Breaking News

आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यावर भर

जगातील 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांची संघटना असलेल्या जी20 चे दोन दिवसीय वार्षिक अधिवेशन जपानमध्ये पार पडले. ओकासामध्ये झालेल्या या अधिवेशनात वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, भारत-अमेरिकेत सुरू असलेली आर्थिक निर्बंध लादण्याची स्पर्धा, इराक-अमेरिका तणाव या पार्श्‍वभूमीवर जगातील नेते एकत्र आले होते. चीन, भारत आणि रशियात पुन्हा त्याच सत्ताधीशांची निवड झाली, तर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीला डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सामोरे जात आहेत. नरेंद्र मोदी यांची जगातील सर्वांत शक्तीशाली नेते म्हणून ब्रिटनच्याच एका मासिकाने निवड केल्यानंतरची त्यांची ही पहिलीच जागतिक परिषद. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल जगातील सर्वंच नेते कौतुकोद्गार काढणार हे अपेक्षितच होते. जी20ची स्थापना सप्टेंबर 1999 मध्ये जी 7 गटाच्या अर्थमंत्र्यांनी एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून केली होती. जी20 स्थापनेचा त्यावेळचा मुख्य उद्देश म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्रदान करणे हा होता; परंतु काळानुरूप बदल होत आज जी20 च्या बैठकांमध्ये अर्थव्यवस्थेबरोबरच, दहशतवाद, अन्नसुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षण, व्यापार, सामाजिक स्वास्थ्य यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होते. जी20 सदस्य देशांचे एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) जगाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 85 टक्के, जागतिक व्यापार 75 टक्के असून हे देश एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या 2/3 लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान,  ब्रिटन आणि अमेरिका ही 19 राष्ट्रे तर युरोपियन महासंघ (युरोपियन युनियन) असे 20 सदस्य आहेत. त्याचबरोबर जागतिक बँक महासंघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक व्यापार संघटना, ओपेक, आफ्रिकन महासंघ (आफ्रिकन युनियन), आशियान, संयुक्त राष्ट्रे व ओईसीडी हे स्थायी निरीक्षक असून यांची उपस्थितीही सदस्य राष्ट्रांइतकीच महत्त्वाची असते. गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनिश्‍चिततेचा माहोल असून अनेक नवीन प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. चीन व अमेरिकेत सुरू असलेले व्यापारयुद्ध त्याचबरोबर ते रोखण्यात जागतिक व्यापार संघटनेला आलेले अपयश, पर्शियन आखातातील तेलवाहू जहाजांवर गेल्या 2 महिन्यांत झालेले हल्ले, इराण अणू करारावरून निर्माण झालेली युद्धजन्य परिस्थिती यांसारख्या अनेक विवादास्पद मुद्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ही बैठक झाली. या परिषदेला जोडून ब्रिक्स परिषदही घेण्यात आली. या परिषदेपूर्वी अमेरिकेने भारताला ही इशारा दिला होता. रशियाकडून क्षेपणास्त्रविरोधी एस 400 मिसाईल खरेदी करू नयेत, असे बजावले होते. परिषदेपूर्वी खडाखडी झाली असताना प्रत्यक्षात जी-20 देशांच्या परिषदेत नेत्यांनी आश्‍वासक सूर लावला. दहशतवादावर चर्चा झाली असली, तरी त्याला फारसे प्राधान्य न देता आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्याचा आणि इंटरनेटचा दहशतवादासाठी उपयोग होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचा निर्णय झाला.


चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबर मोदी यांची शांघाय सहकार्य परिषदेनंतरची या महिन्यातील ही दुसरी भेट होती. भारत-चीन संबंधातील कटुता नष्ट होऊन सीमा भागात शांतता राखण्यास होईल. ब्रेक्झिटनंतर भारत-ब्रिटन संबंध कसे असतील? त्याचबरोबर युरोपीय महासंघ व भारत यांचे नाते कसे असेल? ब्रिटननंतर फ्रान्स भारताचे युरोपीय महासंघातील प्रवेशद्वार असेल का? यांसारख्या प्रश्‍नांची उत्तरे मात्र  जी20 च्या बैठकीत मिळाली नाहीत. दहशतवादाचा प्रसार, कट्टरतावादासाठी निधी संकलनासाठी इंटरनेटचा वापर रोखण्याचा ठराव जी-202 परिषदेदरम्यान करण्यात आला. इंटरनेटचा वापर खुला, मोफत आणि सुरक्षित राहिला पाहिजे, इंटरनेटचा वापर दहशतवाद्यांकडून सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून केला जाऊ नये, असे या परिषदेत करण्यात आलेल्या ठरावामध्ये म्हटले आहे. नागरिकांची सुरक्षितता ही आपली सर्वांत महत्वाची जबाबदारी आहे. दहशतवादाला विरोध आणि अटकाव ही देशांची सर्वात पहिली भूमिका आहे. सर्व प्रकारच्या दहशतवादी कृत्यांना विरोध करण्यासाठी आमची बांधिलकी असून त्याचा तीव्र शब्दांत आपण निषेध करत आहोत आणि इंटरनेटचा दहशतवादाच्या प्रसारासाठी वापर पूर्ण निषेधार्ह असल्याचे या नेत्यांनी म्हटले आहे.

न्यूझीलंडमधील ख्राईस्टचर्चमधील दहशतवादी हल्ल्यात 51 जण ठार झाले होते. त्यासारख्या हल्ल्यांमुळे संयुक्त राष्ट्राचे विविध ठराव, संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी धोरणांचा आणि अन्य संस्थांच्या ठरावांची तातडीने अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. तसेच मानवी हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण व्हायला हवे. दहशतवादाचा प्रसार, भरती, निधी संकलन, कट-कारस्थाने करणे यासाठी इंटरनेटचा वापर रोखायला हवा असे त्यात म्हटले आहे. केवळ भारतालाच दहशतवादाशी सामना करावा लागतो असे नाही, तर जगापुढेच आता ती समस्या ज्वलंत समस्या म्हणून उभी आहे. त्यावर जी-20 देशांनी काथ्याकूट केला; परंतु ठोस असा काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यातल्या त्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणाव आणि भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्धाची तीव्रता कमी होण्यास या परिषदेची मदत झाली. एकाच बैठकीत सर्व प्रश्‍न सुटत नसतात. चर्चेच्या फेर्‍या सुरूच ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे आता भारत-अमेरिका, चीन-अमेरिका यांच्या वाणिज्य मंत्र्यांच्या बैठका होतील. दोन पावले कुणी मागे जायचे, दोन पावले कुणी पुढे यायचे, हे ठरेल. व्यापारयुद्धाची झळ फक्त त्या दोन देशांपुरती मर्यादित राहत नाही, तर तिची झळ जगाला बसते. यामुळे जी-20 देशांची बैठक त्या अर्थाने यशस्वी झाली असे म्हणता येईल.

जी-20 परिषदेदरम्यान ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यात शनिवारी झालेली चर्चा या मुद्दयावर सकारात्मक ठरली आहे. या चर्चेनंतर चिनी उत्पादनांवरचे नवीन आयात कर अमेरिकेने स्थगित केले असल्याचे समजते आहे. या दोन्ही मोठ्या आर्थिक महासत्तांच्या बड्य नेत्यांच्या या चर्चेतून काही तोडगा निघतो का याकडे अनेक जागतिक नेत्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. अमेरिकेने चिनी मालावर नव्याने आयात शुल्क न लावण्याचे मान्य केले असल्याचे चीनने म्हटले आहे. भारत सरकारसाठी प्राधान्याचा विषय म्हणून प्रचार करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा भाग असलेल्या आर्थिक गुन्हेगारीविरोधातील उपाययोजनांवर ओसाका घोषणापत्रात भर देण्यात आला आहे. जी-20 देशांमध्ये शनिवारी पहाटे 5 वाजेपर्यंत चाललेल्या वाटाघाटींनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात दहशतवादाला अतिशय कमी प्राधान्य देण्यात आले, तर आर्थिक कृती कामगिरी दलाला (फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स- एफएटीएफ) योग्य महत्त्व मिळाले. पाकिस्तानवर हा गट लक्ष ठेवून आहे. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई केली नाही, तर पाकिस्तानचा समावेश काळ्या यादीत करण्याची तयारी या गटाने केली आहे. ‘डेटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट’ या आपल्या संकल्पनेला जपानने पुरेसे महत्त्व दिले असतानाच, एकीकडे भारत व चीन आणि दुसरीकडे अमेरिका व इतर विकसित देश या दोन्ही बाजूंना मान्य असलेले तडजोडीचे सूत्र मान्य करण्यात आले. यात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांसोबत देशांतर्गत कायद्यांचाही आदर करण्यात येणार आहे. करचुकवेगिरी, भ्रष्टाचार, आर्थिक गुन्हे आणि परदेशात पलायन केलेले गुन्हेगार यांच्यावर कारवाई करण्याची भारताची ठाम भूमिका आहे. देशाबाहेर पळ काढलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाईचा मुद्दा भारताने जोरकसपणे मांडला आहे. त्याचे प्रतिबिंब घोषणापत्रात उमटले आहे.