Breaking News

‘निळवंडे’चे अकोलेतील कालवे सलग सुरु ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

कोपरगाव ता/प्रतिनिधी   
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे कालव्यांचे अकोले तालुक्यातील 28 कि.मी.तील कालव्यांचे काम कुठलीही आडकाठी न आणता सलगपणे सुरु ठेवा. असा आदेश काल उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.प्रसन्न वराळे व न्या.आर.जी.अवचट यांनी दिल्याने निळवंडे कालवा कृती समिती व लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
   सदरचे सविस्तर वृत्त असे की, उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील दुष्काळी 182 गावांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे प्रकल्पाच्या कामास निधी मिळण्याचा मार्ग निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जाऊन विधिज्ञ अजित काळे यांच्या मार्फत मोकळा केला होता. काही राजकीय नेत्यांनी अकोले तालुक्यातील 0 ते 28 की.मी.तील काम अवैधरित्या बंद करून दुष्काळी शेतकर्‍यांवर अन्याय केला होता. सदरचे पाणी राजरोस अवैधरित्या कारखान्यांना एकमताने वापरले जात होते. त्या बाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने सातत्याने आवाज उठवून जनतेला जागे करण्याचे काम केले होते.
  अकोले तालुक्यातील आ.पिचड यांनी कालव्यांचे काम 20 डिसेंबर रोजी बेकायदा बंद करूनही वरीष्ठ राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने जिल्हास्तरीय अधिकारी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी त्यांना राजकिय अभय देत होते. राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री यांनी 23 जानेवारी रोजी नाशिक आयुक्त राजाराम माने यांच्या पातळीवर काम चालू करण्यासाठी बैठक घेऊन सहा महिने उलटले आहे. तरीही आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली होती. निळवंडे कालवा कृती समितीने अकोलेतील बंद काम चालू करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठाचे आदेश 3 मे ला मिळविले. 27 मे रोजी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तळेगाव दिघे येथे कालवा कृती समीतीने 27 मे रोजी मोठे आंदोलन केले. त्यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी 10 जून ही अखेरची तारीख काम चालू करण्यासाठी दिली होती. त्या नुसार राज्य राखीव दलाचे जवान तैनात केले होते.
  सदर बैठकित बंदिस्त कालव्यांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावली व निळवंडेचे कि.मी.0 ते 28 मधील कालव्यांचे काम करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. ते टाळणे सरकारला शक्य नसल्याचे सांगून जर टाळाटाळ केली तर कृती समिती सरकारवर अवमान याचिका दाखल करील असा इशारा मुख्यमंत्री यांनी पिचड याना देऊन बंदिस्त कालव्यांची मागणी फेटाळून काम करण्याचे आदेश दिल्याने 11 जून रोजी अकोलेतील धरणाजवळ निंब्रळ येथे पोलिस फौज फाट्यासह काम सुरु केले होते.
   काल औरंगाबाद खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने मागील तारखेच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली की, नाही याची खातरजमा केली. त्यावेळी वरील आदेश दिला आहे. सदर प्रसंगी कालवा कृती समितीच्यावतीने वकील अजित काळे यांनी न्यायालयासमोर जोरदार युक्तिवाद करतांना सदर 0 ते 28 कि.मी.तील कालव्यांचे काम सलगपणे पूर्ण होईपर्यंत चालू ठेवावे, ते कोणत्याही परिस्थितीत बंद करू नये, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. त्यावेळी सरकारी अभियोक्ता अमरजितसिंग गिरासे यांनी अकोलेतील निळवंडे धरणापासून सुरु केलेल्या कामाचे कि.मी.निहाय नकाशे व कार्यकारी अभियंत्यांच्या सह्यानिशी कागदपत्राचे पुरावे सादर करून न्यायालयाला काम चालू असल्याचे पटवून दिले.
   काल सुनावणीस निळवंडे कालवा कृती समितिचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे, अध्यक्ष रुपेंद्र काले, कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे, संघटक नानासाहेब गाढवे, उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ, माजी उपाध्यक्ष गंगाधर रहाणे, नामदेवराव दिघे, विठ्ठलराव पोकळे, सचिन मोमले, रावसाहेब मासाळ, अमोल साब्दे, आबासाहेब सोनवणे, बाळासाहेब सोनवणे, शशिकांत साब्दे, सोमनाथ दरंदले, नितीन साब्दे, भाऊसाहेब साब्दे, पाटीलबा दिघे, बाबासाहेब गव्हाणे, कौसर सय्यद, आप्पासाहेब कोल्हे, भाऊसाहेब गव्हाणे, माधवराव गव्हाणे आदी मान्यवर उपस्थित होते. 
 फोटो ओळी
  निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेमुळे अकोलेतील काम सुरु झाल्याने समितीचे वकील अजित काळे यांचा समितीच्यावतीने सत्कार करण्यात आला.