Breaking News

भुजबळांचे ओबीसीसाठी योगदान काय?

राज्यात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोठया प्रमाणावर आहे. मात्र आजही या समाजाचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. किंबहुना या प्रश्‍नांना आजही कुणी हात घातलेला नाही. त्यासंदर्भात कुणी, आंदोलन, मोर्चे काढले नाही. मात्र निवडणूका आल्या की, अनेक नेते स्वत:ला ओबीसी नेते म्हणवून घेतात. त्यामध्ये राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. भुजबळांनी सत्तेची फळे चाखत असतांना, ओबीसी समाजासाठी काय केले? हा महत्वाचा प्रश्‍न निर्माण होतोच. उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशी अनेक पदे भुजबळांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत भुषवली. मात्र ओबीसी समाजासाठी भरीव काम करण्याची संधी असतांना देखील भुजबळांनी ती नाकारली. असेच म्हणावे लागेल.
भुजबळांनी मनात आणले असते, तर ओबीसीसाठी स्वतंत्र लढा ते निर्माण करू शकले असते. त्याची दखल केंद्र सरकारने घेण्यास ते भाग पाडू शकले असते. मात्र भुजबळांनी स्वहितापायी आपल्या राजकीय कारकीर्दीचे वाटोळे करून घेतले असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या जवळपास 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या समाजाला प्रतिनिधीत्वाच्या म्हणजे आरक्षणात 27 टक्के आरक्षण दिले जात आहे. मात्र ही आकडेवारी राज्याच्या प्रशासनात म्हणजे राज्य लोकसेवा आयोगात अधिकारी पदावर कीती ओबीसी तरुणांची निवड झाली, यासह आयआयटी, आयआयएम आणि वैद्यकिय महाविद्यालये या उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये प्रत्यक्षात किती प्रमाणात ओबीसींचा शिरकाव झाला आहे, याची आकडेवारी पाहूनच आपल्या यशापयशाचे मोजमाप करता येते. मात्र यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेऊन, त्याची आकडेवारी समोर आणायला हवी होती. भुजबळ राजकारणात असल्यामुळे त्यांना या बाबी सहज शक्य होत्या. मात्र त्यांनी ओबींसीसाठी व्यापक लढा उभारला नाही. केवळ सोयीसाठी, आणि तोंडी लावण्यापुरते ओबीसींचा जागर केला. त्यामुळे त्यांच्यावर आज ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
ओबीसी समुदायाने कोणत्याही राजकीय नेत्यांच्या भरवश्यावर न राहता आज पुढे येण्याची गरज आहे. ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांना पुढे आणून त्यांच्यात नेतृत्वगुण विकसित करण्याचे काम भुजबळांनी कधीही केले नाही. परिणामी ओबीसी समाजात नेतृत्व निर्माण होऊ शकले नाही. नेतृत्व खुंटवण्याचे काम भुजबळांनी आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत केले.
महाराष्ट्रात समाजकारण आणि राजकारण यात महत्त्वपूर्ण कोणते किंवा कोणत्या चळवळीला प्राधान्य द्यावे यावर बराच वाद-विवाद झाला आहे, होत आहे आणि होत ही राहील. पण राजकीय सत्तेचा वरदहस्त जर असेल, तर समाजाचे प्रश्‍न सोडविणे किंवा प्रत्यक्षात ज्या उपाय-योजना केल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी करणे सोपे होते. ओबीसी समाज या दृष्टीने राजकारणात पुढे आला पाहिजे. ओबीसी समुदाय हा प्रामुख्याने छोट्या-छोट्या व्यवसायांशी निगडीत असलेला समाज आहे. जागतिकीकरणात त्याच्याकडे कला-कौशल्य असुनही भांडवलात तो मागे पडल्यामुळे त्याचे पारंपारीक व्यवसाय त्याच्या हातातून जवळपास निघून गेले आहेत. हे व्यवसाय त्याच्या उपजिवीकेचे साधन होते. ही साधने आधुनिक काळात पुन्हा मिळवायची असतील तर राजकीय व्यवस्थेत आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करावे लागेल. व्यवसायाला लागणारे भांडवल आज कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्था ओबीसींना कर्जाऊ रुपाने देत नाहीत. बाजारपेठेतील त्याचे कसब किंवा कौशल्य हे जागतिकीकरणाच्या तोडीस-तोड असुनही केवळ भांडवलाच्या अभावाने व्यवसायातून तो हद्दपार होत आहे. नव्याकाळात त्याच्या उपजिवीकेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने त्याचे विस्थापनही मोठ्या प्रमाणात घडून येत आहे. अशा वेगवेगळ्या प्रश्‍नात अडकलेला हा ओबीसी समुदाय या समस्येतून बाहेर काढावयाचा असेल तर शिक्षण हे आवश्यक तर आहेच त्यासोबत राजकारणाविषयी उत्साह वाढणे देखिल गरजेचे आहे. राजकारणा विषयी अनुत्साह असेल तर राजकीय उदासिनता येवून सत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणे शक्य होत नाही. महाराष्ट्रात जवळपास 360 जातींच्या माध्यमातून अस्तित्वात असलेला हा ओबीसी समुदाय किमान सामाजिक सामूहिक संकल्पातून एकत्र येवू शकेल. महाराष्ट्रातील 360 जातींच्या ओबीसींसाठी त्यांनी स्वत:च एकत्र येणे ही आता काळाची गरज आहे. काळाची पाउले न ओळखणारा समुदाय हा अज्ञानाच्या गर्तेत ढकलला जातो. ओबीसींची नवी पिढी आज शिक्षणाच्या माध्यमातून पुढे येत आहे. औपचारीक शिक्षणातून सामाजिक हिताचे शिक्षण मिळतेच असे नाही. पण शिक्षणातून किमान विचार करण्याची शक्ती येते. विचारातून आणि इतिहासाच्या अभ्यासातून आपली ध्येय उद्दिष्टे काय हे ठरविणे सोपे जाते. त्यामुळे शिक्षणासाठी ओबीसी समुदायाने कटीबद्ध होणे गरजेचे आहे. एकवेळ उपाशी राहीन पण आपल्या पाल्याला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देईन अशा जाणीवेने ओबीसींनी पुढे आले पाहिजे. दिवसामागून दिवस, वर्षांमागून वर्ष जातांना हजारो वर्षांचे दास्य ओबीसींच्या पाचवीला पुजल्या सारखे आहे. या दास्याच्या शृंखला तोडण्यासाठी ओबीसींनी स्वत:च पुढे आले पाहिजे. त्यांचे उध्दारकर्ते ते स्वत:च झाले पाहीजेत. या साठीच प्रत्येकाने आपापल्या जबाबदारी निशी संकल्प केला पाहिजे. ओबीसी समाजासाठी आपण आपल्याच कल्याणासाठी पुढे येण्याचा निश्‍चय करण्याची खर्‍या अर्थांने आज गरज आहे.