Breaking News

ओबीसींचा अनुसूचीत जातीत समावेश घटनाबाह्य : मायावती

लखनौ
उत्तरप्रदेशात नुकताच योगी आदित्यनाथ सरकारने इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) 17 जातींचा समावेश अनुसूचीत जमातीमध्ये (एससी) प्रवर्गात केला आहे. योगी आदित्यनाथ यांचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याची टीका बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी सोमवारी केली. हा निर्णय केवळ राजकीय हेतुने प्रेरीत आहे. असा निर्णय घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे सदर निर्णय घटनाबाह्य असल्याची टीका मायावती यांनी केली.
सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन मायावती यांनी राज्य सरकारवर आगपाखड केली. त्या म्हणाल्या, पोटनिवडणुकीत फायदा मिळावा यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारला एससी प्रवर्गातील कोणत्याही जातीला काढण्याचा किंवा त्यात नव्या जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार नाही. घटनेतील 341 कलमानुसार असे करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपती किंवा संसदेलाच आहे. त्यामुळे ही संबंधीत ओबीसी जातींची फसवणूक आहे.जर सरकारला असे करायचेच असेल तर त्यांना आधी एससीचा कोटा वाढवावा लागेल त्यानंतरच या प्रवर्गात समाविष्ट केलेल्या 17 जातींना याचा लाभ मिळू शकेल. अन्यथा हे असंविधानिक ठरेल. त्यामुळे असा निर्णय घेऊन योगी सरकार ओबीसी जातींच्या लोकांची फसवणूक करीत आहे, असेही यावेळी मायावती म्हणाल्या.
मी राज्य सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यासाठी अपील करते. या निर्यणावर केंद्र सरकारने कायद्यानुसार 17 जातींना एससी प्रवर्गात सामिल करताना आरक्षणाचे प्रमाण वाढवताना त्यांना प्रमाणानुसार आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करते, असेही मायावती निर्णयावर टीका करताना म्हणाल्या. उत्तरप्रदेश सरकारने शुक्रवारी 17 जातींचा एससी प्रवर्गात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये कश्यप, मल्लाह, कुम्हार, राजभर, प्रजापती आणि इतर जातींचा समावेश होता. राज्य सरकारने या निर्णयाबाबत सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना कळवताना या जातींना एससी प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने 17 ओबीसी जातींचा समावेश एससी प्रवर्गात करण्याचा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशावर मायावती यांनी टीका केली.