Breaking News

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती

भिंगार/प्रतिनिधी
इयत्ता 1 ली ते 10 वी मध्ये शिकत असणार्‍या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व शासन शिष्यवृत्ती लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनातर्फे घेण्यात आला. इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील गरीब कुटुंबातील अनेक मुलांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायामध्ये मदत करावी लागते. अशा गरीब कुटुंबातील मुले शाळेत नियमितपणे जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे अशा इतर मागास प्रवर्गातील गरीब कुटुंबातील मुलांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने भारत सरकारची मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन 1998-99 पासून सुरू केलेली आहे. ही योजना सन 1917-18 व्या वर्षापासून सुधारित करण्यात आली आहे त्यानुसार ही योजना राज्यात लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यामुळे शासन निर्णय घेऊन महाराष्ट्र शासन, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक, शिष्यवृत्ती 2018/प्रक 48/शिक्षण, दिनांक 27 मे 2019 नुसार केंद्र शासनाची इयत्ता 1 ली ते 10 वी मध्ये शिकत असणार्‍या इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेली भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती लागू करण्याचा निर्णय घेऊन ती लागू करण्याची मान्यता दिली आहे.    
योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती व इतर अनुदानाचे दर पुढीलप्रमाणे - 1) योजना अनिवासी विद्यार्थी इयत्ता 1 ली ते 10 वी करिता अनिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीचे दर प्रतिमाह (10 महिन्यांकरिता) रुपये 100 तर निवासी विद्यार्थी इयत्ता 3 री ते 10 वी मध्ये शिष्यवृत्तीचे दर प्रतिमाह (10 महिन्यांकरिता) 500 रुपये,  शिष्यवृत्ती योजना क्रमांक 2) तदर्थ अनुदान योजना (वार्षिक) अनिवासी विद्यार्थी इयत्ता 1 ली ते 10 वी साठी रुपये 500, निवासी विद्यार्थी इयत्ता 3 री ते 10 वी रुपये 500 अशी राहील.
योजनेंतर्गत अटी व शर्ती अशा : विद्यार्थी शासनाच्या मान्यताप्राप्त शाळेत शिकणारा असावा, शिष्यवृत्तीसाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये 2.50 लाख,  विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास काही अटींवर शिष्यवृत्तीचा लाभ बंद करण्यात येईल, शिष्यवृत्ती घेणार्‍या विद्यार्थ्याची शाळेतील उपस्थिती किमान 60 टक्केअनिवार्य, निवृत्तीची मंजूर रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल, योजनेचा लाभ घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना अन्य मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार नाही, शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी त्याच्या शाळेमार्फत संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील, या योजनेकरिता आवश्यक निधी केंद्र सरकार 50 टक्के व राज्य सरकार 50 टक्के असा राहील. हा निर्णय राज्यपालांच्या आदेशानुसार व नावाने रवींद्र गुरव, उपसचिव, महाराष्ट्र शासन असे स्वाक्षरीसह प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे.