Breaking News

काँग्रेसचं इच्छामरणाचं धोरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसमुक्त भारताचं स्वप्न पाहिलं असलं आणि त्यादृष्टीनं त्यांचे प्रयत्न सुरू असले, तरी भाजपच्या नेत्यांच्या प्रयत्नांपेक्षा काँग्रेसजणांनाच काँग्रेसमुक्त भारत करण्याची घाई झाली आहे, असं दिसतं. भारतीय जनता पक्षानं काँग्रेस फोडण्याचं तंत्र अवलंबलं असलं, तरी भाजपतल्या अनेक नेत्यांना ते आवडलेलं नाही.

आपला माल खपवायचा असेल, तर बाजारात एक तंत्र असतं. आक्रमक मार्केटिंग आणि स्वस्ताई, सवलतींची बरसात करावी लागते. विकणारा कितीही कुशल असला, तरी घेणार्‍याचीही तयारी असावी लागते. विकला जाणारा माल तयार असेल, तर खरेदीदार आपला फायदा लक्षात घेऊन त्याची खरेदी करीत असतो. विकले जाणारेच नसतील, तर खरेदीदारानं काहीही केलं, तरी त्याचा उपयोग नसतो. बाजाराचं जे तत्त्व असतं, तेच तत्व राजकारणात असतं. खरंतर प्रत्येक राजकीय पक्षानं आपला पक्ष तत्त्वावर वाढवायचा असतो, इतर पक्ष फोडून नव्हे; परंतु राजकारण ही एक बाजारपेठ बनली आहे. आपले आमदार निवडून आणता आले नाही, तरी इतरांचे आमदार फोडून पक्ष वाढवण्याची अपप्रवृत्ती अलीकडच्या काळात वाढली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत आलेल्या अपयशामुळं काँग्रेसजण धास्तावले आहेत. आपलं जहाज कधीही बुडेल, असं त्या पक्षाच्या नेत्यांना वाटायला लागलं आहे. जगण्याचा कंटाळा आला, की लोक इच्छामरण मागतात. जनतेला काँग्रेस हवी आहे; परंतु काँग्रेसजणांनाच ती नको आहे. त्यातून तर ज्या काँग्रेसच्या जीवावर, मदतीवर, तत्त्वावर निवडून आले, त्याच काँग्रेसला लाथाडून थेट त्याच्या अतिशय टोकाचा विचार असलेल्या भाजपला आमदार मिठ्या मारत आहेत. कर्नाटक, गोव्यात जे झालं, ते फार चांगलं झालं आहे, असं कुणीही म्हणणार नाही. अगदी काँग्रेसचे कट्टर विरोधक असलेल्या खासदार डॉ. सुब्रम्हण्यम स्वामी, उत्पल्ल पर्रीकर यांनाही ते मान्य नाही. भाजपचा विश्‍वास आणि वचनबद्धता संपली आहे, माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या चिरंजीवांना वाटतं. डॉ. स्वामी यांना तर भाजपनंं इतर पक्षांत फूट पाडून ज्या पद्धतीनं सत्ता काबीज करणं सुरू केलं आहे, ते पाहता ही र्‍हासाची सुरुवात आहे, असा इशारा दिला आहे. डॉ. स्वामी हे जसे गांधी घराण्याचे कट्टर विरोधक आहेत, तसंच ते मोदी यांचेही विरोधक आहेत. भाजपत असले, तरी त्यांना ज्या गोष्टी मान्य नसतात, त्यावर ते परखड भाष्य करीत असतात. काँग्रेसजणांनी कितीही इच्छामरणाची वाट धरली असली, तरी त्यांच्या या कृतीतून भारतीय जनता पक्षाचा फायदा होईल, असं दिसत नाही. तात्कालिक फायदा होईलही; परंतु दीर्घकाळाचा विचार करता ते नुकसानकारक ठरेल आणि भाजपविरोधकांना एकत्र आणण्यास उपयुक्त ठरेल, असा अंदाज आहे. त्याची सुरुवात झाली आहे.

कर्नाटक आणि गोव्यात आपले आमदार फुटण्याची परिस्थिती लक्षात घेत काँग्रेस पक्ष आपले इतर बालेकिल्ले वाचवण्याच्या कामी लागली असून मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात काँग्रेस हाय अ‍ॅलर्टवर आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात अतिशय कमी फरकाच्या बहुमतानं काँग्रेसची सरकारं आहेत. या राज्यांमध्ये सरकारांचं अस्तित्व काही अपक्ष आमदार आणि छोट्या पक्षांनी बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. भारतीय जनता पक्ष आता मध्य प्रदेशावर नजर रोखून असल्याची कुणकुण काँग्रेसला लागली आहे. माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी तसंच सूचित केलं आहे. त्यांनी काँग्रेसचे काही आमदार गळाला लावण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्री कमलनाथ, ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह आणि इतर नेते सावध झाले असून केवळ विरोधकांच्या हालचालींवरच नाही, तर आपल्या आमदारांवरही त्यांचं बारकाईनं लक्ष आहे. कमलनाथ सरकार समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर टिकून आहे. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत हेच राज्याचे मुख्यमंत्री असावेत या अटीवर अपक्ष आमदारांनी सरकारला पाठिंबा दिला आहे. तसं पाहता काँग्रेसचं राज्य नेतृत्व आपला पक्ष एकसंघ ठेवण्यात यशस्वी झालं आहे; मात्र येणार्‍या काळात आव्हानं निर्माण होऊ शकतात असं अनेक नेत्यांचं म्हणणं आहे. कर्नाटक आणि गोव्यात ज्या प्रकारे आमदारांना फोडलं जात आहे, ते पाहता हा प्रकार जुन्या ऑपरेशन लोटसमध्ये वापरण्यात आलेल्या पद्धतीपेक्षाही पुढचा असल्याचं काँग्रेसच्या लक्षात आलं आहे. या वरून ‘नवा भाजप’ आपलं लक्ष्य गाठण्यासाठी अशा प्रकारच्या अपारंपारिक राजकीय हत्यारांचा वापर करत कोणत्याही थराला जावू शकतो असं काँग्रेसला वाटतं आहे. गोव्यातील ख्रिश्‍चन धर्मीय आमदार भाजपबरोबर आहेत. या वरून बहुसंख्येनं ख्रिश्‍चन असलेल्या राज्यात भाजपनं पारंपरिक सामाजिक विषमतांचा फायदा घेण्यासाठी कशा प्रकारे काम केलं असेल. याचा अंदाज येतो. मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 114, तर भाजपला 109 जागांवर विजय मिळाला होता. 230 सदस्यसंख्या असलेल्या मध्य प्रदेशात बहुमताचा आकडा आहे 116. अशात काँग्रेसनं समाजवादी पक्षाचा 1, बहुजन समाज पक्षाचे 2 आणि 4 अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापन केलं आहे. राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 100, भाजपला 73 जागा मिळाल्या. बहुजन समाज पक्षाला सहा जागा मिळाल्या. 200 सदस्य असलेल्या विधानसभेत सरकार स्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा आहे 101. इथं काँग्रेसनं 12 अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापन केलं आहे.

गोवा, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमधील आमदारांनी भाजप वा प्रादेशिक पक्षाची वाट पत्करल्यानं काँग्रेस पक्षात चिंता व्यक्त केली जात आहे. लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार्‍या महाराष्ट्र आणि हरयाणात पक्षांतर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पक्षांतर रोखायचं कसं, असा प्रश्‍न पक्षाला भेडसावत आहे. कर्नाटकातील आमदारांचं राजीनामा नाटय सुरू असतानाच गोव्यातील पक्षाच्या दहा आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. गोवा आणि कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींमुळं पक्षाचे नेते सावध झाले आहेत. काँग्रेस पक्षात आधीच नेतृत्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला असला, तरी त्यांचा उत्ताराधिकारी नेमण्याचा प्रश्‍न अजूनही चर्चेतच आहे. अध्यक्षपदावरून पक्षात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. पक्षात निर्णय कोणी घ्यायचा हा प्रश्‍न आहेच. लोकसभा निवडणुकीनंतर तेलंगणातील पक्षाच्या आमदारांनी तेलंगणा राष्ट्र समितीमध्ये प्रवेश केला. परिणामी पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद गमवावं लागलं. कर्नाटकातील आमदारांच्या राजीनामा नाटयावर अद्याप पडदा पडलेला नाही. दररोज राजीनामा देणार्‍या आमदारांची संख्या वाढतच चालली आहे. यातच गोव्यातील आमदारांनी पक्षाला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानं काँग्रेसच्या अन्य लोकप्रतिनिधींमध्ये चलबिचल सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंडमध्ये लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. राज्यात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आधीच भाजपमध्ये प्रवेश केला. आणखीही काही आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत.
विरोधी पक्षांचं सरकार असलेल्या राज्यातील सरकार भाजप उलथून टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप बसपच्या नेत्या मायावती यांनी केला. जे पक्षांतर करीत आहेत, त्यांचं सदस्यत्व रद्द करणारा कडक कायदा करावा, अशी मागणीही मायावती यांनी केली आहे. पैशांचा वापर आणि ईव्हीएममध्ये फेरफार करून भाजप केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आला; मात्र आता भाजपनं विरोधी पक्षांचं सरकार असलेल्या राज्यांमधील सरकार उलथून टाकण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. ज्या पद्धतीनं भाजप पैसा आणि सत्तेचा वापर करून कर्नाटक आणि गोव्यामध्ये आमदार फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे, तो लोकशाहीवरील डाग आहे, त्यामुळं जे पक्षांतर करतील त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा कडक कायदा करण्याची वेळ आली आहे, असंही त्या म्हणाल्या.
मायावती यांच्यापाठोपाठ पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंमत्री ममता बॅनर्जी यांनीही भाजपवर टीका केली आहे. त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसचेही अनेक आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे सदस्य भाजपने फोडले आहेत. कर्नाटक सरकार अडचणीत आणल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष राजस्थान व मध्य प्रदेशमधील सरकारंही पाडण्याच्या मागं लागेल. देशहिताची कामं करण्याऐवजी भाजप विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली विविध राज्य सरकारं उलथवून टाकण्यासाठी आतूर झालं आहे. ते इतका हावरटपणा का करीत आहेत, अशा शब्दांत पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपवर निशाणा साधला. पश्‍चिम बंगालच्या विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू आहे. या वेळी सभागृहात बॅनर्जी यांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. भाजपनं कर्नाटकात सत्तेचा घोडेबाजार मांडला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या असंतुष्ट आमदारांना भाजपनं मुंबईत डांबून ठेवलं आहे. सगळी राज्यं बळकावण्यासाठी भाजप एवढा का उतावीळ झाला आहे. हे गलिच्छ राजकारण आहे, असाही राग त्यांनी व्यक्त केला. विशेष म्हणजे, पश्‍चिम बंगाल विधानसभेत तृणमूल काँग्रेस व डाव्या आघाडीच्या आमदारांनी कर्नाटकातील घोडेबाजाराच्या निषेधार्थ ठराव मांडला होता. विधानसभा अध्यक्ष बिमण बॅनर्जी यांनी हा ठराव स्वीकारला आहे. दुसरीकडं डॉ. स्वामी यांनी ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसचं अध्यक्षपद स्वीकारावं, गांधी घराण्यानं बाजूला व्हावं, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं विलीन व्हावं, असं सुचवून भाजपला पर्याय तयार करण्याचं आवाहन केलं आहे. अर्थात डॉ. स्वामी यांचा पूर्वानुभव आणि त्यांचं उपद्रवमूल्य लक्षात घेता त्यांना कुणीही गांभीर्यानं घेणार नाही.