Breaking News

आघाडी काळात रखडलेल्या मराठा समाजातील मुलांना न्याय, खुल्या वर्गातल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला

मुंबई
मराठा समाजाला न्याय देत असताना खुल्या वर्गातल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. राज्य सरकारने गुरुवारी जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार 9 जुलै 2014 ते 14 नोव्हेंबर 2014 या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील शासकीय नियुक्त्यांमध्ये एसईबीसी अंतर्गत मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्या संरक्षित करण्यात आल्या आहेत. मात्र दुसरीकडे या काळात त्याच जागांवर तात्पुरत्या नियुक्त्या झालेल्या खुल्या वर्गातल्या नियुक्त्या संपुष्टात आल्याचे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे खुल्या वर्गातल्या उमेदवारांची सेवा आपोआप संपुष्टात आली आहे. सुमारे दीड हजार खुल्या वर्गातल्या उमेदवारांना शासकीय नोकर्‍या सोडाव्या लागणार आहेत.
आघाडी सरकारच्या काळात 2014 मध्ये नारायण राणे समितीच्या शिफारसीनुसार मराठा समाजाला अध्यादेशानुसार 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तत्कालीन सरकारच्या काळात या आरक्षणावर विविध शासकीय विभागांच्या जाहिराती काढून नोकरभरतीही करण्यात आली होती. मात्र या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली.
त्यानंतर महायुतीच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा विधीमंडळात मंजूर केला. या कायद्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने अंतिम निर्णय लागेपर्यंत शासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या कराव्यात असे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने दर अकरा महिन्यांच्या कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या नियुक्त्या केल्या. या नियुक्त्यांना न्यायालयाने आदेशाने मुदत वाढ देण्यात येत होती.
उच्च न्यायालयाच्या 26 जूनच्या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. मात्र न्यायालयाने 16 टक्क्यांऐवजी  नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्केच आरक्षण ग्राह्य केले असल्याने शासनाला विविध शासन आदेश काढून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तसेच शासकीय नोकर्‍यांमधील नियुक्त्यांना संरक्षण द्यावे लागत आहे. मात्र मराठा समाजाला न्याय देताना शासनाकडून खुल्या वर्गातल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
दरम्यान, याबाबत संबंधित अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असता 2014 च्या नियुक्त्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्याच असल्याची पूर्वकल्पना खुल्या वर्गातल्या परीक्षार्थींना असल्याने यात अन्याय झाला असे म्हणता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.