Breaking News

कौतुक कशाचं करता?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी अधिकार्‍यांना आश्‍वस्त केलं होतं. चुकीचं काम करू नका. कोणी चुकीचं काम करायला सांगत असेल, तर ते नाकारा आणि थेट माझ्याकडं तक्रार करा, असं सांगितलं; परंतु भाजपचे पदाधिकारी, आमदारच थेट अधिकार्‍यांना कारवाई करण्यापासून रोखत असतील, तर त्यांच्यावर पक्षानं कारवाई करायचं धाडस दाखवायला हवं. उलट, एखादं युद्ध जिंकल्याच्या आविभार्वात अशा चुकीच्या नेत्यांचं स्वागत केलं जात असेल, तर ते गैर आहे.

भारतीय राज्यघटनेला नमस्कार करून जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दुसर्‍या पर्वाला प्रारंभ केला, तेव्हा त्यांच्याकडून मोठया अपेक्षा वाढल्या. त्यांनी खासदारांना साधं कसं राहायचं आणि अधिकार्‍यांना बरोबर घेऊन काम कसं करायचं, खोट्या आमिषापासून दूर कसं राहायचं, हे सांगितलं. मोदी यांचा दरारा पाहता त्यांचं ऐकलं जाईल, असं वाटलं होतं; परंतु भाजपच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांनी आपलीच सत्ता आली, म्हणजे काहीही करायला मोकळीक असं वाटून ते कायदा हातात घ्यायला लागले. कोणी चुकीचं काम करीत असेल, तर त्याला रोखलंच पाहिजे; परंतु त्यासाठी कायदा हातात घेण्याची गरज नाही. त्यासाठी पोलिस, न्याययंत्रणा आहे. अधिकार्‍यांना प्रामाणिकपणे काम करू दिलं, तर ते कधीच नेत्यांनी टाकलेल्या विश्‍वासाला तडा जाऊ देत नाहीत. झारखंडमध्ये ज्यांनी मॉब लिंचिंग केलं, त्यांना न्यायालयानं शिक्षा दिली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं. त्याची सुनावणी झाली नाही किंवा संबंधितांना निर्दोषही सोडलं नाही, तरी जयंत सिन्हा मंत्री असताना त्यांनी संबंधितांचा सत्कार केला. आरोपीचा सत्कार करणं म्हणजे न्यायप्रक्रियेवर दबाव टाकण्याचा प्रकार आहे. त्यावर भाजपतून कुणीच प्रतिक्रिया दिली नाही. आपलंच सरकार असल्यानं काहीही केलं, तरी कुणी आपल्याला शिक्षा करू शकत नाही, ही मानसिकता तयार होणं म्हणजे राज्यघटनेच्या विरोधी वागण्याची संमती दिल्यासारखं आहे. साध्वी प्रज्ञासिंह यांनी महात्मा गांधी यांच्यावर केलेल्या टीकेमुळं मोदी यांनी त्यांना फारसं महत्त्व दिलं नाही, तसं त्यांनी पक्षात राहून पक्षाला अडचणीत आणण्याचं काम करतात, त्यांच्याबाबतीही कठोर भूमिका घ्यायला हवी; परंतु तशी ती घेतलेली नाही. पक्षात उपद्रवमूल्य कुणाचं, पक्षाच्या बांधणीत त्याचं योगदान किती, तो कुणाचा मुलगा आहे, यावर कारवाई ठरत असेल, तर लोकशाहीतील ‘सम आर इक्वल, वट सम आर मोर इक्वल’ या उक्तीची प्रचिती येते. मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांची अशी माणसं पाहून दरारा ठेवण्याची वृत्तीच मग पक्षाला अडचणीत आणणारी ठरली, तर आश्‍चर्य वाटू देता कामा नये.
मध्य प्रदेशातील कैलास विजयवर्गीय हे मोठे नेते. त्यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये पक्षाची केलेली बांधणी निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या प्रयत्नांनी आणि मोदी व शाह यांच्या सभांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपला चांगलं यश मिळालं. त्याबद्दल कैलास विजयवर्गीय यांचं कौतुकच केलं पाहिजे. असं असलं, तरी त्यांनी केलेली वादग्रस्त विधानं समर्थननीय नाही, हे ही स्पष्ट केलं पाहिजे. ममता दीदींइतकाच आक्रस्ताळेपणा त्यांच्याकडंही आहे. त्यांचा मुलगा ही त्याला अपवाद नाही. पावसाळ्याच्या अगोदर धोकादायक इमारती पाडून घेण्याची कारवाई प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका करीत असते. उच्च न्यायालयाचेही तसे आदेश आहेत. अतिक्रमित धोकादायक इमारती पाडल्या नाहीत, तर पावसाळ्यात अशा इमारती कोसळून दुर्घटना होत असतात. त्याची जबाबदारी महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांची असते. अशा वेळी अधिकार्‍यांनी सामूहिक जबाबदारी म्हणून ते काम केलं पाहिजे. इंदूरमध्ये अशीच धोकादायक इमारत पाडायला गेलेल्या महापालिकेच्या अधिकार्‍याला याच कैलास विजयवर्गी यांच्या आमदार मुलानं बॅटनं मारहाण केली. खरंतर संबंधित अधिकारी आपलं कर्तव्य बजावत होता. त्याचं काही चुकीचं असेल, तर या आमदार महाशयांनी आपल्याच पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकेतून इमारत पाडण्यास स्थगिती आणायला हवी होती. अधिकार्‍यांकडं कागदपत्र असतील, तर त्यांना आपलं काम करू द्यायला हवं होतं. पावसाळ्यात इमारती कोसळून कुठं ना कुठं अपघात होत असतात. अशा पार्श्‍वभूमीवर धोकादायक इमारत पाडण्यास विरोध करणं चुकीचं आहे. धोकादायक इमारती, अतिक्रमित इमारतीविरुद्ध कारवाई करीत असलेल्या अधिकार्‍यांना विरोध केला, तर नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याचा कायदा जसा महाराष्ट्रात आहे, तसाच तो मध्य प्रदेशातही करायला हवा. त्यात आता आमदार, खासदारांचाही समावेश करायला हरकत नाही. एकीकडं न्यायालय याबाबतीत कठोर भूमिका घेत असताना दुसरीकडं असं काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना मारहाण होत असताना अन्य अधिकार्‍यांनी तो रोखायला हवी. आमदारांची समजूत काढायला हवी होती; परंतु इंदूर महापालिकेचे अन्य अधिकारी धोकादायक इमारत पाडण्याची कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍यालाच त्याच्या कृतीपासून रोख होते. त्यांच्यावरही कारवाई करायला हवी होती. आपल्याच सहकार्‍याला आमदार बॅटने मारहाण करीत असताना त्यांना रोखण्याऐवजी आमदाराचं म्हणणंच कसं योग्य आहे, हे ते सांगत असतील, तर त्यांना सामाजिक जबाबदारीचं आणि सामूहिक कृतीचं भान नाही, असं म्हणावं लागेल.
इंदूरच्या मनपा अधिकार्‍याला बॅटनं मारहाण करून चर्चेत आलेल्या भाजप आमदाराची रविवारी तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. वादग्रस्त भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय यांचे पुत्र आणि आमदार आकाश विजयवर्गीय यांनी अधिकार्‍याला मारहाण केल्याचा व्हिडिओ समोर आला होता. गेल्या आठवड्यातच आमदाराला या मारहाण प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. तुरुंगातून बाहेर पडताच या आमदाराच्या समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. गळ्यात हार घालून स्वागत केलं. यानंतर हवेत गोळीबार सुद्धा केला. आमदारानं मोठी लढाई जिंकल्याचा आविर्भाव त्यांच्या समर्थकांत होता. आमदारानं चांगलं काम केलं असतं, तर जल्लोष करणं समर्थनीय समजू शकतं; परंतु चुकीचं काम करून तुरुंगात गेलेल्याचा सत्कार कसला करता? शिवाय हवेत गोळीबार करण्याची परवानगी त्यांना दिली कुणी? मुळात त्यांच्या समर्थकांकडं बंदुका आल्या कशा, त्यांच्याकडं बंदुकीचे परवाने आहेत का, या सर्व प्रश्‍नांवर पोलिसांनी तपास करून अशा उत्साही समर्थकांनाही जेलवारी करायला लावली पाहिजे. कायदा हातात घेणारे हात जोपर्यंत कलम होत नाहीत, तोपर्यंत कायदा हातात घेण्याची वृत्ती कायम राहील. विजयवर्गीय यांना भोपाळच्या विशेष न्यायालयानं शनिवारीच जामीन मंजूर केला होता. त्यानुसार, रविवारी त्यांना तुरुंगातून सोडण्यात आलं. बाहेर पडल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना आकाश विजयवर्गीय म्हणाले, की तुरुंगात माझं वर्तन खूप चांगलं होतं. आता यापुढं समाज आणि लोकांच्या कल्याणासाठी काम करणार आहे. इंदूर-3 मतदार संघातून ते पहिल्यांदाच आमदार झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी मनपा अधिकार्‍यांना ऑन कॅमेरा क्रिकेट बॅटनं मारहाण केली. त्यांच्या मारहाणीचा हा व्हिडिओ देशभर व्हायरल झाला. त्याच प्रकरणात पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. पकडले गेल्यानंतर आपण रागात असल्यानं काय करत आहोत याची जाणीव नव्हती, असे ते म्हणाले होते. मारहाणीच्या वेळी माध्यमांंशी बोलताना, आमच्या भाजपमध्ये आधी आवेदन, मग निवेदन आणि त्यानंतर दणादण करा हेच शिकवलं जातं असं त्यांनी सांगितलं होतं. या प्रकरणाची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांंनी मध्य प्रदेश भाजपकडून अहवाल मागितला होता. तर दुसरीकडं मध्य प्रदेशात बॅटधारी आमदाराच्या कौतुकांसाठी बॅनर लावण्यात आले होते.
मध्य प्रदेशातील घटना म्हणून त्याकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानं अनधिकृत होर्डींग्ज, बॅनर प्रकरणी अतिशय कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी नियमावली केली आहे. अशा अनधिकृत फलकप्रकरणी  संबंधित प्रभाग अधिकार्‍याला जबाबदार ठरविण्याचा इशारा न्यायालयानं दिला आहे. अशा परिस्थितीत नाशिक महापालिकेचा अधिकारी अनधिकृत फलकांवर कारवाई करीत असेल, तर तो त्याचं कर्तव्य बजावतो आहे, असं म्हणता येईल. त्याच्या या कृतीचं स्वागत करायला हवं. नाशिकमध्ये भाजपची सत्ता आहे. महापालिकेच्या पदाधिकार्‍यांनी महापालिकेत ठराव करून संबंधित अधिकार्‍याचं निलंबन केलं. खरंतर कायद्याचा आधार घेऊन ठराव करण्यास मंजुरी देणार्‍या सर्वंच नगरसेवक आणि पदाधिकार्‍यांवर अपात्रतेची कारवाई करायला हवी. एकीकडं अनधिकृत होर्डींग्ज पडून नागरिकांचे बळी जात असताना कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍याचं निलंबन करणार्‍यांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्र्यांनीच तंबी द्यायला हवी. तशी ती दिली नाही, तर काळ सोकावेल.