Breaking News

प्रमाणपत्रातील आक्षेपांच्या पूर्ततेसाठी 3 जुलैपर्यंत मुदत

अहमदनगर/प्रतिनिधी
बाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण) अधिनियम आणि महाराष्ट्र  राज्य बाल न्याय अंतर्गत बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी  कार्यरत व इच्छुक असणार्‍या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी संस्थांना नोदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
राज्यात 20 मे 2018 पर्यंत ऑनलाईन/ऑफलाईन 893 अर्ज प्राप्त झाले होते त्यापैकी 131 संस्थांना मान्यता देण्यात आली असून उर्वरित संस्थेच्या प्रस्तावामध्ये त्रूटी आढळून आल्याने संबंधित संस्थांना  कळविण्यात आलेले आहे. 
या  प्रस्तावापैकी  ज्या संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये 10 टक्क्यापेक्षा कमी त्रूटी आहेत अशा संस्थांनी दि. 3 जुलै 2019 पर्यत प्रस्तावातील त्रूटींची पूर्तता करुन  जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, अहमदनगर येथे  दाखल करावे.
नंतर आलेले प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, नगर यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.