Breaking News

इथंही पुन्हा मोदी!

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल विमाने खरेदीच्या प्रकरणात यांनी मोदी चोर है अशी टीका केली होती. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात या घोषणेवरून बरंच वादंग झालं. बिहारमध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मोदी चोर है या घोषणेनं तमाम इतर मागास समाजाचा अवमान आहे, अशी टीका करून त्याला राजकीय वळणही देण्यात आलं. असं असताना पुन्हा एकदा मोदी नावाची व्यक्ती अध्यक्ष असलेल्या संस्थेत कोटयवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला असून विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित मिळालं आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात घोटाळ्यांना स्थान नाही, असं सांगितलं जात असताना प्रत्यक्षात वेगवेगळे घोटाळे उघड झाले. आयपीएल घोटाळ्यातील आरोपी ललितकुमार मोदी भाजपच्याच काळात पळून गेला. त्यांना अजून भारतात आणण्यात यश आलेलं नाही. त्यांच्या व्यवसायात राजस्थानच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांचा मुलगा दुष्यंत यांची भागीदारी होती. ललितकुमारांच्या पत्नीची वसुंधराराजे यांनी एका महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती केली होती. वसुंधराराजे यांना क्रिकटचे सामने पाहण्यासाठी बोलवून त्यांची पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्थाही ललितकुमार यांनी केली होती. मोदी नावाच्या पहिल्या व्यक्तीनं भाजपला अडचणीत आणलं, ते ही नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना. सुषमा स्वराज यांनी सहृदयी भावनेतून ललितकुमारला त्याच्या पत्नीच्या भेटीसाठी देश सोडायला परवानगी दिल्याचा मुद्दा त्या काळात चांगलाच गाजला होता. शिवाय याच ललितकुमार यांची लीगल-एडची कामं स्वराज यांच्या कुटुंबाच्या फर्मकडं होती, असे आरोप त्या वेळी झाले होते. पंजाब नॅशनल बँकेला साडेअकरा हजार कोटी रुपयांचा गंडा घालून नीरव मोदी भाजपच्याच सरकारच्या काळात परागंदा झाला. त्याच्या मालमत्ता जप्त केल्या असल्या, तरी त्याला भारतात आणण्यात अजून यश आलेलं नाही. ललितकुमार यांनाही भारतात आणता आलं नाही. राहुल मोदी यांच्या नावावरून टीका करताना हे संदर्भ देत. चौकीदार चोर है, असं म्हणताना त्यांचा रोख कुणाकडं होता, हे सांगायला नको. मोदी नावाच्या व्यक्तींकडून असे गुन्हे घडल्यानं राहुल टीका करीत होते. याचा अर्थ सर्वंच मोदी चोर आहेत, असा होत नाही; परंतु बिहारचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या सुशीलकुमार मोदी यांना राहुल यांची टीका चांगलीच झोंबली होती. मोदी या जमातीची, समाजाची राहुल बदनामी करीत आहेत, असं सांगून त्यांनी बिहारमध्ये राहुल यांच्या विरोधात खटला गुजरला आहे. त्याची सुनावणी व्हायची आहे. याच महिन्यात राहुल यांच्यावर समन्स असून त्यांना आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अवमानप्रकरणी माफी मागूनही राहुल यांच्याविरोधातील आरोप कायम आहे. तिथंही त्यांना सुनावणीला सामोरं जावं लागणार आहे. एकीकडं हे होत असताना दुसरीकडं एका मल्टी-स्टेट सोसायटीनं महाराष्ट्रातील ठेवीदारांना आठशे कोटी रुपयांना गंडा घातला आहे. संस्थेचं नाव आदर्श असलं, तरी तिचा कारभार मात्र आदर्श नाही, हे बाहेर आलेल्या माहितीवरून स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. या आदर्श मल्टी-स्टेट संस्थेच्या अध्यक्षाचं आडनावही मोदी असंच आहे.

आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या महाराष्ट्रात तब्बल 60 शाखा असून यात सुमारे 800 कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. सोसायटीचे संचालक मंडळ आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी बोगस कंपन्या स्थापन करून त्यांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज दिलं. बोगस कंपन्यांना कर्ज दिल्याच्या प्रकरणात राजस्थान पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपनं (एसओजी) सोसायटीचे अध्यक्ष मुकेश मोदी यांच्यासह सर्व संचालक मंडळावर गुन्हे नोंदवून सहा महिन्यांपूर्वीच अटक केली आहे. याचा परिणाम म्हणजे सर्व शाखांच्या कार्यालयांचं भाडं, कर्मचार्‍यांचे पगार थकले आहेत. पगार नसल्यानं कर्मचारी सोसायटी सोडून गेले. भाडं मिळालं नाही, म्हणून बहुतांश ठिकाणच्या इमारत मालकांनी कार्यालयाला टाळं ठोकलं. ठेवीदार शाखांकडं चकरा मारतात; परंतु सोसायटीला लागलेलं टाळं पाहून निराशेनं परतत आहेत. 1999 मध्ये राजस्थानमध्ये आदर्श सोसायटीची पहिली शाखा स्थापन झाली. सुरुवातीला भागधारकांच्या पैशांमधून कर्जवितरण सुरू झालं. पुढं चालून या सोसायटीनं ठेवी जमा करायला सुरुवात केली. ठेवी जमा करणं, कर्जवाटप करणं, ठेवींवरील व्याजाचा परतावा वेळेत देणं आदी कारणांमुळं या सोसायटीवर लोकांचा विश्‍वास बसू लागला. राजस्थानमध्ये शाखांची संख्या वाढल्यानंतर या सोसायटीनं 2011 मध्ये महाराष्ट्रात पाय रोवण्यास सुरुवात केली. आजपर्यंत राज्यात तब्बल 60 शाखा स्थापन करून जवळपास 800 कोटी रुपयांच्या ठेवी या सोसायटीनं एकट्या महाराष्ट्रातून जमा केल्या आहेत. कुणी मुलीच्या लग्नासाठी, कुणी निवृत्तीनंतर येणार्‍या आजारपणासाठी तर कुणी घर घेण्यासाठी म्हणून आपल्या आयुष्याची पुंजी या सोसायटीत ठेवली; मात्र आपला पैसा घेऊन ही सोसायटी पोबारा करेल, असु कुणालाही वाटले नव्हतं; पण झालं भलतंच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीनंतर बोगस कंपन्यांवरही कारवाई केली. त्यातून अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले. बोगस कंपन्यांच्या नावानं चालणार्‍या व्यवहाराला आळा बसला. आदर्शचा समावेशही त्यातच होतो.

हरयाणामधील सुशांत शॉपिंग आर्केड या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील एकाच गाळ्यामध्ये तब्बल 33 कंपन्या कागदावर दाखवलेल्या होत्या. या कंपन्या सोसायटीचे अध्यक्ष मुकेश मोदी आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या नावानं रजिस्टर्ड आहेत. या 33 आणि इतर मिळून 187 बोगस कंपन्यांना आदर्श सोसायटीच्या माध्यमातून तब्बल 12 हजार 414 कोटी रुपयांचं कर्ज दिले. अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना कर्ज दिल्याप्रकरणी राजस्थान पोलिसांनी अध्यक्ष मुकेश मोदीसह इतर संचालकांना अटक केलेली आहे.
राज्यातील बहुतांश शाखांना इमारत मालकांनीच टाळं लावलं आहे. शिवाय जिथं शाखा सुरू आहेत, तिथं कुठलाही व्यवहार होत नाही. ज्या ठेवीदारांकडे शाखा व्यवस्थापकांचे संपर्क क्रमांक आहेत, ते सतत संपर्क करतात, तेव्हा त्यांना सांगण्यात येते, की लवकरच संचालक मंडळ निर्दोष सुटेल, जेवढ्या ठेवी अडकलेल्या आहेत. त्यापेक्षा अधिक रकमेची मालमत्ता संचालक मंडळाकडं आहे, त्यामुळं तुमचे पैसे मिळतील, धीर धरा. औरंगाबादमधील गुलमंडी शाखेमध्ये दोन लाख रुपयांची एफडी करणार्‍या एका ठेवीदारानं पोलिस आयुक्तालयाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली आहे. मला आता पैशांची गरज आहे; पण शाखेला तीन महिन्यांपासून कुलूप असून माझी फसवणूक झाली, असं या तक्रारदारानं आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. यासंदर्भात सोसायटीचे स्टेट हेड एम. बी. कदम, झोनल मॅनेजर नीलेश नारंगीकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या दोघांचेही मोबाइल स्वीच ऑफ आहेत. नीरव मोदी यांचा बँक घोटाळा आतापर्यंत सर्वांत मोठा होता, असं मानलं जात होतं; परंतु त्यापेक्षाही मोठा घोटाळा संदेसरा भावांनी केला आहे. भारतीय बँकांना नीरव मोदीच्या तुलनेत खूप जास्त चुना लावला असल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) केला आहे. ईडीच्या वतीनं करण्यात आलेल्या तपासानुसार स्टर्लिंग बायोटेक लि. (एसबीएल) किंवा संदेसरा ग्रुप आणि याचे प्रमुख संचालक  नितीन संदेसरा, चेतन संदेसरा आणि दीप्ती संदेसरा यांनी भारतीय बँकांची सुमारे 14 हजार पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. नीरव मोदीवर पंजाब नॅशनल बँकेला 11 हजार400 कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणात फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयनं पाच हजार 383 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या आरोपात संदेसरा ग्रुप आणि त्याच्या संचालकांविरोधात ऑक्टोबर 2017 मध्ये एफआयआर दाखल केला होता. त्यानंतर ईडीनं तक्रार दाखल करून घेतली होती. ईडीच्या तपासात समोर आलं, की संदेसरा ग्रुपच्या विदेशातील कंपन्यांनी भारतीय बँकांच्या विदेशी शाखांमधून नऊ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. संचालकांनी कर्जाची रक्कम नायजेरियातील त्यांच्या तेलाच्या व्यवसायामध्ये गुंतवलीच नाही तर त्या रकमेचा खासगी उपयोगासाठी वापरही केला. ईडीनं 27 जून रोजी एसबीएल/संदेसरा ग्रुपची नऊ हजार 778 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली होती. असे एकएक घोटाळे उघड होत असताना मोदी यांच्या सरकारच्या काळात मोठे घोटाळे झाले नाहीत, असा दावा कसा केला जाऊ शकतो, असा प्रश्‍न आहे. मुळात मंत्र्यांनी घोटाळे केले, की नाही, हा मुद्दाच होऊ शकत नाही. सरकारच्या काळात घोटाळे झाले, की नाही, हा मुद्दा आहे.