Breaking News

पूरग्रस्तांसाठी केंद्राकडे सहा हजार कोटींची मागणी


मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती; पडलेली घरे सरकार बांधून देणार

मुंबई / प्रतिनिधी
राज्यातील पूरग्रस्त भागासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सहा हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज ( ता. 13) झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातल्या पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे सहा हजार कोटी रुपयांची मदत मागणार असल्याचे सांगितले. पडझड झालेली घरे पूर्णपणे सरकार बांधून देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की एक ते नऊ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. प्राथमिक माहितीनुसार केंद्र सरकारला मदतीचा प्रस्ताव पाठवत आहोत. पूर्ण पंचनामे झाल्यानंतर पुन्हा फेरआढावा घेऊन सुधारित प्रस्ताव पाठवला जाईल. या प्रस्तावाचे दोन भाग असतील. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा हा पहिला भाग असेल, त्यासाठी चार हजार 700 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.  कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी दोन हजार 105 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. केंद्राची वाट न पाहता एसआरडीएफमधून मदत करतच आहोत. शिवाय या सरकारने मदतीचे पैसेही वाढवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही उपसमिती मदत नियमावलीत तसेच जीआरमध्ये काही बदल किंवा तरतुदी करण्याचे निर्णय घेईल. पूरसदृश परिसरातून रहिवाशांचे स्थलांतर करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून अभ्यास केला जाईल. पश्‍चिम घाटातील धोकादायक परिसरातून लोकांना कालांतराने योग्य आणि सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पोलिस पाटील, सरपंचांची माहिती ग्राह्य धरून नुकसानभरपाईची मदत दिली जाईल.


मदतीची तरतूद


- मृत व्यक्तींसाठी 300 कोटींची तरतूद
- बचावकार्यासाठी 25 कोटी
- तात्पुरत्या छावण्यांसाठी 27 कोटी
- कचरा, माती, घाण साफ करण्यासाठी 66 ते 70 कोटी
- पिकांच्या नुकसानीसाठी 2,088 कोटी
- दगावलेल्या जनावरांसाठी 30 कोटी
- घरांच्या नुकसानीसाठी 222 कोटी
- राष्ट्रीय महामार्ग, महापालिका, जिल्हापरिषदाचे रस्ते- पूल नुकसानीसाठी 876 कोटी - जलसंपदा आणि जलसंधारण 168 कोटी
- सार्वजनिक आयोग्यासाठी 75 कोटी
- शाळा खोल्या-शासकीय इमारती पडझड दुरुस्तीसाठी आणि पाणीपुरवठयासाठी 125 कोटी
- छोट्या व्यासायिकांच्या नुकसानीसाठी 50 हजार किंवा नुकसानीच्या 75 टक्के मदतीचा नवा प्रस्ताव