Breaking News

न्यायालयाचाही धाक नाही

सर्वोच्च न्यायालयानं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला आहे. कुणालाही ऊठसूठ अटक करता येणार नाही, असं बजावून उत्तर प्रदेशातील एका पत्रकाराची सुटका करण्याचा आदेश दिला असताना दुसरीकडं उत्तर प्रदेशातील रेल्वे पोलिसांनी मात्र कायदा हातात घेऊन पत्रकाराशी जे अमानुष वर्तन केलं, ते वर्दी किती बेदरकारपणे वागते, याचा प्रत्यय देणारं आहे.

उत्तर प्रदेशातील एका संपादकानं एका महिलेनं केलेल्या आंदोलनाचा व्हिडिओ फेसबुकवर टाकला. या महिलेनं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. असा व्हिडिओ फेसबुकवरून टाकणं योग्य, की अयोग्य याचा निर्णय याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी होणार आहे; परंतु कायदा धाब्यावर बसवून एका संपादकाला अटक करणं उत्तर प्रदेश पोलिसांना चांगलंच महागात पडलं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असलं, तरी त्याच्याबरोबर जबाबदारीही येते. त्याचं भान कायम ठेवलं पाहिजे. अर्थात केवळ नागरिकांनाच जबाबदारीची जाणीव करून द्यायची आणि यंत्रणांनी मात्र उद्दामपणे कसंही वागायचं, असा त्याचा अर्थ नाही. उत्तर प्रदेशातल्या दोन घटनांत तर राजापेक्षाही यंत्रणांच राजनिष्ठ असल्याचं दाखविणार्‍या आहेत. मुख्यमंत्र्यांविरोधात पोस्ट टाकली, म्हणून अटक करण्यापर्यंत एका यंत्रणेची मजल गेली, तर दुसर्‍या यंत्रणेनं त्यावरही कडी केली. कायद्याचं रक्षण करणारेच जेव्हा कायदा हातात घेतात, तेव्हा या भक्षक यंत्रणेलाच धडा शिकवण्याची वेळ येते. सर्वोच्च न्यायालयानं यंत्रणांचे कितीही कान पिळले, तरी त्याचा उपयोग होत नाही. शहाण्याला शब्दांचा मार पुरेसा असतो; परंतु ज्यांचा शहाणपणाशी दुरान्वयानंही संबंध येत नाही, त्यांची केवळ कानउघाडणी करून उपयोग होत नसतो, तर त्यांना अद्दल घडेल, अशी शिक्षा द्यावी लागते. ती नाही दिली, म्हणून तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला 24 तासही होत नाहीत, तोच पोलिस यंत्रणेनं दुसर्‍या एका पत्रकाराशी अमानुष वर्तन केलं.
मालगाडी घसरल्याचं वृत्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकाराला रेल्वे पोलिसांनी बेदम मारहाण करत त्याच्यावर अमानुष अत्याचार केल्याची घटना एका व्हिडिओद्वारे पुढं आली आहे. या पत्रकाराला शिव्या देत अमानुष मारहाण करतानाचा व्हिडिओही प्रसिद्ध झाला आहे. या पोलिसांनी आपला कॅमेरा हिसकावून घेतला आणि नंतर आपल्या तोंडात मूत्रविसर्जन केल्याची संतापजनक माहितीही या पत्रकारानं दिली आहे. इतकं सगळं झाल्यानंतर आपल्याला कैद करून ठेवण्यात आल्याचं या पत्रकारानं सांगितलं. या घटनेबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, शामली शहरामध्ये धीमानपुरा फाटकाजवळ एका मालगाडीचे डबे घसरले. ही घटना घडत असताना मोठ्या स्फोटाचा आवाज परिसरातील लोकांनी ऐकल्याचं सांगितलं जात आहे. याबाबत परिसरातील लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना घडली, तेव्हा धीमनपुरा फाटक बंद होतं. किर्र काळोख होता. अचानक स्फोटाचा आवाज ऐकू आल्यानंतर काहीतरी मोठी वस्तू घसरल्यासारखा आवाज झाला. आसपासचे लोक घाबरलेले होते. नेमकं  काय झालं हे कुणालाच कळेनासं झालं होतं. काही वेळानंतर मालगाडीचे डबे घसरल्याचं स्पष्ट झालं.

घसरलेल्या मालगाडीच्या डब्यांचं छायाचित्रण एक पत्रकार करीत होता. त्यात काहीच वावगं नव्हतं. असं असताना त्या पत्रकाराला रेल्वे पोलिसांनी अमानुष मारहाण केली. तेवढ्यावर त्यांचं समाधान झालं नाही, तर त्याला मूत्रप्राशन करायला भाग पाडलं.  पत्रकाराला अमानुष मारहाण करत गैरवर्तन करणार्‍या जीआरपीच्या 4 पोलिस कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या पोलिस कर्मचार्‍यांमध्ये स्टेशन हाऊस अधिकारी राकेश कुमार आणि हवालदार सुनील कुमार यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे तसेही भडक माथ्याचे आहेत. आपण आणि आपलं सरकार यांच्याविरुद्ध कुणी जराही टीका केली तरी ते त्यांच्या सार्‍या ताकदीनिशी त्या टीकाकारांवर तुटून पडतात. त्यांच्या मंत्रालयासमोर निदर्शनं करणार्‍या व ‘त्यांच्यावर आपलं प्रेम आहे’ असं ओरडून सांगणार्‍या एका स्त्रीची बातमी प्रशांत कनोजिया या पत्रकारानं त्याच्या नोएडाहून प्रकाशित होणाजया ‘नेशन लाइव्ह’ या पत्रातून प्रकाशित केली. खरंतर घडलेल्या घटनेची बातमी दिली, म्हणजे कुणाची बदनामी होत नाही. मुख्यमंत्र्यांवर जरी त्या महिलेचं प्रेम असलं, तरी ते एकतर्फी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तिच्या प्रेमाला होकार दिलेला नाही. संत हे कायम षडरिपूंपासून दूर असतात; परंतु साधू, संताचे कपडे धारण करून सत्तेचाही मोह असलेल्या योगी आदित्यनाथांना ते कसं समजणार? योगींच्या अगोदर पोलिसांनाच मुख्यमंत्र्यांची बदनामी झाल्याचं वाटलं. त्यामुळं त्यांनी कनोजिया यांना तत्काळ अटक करून स्थानबद्ध केलं. निदर्शनाची बातमी देणं हा पत्रकार व वृत्तपत्रांचा सहज साधा अधिकारच नव्हे, तर तो त्यांचा धर्म आहे; पण मुख्यमंत्र्यांना खूश करू पाहणार्‍या पोलिसांनी आपला पराक्रम दाखवीत या अटकेची कारवाई केली.
कनोजियांच्या पत्नीनं त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेव्हा त्या न्यायालयानं ही अटक घटनाबाह्य व मतस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भंग करणारी असल्याचा अभिप्राय दिला व ती रद्द केली. सरकारनं गेंड्याची कातडी पांघरून बसू नये हे खरं असलं, तरी त्यानं संवेदनशील असण्याचंही कारण नाही. राजकारण व समाजकारणात वावरणार्‍यांना प्रशंसा आणि टीका या दोहोंनाही तोंड द्यावं लागतं. त्यातून मुख्यमंत्री हा प्रशासनाचा प्रमुख असल्यानं टीकेचा सर्वाधिक मारही त्याच्यावरच होतो.

संसदीय लोकशाहीत पत्रकारितेला चौथा खांब म्हटलं आहे. अन्य तीन खांबांची सध्याची अवस्था पाहिली, तर या चौथ्या खांबाला किती महत्त्व आहे, हे लक्षात येतं. पत्रकारांचं तटस्थ वृत्तीनं काम करणं राज्यकर्त्यांना पसंत नसतं. त्यामुळं तर या खांबालाही वाळवी कशी लागेल, हा राजकारण्यांचा प्रयत्न असतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा दुरुपयोग होता कामा नये, हे जसं खरं, तसं तो वापरलाच जाऊ नये, हे ही योग्य नाही. राजकर्त्यांच्या आरत्या ओवाळणं हे पत्रकारांचं काम नाही. सामाजिक आंदोलनांची दखल घेणं, चुकीचं असेल, तर समाजासमोर नीडरपणे समोर आणणं हे त्याचं काम आहे. राज्यघटनेनं दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा कोणी वापर करीत असेल, तर त्याचं समर्थन करायला हवं. कनोजिया तेच तर करीत होते; परंतु योगी आदित्यनाथ व त्यांच्या पोलिसांनी या अधिकाराची पायमल्ली करून घटनेचाच अपमान केला आहे. तो दूर करून न्यायालयानं घटनेचा सन्मान राखला. गेल्या काही वर्षांपासून मतस्वातंत्र्याच्या अधिकारांचा वापर करणार्‍यांविरुद्ध दाखल केले जाणारे गुन्हे ‘फौजदारी’ न मानता ‘दिवाणी’ मानले पाहिजे, अशी मागणी देशात होत आहे. तिला पत्रकारांएवढाच राजकीय पक्षांचाही पाठिंबा आहे; परंतु फौजदारी म्हटले, की त्या इसमाला तत्काळ अटक करण्याचे अधिकार सरकारला मिळतात व पोलिस ते वापरायला उत्सुकही असतात. सत्तेकडं अमयार्द अधिकार आले, की ते दुरुपयोग करतात. योगी सरकारमधील पोलिसांनीही पत्रकारांच्या दोन्ही घटनांत या अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचं स्पष्ट दिसतं. ममता बॅनर्जी आक्रस्ताळ्या आहेत, म्हणून त्यांचं सरकार बरखास्त करा, अशी मागणी एकीकडं करायची आणि योगी यांच्यावर टीका झाली, म्हणून त्याच्या टीकाकारांना मात्र जेरबंद करायचं हे परस्परविसंगत आहे. दरदिवशी हजारो निदर्शने होतात. त्यात सहभागी होणारे लोक सरकारवर टीका करतात. त्या टीकेची वृत्तंही प्रकाशित होतात; परंतु त्यासाठी यापूर्वी कुणाला अटक झालेली नाही. आणीबाणीचाच काय तो अपवाद असेल. केवळ टीका केली म्हणून पत्रकार पकडले जाऊ लागले तर देशात नुसती आणीबाणी येणार नाही, येथे एकपक्षीय हुकूमशाहीच येईल. टीकाकारांनी तारतम्य बाळगणं ही त्यांचीही जबाबदारी आहे.