Breaking News

जागतिक मंदीची चाहुल

जागतिक मंदी म्हटली, की 1929 आणि 2008 ही वर्षे आठवतात; परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्यानं मंदीची चर्चा होते आणि त्यातून निष्पन्न काहीच होत नाही. एकीकडं जग हे खुलं दालन आहे, असं म्हणायचं आणि दुसरीकडं व्यापारात अडथळे उभे करायचे, असं मोठ्या राष्ट्रांचं वागणं आहे. जागतिक आर्थिक संकटाबाबत जी-20 देशांनी नुकतीच परिषद घेतली; परंतु चर्चेतून काहीच साध्य झालं नाही. जागतिक मंदी असल्याचं मान्य करण्यात आलं, एवढंच त्याचं फलित.

जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी अमेरिकेतील 2008 च्या आर्थिक मंदीचं सूतोवाच चार वर्षे अगोदर केलं होतं. आताही त्यांनी जगातल्या मंदीबाबत इशारा दिला होता. त्यात भांडवलशाही राष्ट्रांवर त्यांनी ठपका ठेवला होता. जपानमधील एका शहरात झालेल्या जी-20 देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत जगात आर्थिक मंदीचं सावट असल्याचं मान्य करण्यात आलं. त्यापूर्वीच जगभरात 2019 आणि 2020मध्ये आर्थिक मंदीचं संकट असेल, असं जागतिक नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी तसा इशारा दिला होता. येत्या काळात नाजुक परिस्थिती असेल, असं त्यांनी म्हटलं होतं. अमेरिकेची रेटिंग एजन्सी ‘मूडीज’नं याबाबत जागतिक बँकेचा हवाला देऊन आर्थिक मंदीबद्दल सावध केलं होतं. वाढतं कर्ज, ढासळती बँकिंग सिस्टिम आणि अमेरिका-चीनमधलं व्यापारयुद्ध ही या मंदीची कारणं आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत 40 टक्के हिस्सा नव्या बाजारपेठांतून येतो. यात धोकाही असतो. अशा बाजारांमध्ये डॉलर आणि परदेशी चलनाचा दबदबा असतो. अशा परिस्थितीत अमेरिका व्याज दर वाढवते. व्यवस्थेतून पैसा बाहेर जायला लागतो. बाजार कमकुवत होतो. तुर्कस्थान आणि अर्जेंटिनात असंच झालं. अमेरिका आणि चीन एकमेकांच्या उत्पादनांवर कर लावत आहेत. चीननं अमेरिकन मांस आणि भाज्यांवर, तर अमेरिकेनं चीनमधून येणारं स्टील, कापड यावर कर लावला आहे. त्यामुळं अमेरिकेचा विकास दर 0.9 टक्के तर चीनचा विकास दर 0.6 टक्के कमी होऊ शकतो. 2008नंतर जगाच्या कर्जात 60 टक्के वाढ झाली आहे.  विकसीत आणि विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था या कर्जात डुबली आहे. जवळजवळ एक लाख 82 हजार कोटी डॉलर कर्जात फसले आहेत. अर्थव्यवस्था फसली तर कर्ज फेडण्यासाठी पुंजी कुठून आणणार, हा प्रश्‍न आहे. जगभराची बँकिंग व्यवस्था डगमगायला लागली आहे. बँकेशिवाय इतर वित्तीय संस्था जास्त कार्यरत झाल्या आहेत. पतमापन संस्थेच्या म्हणण्याप्रमाणं या मंदीत भारत आणि इंडोनेशियाची अर्थव्यवस्था चांगली राहील. या दोन्ही देशात चांगली वाढ होईल; परंतु केवळ आर्थिक विकासाच्या दरावर प्रगती ठरत नसते. देशात सध्याचं मंदीचं संकट घोंघावतं आहे. मारुतीसारख्या वाहन उद्योग क्षेत्रातील कंपनीनं आपलं उत्पादन घटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्य उद्योगही त्याला अपवाद नाहीत.

देश कुठलाही असला, तरी त्याला जगात घडणार्‍या छोट्या, मोठ्या घटनांच्या परिणामांना सामोरं जावं लागतं. ग्रीससारख्या छोट्या देशाला जेव्हा बेलआऊट पॅकेज देण्यात आलं होतं, तेव्हा त्याचा भारतावरही परिणाम झाला होता. तुर्कस्थानवर अमेरिकेनं निर्बंध घातले, तर त्याचा जागतिक शेअर बाजारावर बराच काळ परिणाम झाला होता. जगातील देशांच्या सरकारांना चिंता आहे ती आपापल्या अर्थव्यवस्थांची. आता तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तणाव निर्माण झाला असून त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे, हे जगातील सर्वोच्च धोरणकर्त्यांनीही रविवारी मान्य केलं. जपानमध्ये समुद्रकिनारी असलेल्या फुकुओका या शहरात जी-20 गटातील देशांची बैठक दोन दिवस झाली. या बैठकीत अमेरिका आणि अन्य देशांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले. तसंच इंटरनेटच्या बलाढ्य कंपन्यांवर कर लावणं आणि झपाट्यानं म्हातार्‍या होणार्‍या लोकसंख्येमुळं निर्माण होणार्‍या आर्थिक आव्हानांवर या वेळी जोरदार चर्चा झाली; मात्र त्यातून सूर निघाला तो आर्थिक संकटाचाच. या बैठकीत तब्बल 30 तास चचार्र् झाली. जी-20 देशांच्या अर्थमंत्री व केंद्रीय बँकेच्या प्रमुखांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं. त्यात आर्थिक वृद्धी कमी झाली असून ती आणखी घसरण्याची भीती आहे, हे मान्य करण्यात आलं आहे. आयातकर लावल्यामुळे 2020 मध्ये जागतिक जीडीपी 0.5 टक्के किंवा सुमारे 455 अब्ज डॉलरची घट झाली आहे, असं जागतिक नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड यांनी सांगितलं. जी-20 देशांच्या बैठकीच्या काही तास आधीच अमेरिका व मेक्सिको यांच्यात तडजोड झाली. मेक्सिकोतून येणार्‍या वस्तूंवर अमेरिकेकडून पाच टक्के शुल्क लावण्याचा धोका टळला. त्यामुळं जी-20 देशांच्या प्रतिनिधींनी निःश्‍वास सोडला; मात्र त्याच वेळेस अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्टीव्हन न्यूचिन यांनी एक इशारा देऊन या प्रतिनिधींची चिंता वाढवली. या महिन्याच्या शेवटी होणार्‍या जी-20 शिखर संमेलनात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात सहमती झाली नाही, तर अमेरिका चीनवर अतिरिक्त शुल्क लावू शकते, असा इशारा त्यांनी देऊन ठेवला आहे.
या बैठकीत पहिल्यांदाच जी-20 देशांच्या मंत्र्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढत्या संख्येवर विचारमंथन केलं. जपान हा जगातील पहिला देश आहे, जिथं वृद्धांची संख्या सर्वाधिक असणार आहे. तिथं 28 टक्के लोकसंख्या 65 वर्षांपेक्षा अधिक आहे. ओकिनावा प्रिफ़ैक्चर या भागात ही संख्या 1.89 तर टोकियोत 1.20 एवढी कमी होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, जपानमध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर झपाट्याने खाली आला आहे. इतका खाली की या दरानं आता नीचांक गाठला आहे. एका महिलेनं आपल्या जीवनकाळात जन्म दिलेल्या बाळांची सरासरी संख्या वर्ष 2018 मध्ये 1.42 एवढी होती, असं जपानच्या आरोग्य, श्रम व कल्याण मंत्रालयानं जाहीर केलं आहे.
जपानमध्ये गेल्या वर्षी 9,20,000 बाळांचा जन्म झाला आणि 1899 सालापासून, म्हणजे अशा प्रकारच्या नोंदी ठेवायला सुरुवात केल्यापासून, ही सर्वात कमी संख्या आहे. तसेच या वर्षात सुमारे 13 लाख 60 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आणि दुसर्‍या महायुद्धानंतरची ही सर्वाधिक संख्या आहे. तसंच गेल्या वर्षी विवाहबंधनात अडकलेल्या स्त्री-पुरुषांची संख्या केवळ 5 लाख 86 हजार होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतरची ही सर्वात कमी संख्या आहे. या सर्वांमुळं जपानला सध्या कामगारांची टंचाई जाणवत आहे, खासकरून लघु व मध्यम उपक्रमांना. त्याचा अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची शक्यता आहे. श्रमिकांची कमतरता दूर करण्यासाठी परदेशी कामगारांना बोलावण्याचा विचार जपान करत आहे. एप्रिल महिन्यात या संदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार परदेशी कामगारांना उपाहारगृहं, नर्सिंग, बांधकाम व शेतीसह 14 क्षेत्रांमध्ये काम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
थोडक्यात म्हणजे अमेरिकापासून चीनपर्यंत आणि युरोपपासून जपानपर्यंत प्रत्येक देशाला आज एकाच गोष्टीची चिंता आहे ती आर्थिक मंदीची, आर्थिक संकटाची. जगातील दुसरी वाढती अर्थव्यवस्था असलेल्या आणि पाचवी अर्थव्यवस्था होऊ पाहणार्‍या भारताला या परिस्थितीची दखल घ्यावीच लागेल

भारतातील आघाडीच्या 10 वाहननिर्मिती कंपन्यांपैकी सात कंपन्यांनी आपले उत्पादन प्रकल्प काही दिवसांसाठी बंद करीत असल्याची घोषणा केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कार आणि दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यानं यापूर्वी उत्पादित झालेली वाहनं पडून असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळं यापूर्वी उत्पादित झालेली वाहनं विकण्याचा कंपन्यांचा मानस असून, त्यानंतरच नव्या वाहनांचं उत्पादन घेण्यात येणार आहे. उत्पादन बंद करण्यामुळं कंपन्यांना जुना स्टॉक संपवता येईल; मात्र त्यामुळं वाहन उद्योगाला आपले निर्धारित लक्ष्य गाठता येणार नसल्याचे संकेत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जूनच्या सुरुवातीला अंदाजे 35,000 कोटी रुपये किमतीची पाच लाख प्रवासी वाहनं आणि 17.5 हजार कोटी रुपयांची तीस लाख दुचाकी वाहनं ग्राहकांअभावी देशभरातील वितरकांकडं पडून आहेत. उत्पादन प्रकल्प बंद करणार्‍या कंपन्यांमध्ये मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्र अँड महिंद्र आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी मे पासूनच प्रकल्प बंद केले आहेत. मे आणि जून महिन्यामध्ये कंपन्यांचे प्रकल्प बंद असल्यानं उत्पादनात 20 ते 25 टक्के घट झाल्याची भीती आहे. त्यामुळं सर्वाधिक नुकसान वितरकांचं होत आहे. सध्या वितरकांकडे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक वाहनं पडून आहेत. वाहनं पडून असली, तरी त्यावरील जीएसटी भरावा लागत असल्यानं वितरक अडचणीत सापडले आहेत. सध्या मारुती सुझुकी, महिंद्र आणि महिंद्र आणि टाटा मोटर्स या कंपन्यांनी काही दिवसांसाठी का होईना उत्पादन थांबवलं आहे. या कंपन्या जूनमध्ये आणखी चार ते दहा दिवस उत्पादन बंद ठेवण्याची शक्यता आहे. या शिवाय होंडा कार्स इंडिया, रेनॉ निस्सान अलायन्स आणि स्कोडा ऑटो आदी कंपन्यांचेही प्रकल्प बंद राहणार आहेत. चालू वर्षात मे महिन्यापर्यंत प्रवासी कारविक्रीत मोठी घट झाली आहे.