Breaking News

370 कलमाविरोधातील याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी

नवीदिल्ली
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणार्‍या 370 कलमाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला हिरवा कंदील दिला असला तरी सुनावणीची तारीख मात्र अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटनेत 370 व्या कलमाचा समावेश करण्यात आला होता. तत्कालीन परिस्थितीनुसार, संविधान सभेने या कलमाला घटनेत स्थान दिले होते. 35 अ हे कलमही याच्याशीच संबंधित आहे. 370 व्या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष स्वायत्त राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरबाबत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संचार बाबत कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला असला तरी याव्यतिरिक्त कायदे बनवण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्याच्या विधानसभेची परवानगी लागते. या कलमानुसार, जम्मू-काश्मीरला स्वत:चा स्वतंत्र झेडा आहे. देशातील इतर राज्यांतील लोक इथे जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. त्याचबरोबर आर्थिक आणीबाणी लावण्यात येणारे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. कलम 356 देखील येथे लागू होत नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींना जम्मू-काश्मीरची स्वतंत्र घटना बरखास्त करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही.