Breaking News

सीतारामन यांच्यापुढील आव्हानं

 गेल्या सहा महिन्यांत देशानं तीन अर्थमंत्री पाहिले. अरुण जेटली यांना आजारपणामुळं अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. पियूष गोयल यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा अनुनयाचा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात देशाला पहिली पूर्णवेळ अर्थमंत्री महिलेच्या रुपात मिळाली आहे. सीतारामन येत्या पाच तारखेला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांच्या पोतडीत दडलंय काय, हे पाहण्याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

देशात इंदिरा गांधी यांनी अर्थमंत्रिपद सांभाळलं होतं; परंतु त्यांच्याकडं अन्य खात्याचा पदभारही होता. त्या अनुषंगानं विचार करता निर्मला सीतारामन यांच्याकडं पूर्णवेळ अर्थमंत्रिपद आलं. मोदी यांनी संरक्षण आणि अर्थ अशी दोन्ही पदं महिलेकडं देऊन त्यांना इंदिरा गांधी यांच्या परंपरेत नेऊन बसविण्याचा प्रयत्न केला. राफेल प्रकरणात सीतारामन यांनाच खिंड लढवावी लागली होती. मोदी यांचं सरकार दुसर्‍यांदा सत्तारूढ होत असताना त्यांच्यापुढं अनेक आर्थिक आव्हानं आहेत. सीतारामन यांच्याकडं मोदी यांनी जबाबदारी सोपविताना काही अपेक्षाही व्यक्त केल्या आहेत. अर्थात अर्थसंकल्प जरी सीतारामन करणार असल्या, तरी त्यावर मोदी यांची छाप असेल, हे वेगळं सांगायला नको. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर आणि आता सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पाकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा असणं स्वाभावीक आहे. फेबु्रवारीतला अर्थसंकल्प लोकानुनयाचा होता. आताचा अर्थसंकल्प त्या वेळी दिलेल्या आश्‍वासनांचा मेळ घालणारा असेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. गेल्या पाच वर्षांतील सर्वांत नीचांकी विकासदर आणि सर्वांत जास्त बेरोजगारीचा दर भारतानं अनुभवला आहे. त्यामुळं मोदी यांनी सत्तेत आल्या आल्या पहिलं काय केलं असेल, तर सर्वंच मंत्रालयातून माहिती मागवून बेरोजगारी दूर करण्यासाठी त्यांच्या त्यांच्या विभागानं काय कार्यवाही केली, याचा आढावा घेतला. देशातील वाढती बेरोजगारी हा जरी लोकसभेच्या निवडणुकीतला प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनला नाही, तरीसुद्धा मोेदी यांना त्याकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळं तर सर्वाधिक रोजगार देणारं क्षेत्र म्हणून ज्या लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राची गणना होते, त्याला आणखी काही बुस्टर डोस देता येईल का, यादृष्टीनं अर्थमंत्रालय विचार करीत आहे. त्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची एक योजनाही तयार केली जात असल्याचं सांगितलं जातं. शेतीवर सर्वाधिक म्हणजे 59 टक्के लोक अवलंबून आहेत; परंतु गेल्या सात वर्षांत शेतीतला तीन कोटी रोजगार कमी झाला. शेतीचा विकासदरही सध्या फारच कमी आहे. अशात मोदी यांनी शेतकर्‍यांचं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचं आश्‍वासंन दिलं आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात शेतीत भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी 25लाख कोटी रुपये लागतील आणि ते गुंतवले जातील, असं जाहीर करण्यात आलं आहे. सुमारे 26 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील एवढी रक्कम एकाचवेळी गुंंतवणं शक्य नाही, हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळं बाहेरून पैसा आणून किंवा खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी शेती क्षेत्र खुलं करून शेतीत क्रांती करण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न दिसतो; परंतु तरीही उपलेल्या अडीच-तीन वर्षांत शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्याबाबत साशंकता दिसते. ती कशी ते समजून घ्यायला हवं. एकदा हे समजून घेतलं, की सीतारामन यांच्यापुढचं आव्हानही मग लक्षात येईल.
शेतीचा विकासदर सरासरी तीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. जगात कुठंही शेतीचा विकासदर दहा टक्क्यांच्या पुढं नाही. आताचा शेतीचा विकासदर लक्षात घेतला आणि पुढच्या तीन वर्षांत शेतीचं उत्पन्न दुप्पट करायचं प्रत्यक्षात आणायचं असेल, तर शेतीचा विकासदर हा 35 टक्क्यांहून अधिक असायला हवा. ते शक्य दिसत नाही. एकतर एकरी उत्पादन सध्याच्या उत्पादनापेक्षा दुप्पट होऊन भावही सध्याइतका मिळाला, तर शेतीचं उत्पन्न तीन वर्षांत दुप्पट होऊ शकेल. किंवा सध्याचं एकरी उत्पादन कायम ठेवून भाव तीन वर्षांत दुप्पट व्हायला हवा. ग्राहकहिताला कायम प्राधान्य देणार्‍या मोदी सरकारला शेतीमालाचे भाव वाढलेले चालत नाहीत, हे एकदा लक्षात घेतलं, की दुसरं आव्हानही किती गंभीर आहे, हे लक्षात येईल. महागाई नियंत्रणात आणण्यावर मोदी सरकारचा भर आहे. असं असलं, तरी महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या प्रयत्नांत प्रत्यक्षात मंदीला अनुकूल परिस्थिती तर आपण निर्माण करीत नाही ना, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. उलट, कधी कधी थोडीशी महागाई वाढही चलन फिरवायला कारणीभूत ठरू शकते. ही बाब लक्षात घेतली, तर शेतीतलं आव्हान किती मोठं आहे, हे लक्षात येईल. एकतर शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे. आता पाऊस सुरू झाला असला, तरी गेल्या वेळच्या सरासरीच्या तीस टक्के तो कमी आहे. या महिन्यात ही सरासरी भरून निघाली, तरी मुगासह काही पिकांना मुकावं लागलं आहे. शिवाय लहरी हवामानाचा पुढच्या तीन वर्षांत फटका बसणारच नाही, असं छातीठोकपणे सांगता येत नाही. शेतीत रोजगार मिळाला, की शहरांकडंच स्थलांतर थांबतं. शेतीमालाला चांगला भाव मिळाला, तर ग्रामीण भागात मोठी उलाढाल होते, हे 2004 ते 2009 या काळात दिसलं आहे. आता ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग यांच्यातील विकासाची दरी रुंदावली आहे. ती कशी भरून काढणार, हा सीतारामन यांच्यापुढचा मोठा प्रश्‍न आहे. आतापर्यंत सीतारामन यांनी अनेक बैठका घेतल्या. चर्चा केल्या. शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी काय करता येईल, याबाबत तज्ज्ञांची मतं जाणून घेतली, त्याचं किती प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात पडतं, ते आता पाहायचं.
मोदी यांनी दरवर्षी दोन कोटी युवकांना रोजगार देण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. गेल्या 45 वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी मोदी यांच्या सरकारच्या काळात दिसली, त्यामुळं आता कुशल प्रशिक्षणावर मोदी सरकारनं भर दिला आहे. मुद्रा योजना चांगली होती; परंतु त्यातून कशी फसवणूक झाली आणि प्रत्यक्षात रोजगार निर्मिती कशी झाली नाही, याची आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. एकीकडं मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरात पाच लाखांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय घेतला गेला असताना आता दहा कोटी रुपयांच्या पुढं उत्पन्न असलेल्यांना 40 टक्के प्राप्तिकर आकारण्याचं घाटतं आहे. सरकार त्यादृष्टीनं विचार करायला लागलं आहे. गेल्या तीन महिन्यांत जीएसटीचं कर संकलन वाढत असल्याचा सुखद अनुभव येत असताना सरकारचा खर्च आणि महसुली उत्पन्न यात तफावत पडली आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमंती वाढत आहेत. भारत-अमेरिका व्यापारयुद्धाचं सावट आहे. दुसरीकडं वित्तीय तूट 3.4 टक्क्यांच्या पुढं गेली आहे. ती कमी कशी करायची, असा मोठा पेच आहे. महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभेच्या निवडणुका आणखी तीन महिन्यांत असल्यानं सरकारला फार कठोर होऊनही चालणार नाही. पीककर्ज घेण्याचं प्रमाण वाढायला तयार नाही. त्यामुळं शेती संकटात आहे. शेतकर्‍यांना वर्षाला सहा हजार रुपये दिले म्हणजे त्यातून लगेच शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न मिटले असं होत नाही. थेट परकीय गुंतवणूक आणि रोजगाराभिमुख विकास झाला, तरच अर्थव्यवस्था कितव्या क्रमांकावर आहे, याला महत्त्व येईल. अर्थव्यवस्था पहिल्या पाचांत आली आणि शेतकरी, युवकांच्या स्थितीत मात्र फारसा फरक पडला नाही, तर त्या आभासी विकासाला काहीच अर्थ राहणार नाही. 5.8 हा सध्याचा विकासदर असून तो सात टक्क्यांच्या पुढं कसा जाईल, यासाठी मोदी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. महसुली उत्पन्नात वाढ आणि सरकारच्या खर्चाला कात्री लावताना पायाभूत विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, याचीही दखल सरकारला घ्यावी लागेल.