकीत असा हिंसाचार होण्याची परंपरा लक्षात घेऊन पुरेसा आगाऊ बंदोबस्त किंवा कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था केली गेली पाहिजे; परंतु गेल्या दशकांत वारंवार तसा अनुभव येऊनही पश्‍चिम बंगालमध्ये तशी दक्षता घेतलेली दिसत नाही. राजकारण्यांच्या या उत्सवासाठी सुरक्षा रक्षकही मोठ्या प्रमाणावर तैनात होतात आणि अनेकवेळेला त्यांचा या राजकीय हिंसाचारामध्ये बळीही जात असतो. एवढ्या मोठ्या लोकशाहीत हिंसाचाराच्या चार दोन घटना घडणारच असे म्हणून त्याचे निर्लज्जपणे समर्थन करणे चुकीचे आहे. या पद्धतीने हिंसाचार चालूच राहाणार असेल तर तो लोकशाहीच्या मूळ तत्वांनाच छेद देणारा ठरतो.

निवडणुकीला उभे राहाणार्‍या उमेदवारांची प्रतिज्ञापत्रे पाहिली, तरी जवळपास तीस ते पस्तीस टक्के उमेदवारांवर गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप असतात, काहींवर फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले असतात. एवढेच नव्हे, तर अनेक जण तुरुंगातून निवडणुका लढवित असतात. गुन्हेगारी मनोवृत्तीचा पगडा जर आजच्या राजकारणावर असेल, तर निवडणूक काळात हिंसाचार होणार हे गृहित धरले पाहिजे. निवडणूक काळातील हिंसाचार म्हणजे लोकशाहीला लागलेले गालबोट आहे. जोपर्यंत बिनाहिंसाचार निवडणुका होत नाही, तोपर्यंत त्याला लोकशाहीचा उत्सव म्हणणेदेखील चुकीचे ठरते. लोकसभेच्या सहाव्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण झाले. मतदानाच्या आधी बंगालमधीव झारग्राम इथे भारतीय जनता पक्षाच्या बूथ कार्यकर्त्याचा मृतदेह आढळल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्याचाही मृतदेह आढळला आहे. याशिवाय तृणमूलच्या दोन कार्यकर्त्यांवर गोळीबार करण्यात आला. रामेन सिंह नावाच्या भाजप कार्यकर्त्याच्या खुनाला तृणमूल जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे; मात्र पोलिसांनी हा खून नसल्याचे म्हटले आहे. प्राथमिक तपासात रामेन सिंह आजारी होता असे निष्पन्न झाले आहे. मरधारातील कांठी येथे तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याची हत्या झाली. तृणमूल कार्यकर्ता एक दिवस आधी बेपत्ता झाला होता. त्यानंतर त्याचा मृतदेहच मिळाला. 

आतापर्यंत प्रत्येक टप्प्यातील मतदानावेळी बंगालमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. यात कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी असेल किंवा मतदान केंद्रावर बॉम्बहल्ला; हिंसाचारानंतरही बंगालमधील मतदानाची टक्केवारीसुद्धा नेहमीच जास्त राहिली आहे. बीरभूम मतदारसंघात केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली. पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला, तर काही ठिकाणी लाठीमार करावा लागला. पश्‍चिम बंगालमध्ये निवडणुकांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना असामान्य नाहीत. मुळात या राज्यात हिंसाचार घडल्याशिवाय निवडणुकाच होत नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे. निवडणुकांमध्ये हिंसाचारात पश्‍चिम बंगालला एक इतिहास आहे. सत्ता काँग्रेसची असो, डाव्यांची असो, प्रत्येकाने हिंसेचा मार्ग स्वीकारला आहे. आता तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आहे. डाव्यांचे अनेक नेते तृणमूल आणि भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. त्यामुळे सर्वच पक्षांत एकसारखे नेते असल्यामुळे हिंसाचार घडत आहे. मतदारांना धमक्या देऊन, त्यांना मारहाण करून मतदान करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची या राज्यात परंपराच आहे. आधी डाव्यांनी हे केले होते. आता सत्तेत तृणमूल काँग्रेस आहे, तेदेखील तेच करत आहेत.पश्‍चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीचे रुपांतर रणक्षेत्रात झाल्याचे दिसते. शांतीपूर येथील तृणमूल काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्याच्या घरातून देशी बॉम्ब हस्तगत करण्यात आले.