Breaking News

हिमोफिलिया रूग्णांसाठी पंधरा कोटींची औषध खरेदी

 विजय औटींची शिष्टाई फळाला ; हिमोफिलिया रूग्णांना दिलासा

पारनेर/प्रतिनिधी
 साडे चार वर्षापासून हिमोफिलिया रूग्णांसाठी चाललेल्या खरेदीला विधान सभेचे उपाध्यक्ष विजय औटी यांच्यामुळे यश आले. साडेपंधरा कोटी रूपयांची औषध खरेदी झाली असून आठवडा भरात महाराष्ट्रामध्ये औषधांचा पुरवठा होणार आहे.
 महाराष्ट्रातील हिमोफिलिया रूग्णांसाठी महाराष्ट्र शासनाने तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रातील 9 डे केअर सेंटरच्या माध्यमातून जिवरक्षक औषधांचा पुरवठा केला जात आहे. गेल्या साडे वर्षापासून लालफितीत अडकलेली निविदेला अखेर मुहूर्त मिळाला. साडे पंधरा कोट रूपयांचे औषध खरेदी झाल्याने महाराष्ट्रातील हिमोफिलिया रूग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
  हिमोफिलिया औषधांसर्दभात संदर्भात गेले अनेकवेळा निविदा होवूनही फार्मा कंपनी व अधिकारी यांच्यामध्ये एकमत न झाल्याने निविदेला लागलेले ग्रहण अखेर सुटले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.प्रदिप व्यास, आयुक्त डॉ.अनुपकुमार यादव, संचालक डॉ.साधना तायडे, डॉ.अर्चना पाटील, डॉ.सतिष पवार, सहसंचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर, उपसंचालक डॉ.सुहास मोनाळकर आदींनी विशेष प्रयत्न करून फार्मा कंपनीला पुरवठा करण्यास भाग पाडले आहे.
  महाराष्ट्र राज्यामध्ये हिमोफिलियाचे साडेचार ते पाच हजार अधिकृत नोंदणी धारक रूग्ण असून या रूग्णांसाठी शासनाने  मुंबई, ठाणे, नाशिक, सातारा, अमरावती, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, नागपूर असे 9 डे केअर सेंटर असून शासनाने सन 2016/17 या वर्षापासून अँन्टी हिमोफिलिया फॅक्टर खरेदी केलेले नव्हते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक हिमोफिलिया रूग्णांची अवस्था बिकट झाली. अपंगत्वाच्या प्रमाणात वाढ होत असून अनेक रूग्ण दगावल्याच्या घटनेकडे लक्ष वेधत वारंवार आरोग्य मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र आणीबाणी तत्वावर अनेक वेळी औषध खरेदी झाली. परंतू तीन-चार महिण्यातच ही औषधे संपू लागल्याने आयुक्त डॉ.अलोककुमार यादव यांनी औषधे खरेदी प्रक्रियेसाठी उशिर झाल्याबद्दल शासनाच्यावतीने दिलगीरी व्यक्त करत यापुढील काळात शासनाकडून हिमोफिलिया बाततीत कधीही हलगर्जी पणा होणार नाही असे सांगितले. यावेळी हिमोफिलिया फेडरेशनच्यावतीने अनिल लालवाणी, बाळशिराम गाढवे, अजय पलांडे, रामू गडकर, इंदिरा नायर, अशोक देवकर व अहमदनगर चँप्टरचे अध्यक्ष दादा भालेकर यांनी 15 वर्षाखालील हिमोफिलिया रूग्णांसाठी रोगप्रतिबंधक उपचार राबविल्यास अशा रूग्णांना भविष्य काळात औषधांची फारशी गरज भासणार नसून अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. असे वारंवार आयुक्त व संचालकांच्या निदर्शनामध्ये आणून देत राज्याच्या कानाकोपर्यात प्रतिबंधात्मक उपाय पोहचण्याची खरी गरज आहे अशी चर्चा अनेक वेळा बैठकींमध्ये करण्यात आली होती.