Breaking News

‘या’ वैद्यकीय नोकर्‍यांमधील आरक्षणही रद्द

मुंबई
आरक्षणाचा निकष जर वैद्यकीय सुपरस्पेशालिटीच्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान लावला जात नसेल, तर तो प्रत्यक्षात नोकरी देण्याच्या वेळीही असू नये, असा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वैद्यकीय तंत्र व शिक्षण क्षेत्रातील सुपरस्पेशालिटी पदांवरील नियुक्त्यांसाठी यापुढे सामाजिक तसे समांतर आरक्षण लागू करता येणार नाही. राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विशिष्ट अध्यापकीय पदे या कारणास्तव ‘अतिविशेषीकृत पदे’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच रुग्णालयांतील हृदयशास्त्र, गॅस्ट्रोएन्टरोलॉजी, कार्डिओव्हॅस्क्युलर आणि थोरॅसिक सर्जरी, पेडिअ‍ॅट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, युरोलॉजी, एन्डोक्रिनोलॉजी तसेच नवजात शिशुशास्त्र या विषयांमध्ये सुपरस्पेशालिटी केल्यानंतर अध्यापक पदासाठी अर्ज करणार्‍यांना सामाजिक वा समांतर आरक्षणाचा कोणताही निकष लागू होणार नाही.
एमडी तसेच एमएस झाल्यानंतर सुपरस्पेशालिटी केल्यावर संबंधित डॉक्टरांना डीएम म्हणजे डॉक्टर ऑफ मेडिसीन तसेच एमसीएच ही पदवी दिली जाते. या प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी अखिल भारतीय पातळीवर गुणवत्तेचा निकष लावण्यात येतो. त्यासाठी राज्यातील विशेष आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. तरीही 2005 पासून आजतागायत या पदांवरील नोकरीच्या वेळी आरक्षणाचा निकष लावण्यात येत होता. अशाच प्रकारच्या आरक्षणाच्या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेनेही उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यासंदर्भात निर्णय देताना न्यायालयाने शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये आरक्षणाचा निकष नसेल, तर तो नोकरीच्या वेळीही लावण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले होते. त्याच धर्तीवर आता राज्य सरकारनेही या पदांसाठी हा निकष जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी हा विषय अनेक वर्षे प्रलंबित होता, असे सांगितले. सुपरस्पेशालिटीच्या जागा गुणवत्तेच्या पातळीवर भरायच्या असतात त्यासाठी राज्याच्या कोटा हा शून्य टक्के ठेवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जिथे राज्याचा कोटा नाही तिथे आरक्षणाचे निकष कसे लागणार, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. वैद्यकीय प्रवेशादरम्यान आरक्षणाचे लाभ महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्यांना मिळतात. या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान राज्याबाहेरच्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला खुल्या प्रवर्गामध्ये गणण्यात येते, असे ते म्हणाले.
समांतर आरक्षणही नाही
मराठा समाजासह इतर काही समाजांनीही सामाजिक तसेच शैक्षणिक आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये ठाम भूमिका घेतली आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे येत्या काही वर्षांत यासंदर्भात जी आव्हाने निर्माण होतील ती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याची शक्यता वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. समांतर आरक्षणाच्या अंतर्गत अपंग, विकलांग तसेच शारीरिक व्यंग असलेल्यांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले होते. तेदेखील या नव्या निर्णयानुसार राहणार नाही.