Breaking News

काश्मीरचे विधेयक मांडताना मनात होती भीती: अमित शाह

चेन्नई
राज्यघटनेतील कलम 370 हटवल्यावर काश्मीरमध्ये त्याचे काय परिणाम होतील, याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून माझ्या मनात कोणताही संभ्रम नव्हता. काश्मीरच्या विकासाला  चालनाच मिळेल, असा मला ठाम विश्‍वास होता; मात्र राज्यसभेत बहुमत नसल्याने गोंधळ होऊ शकतो. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे विधेयक राज्यसभेत सादर करताना माझ्या मनात  भीती होती. म्हणूनच आम्ही लोकसभेऐवजी आधी राज्यसभेतच हे विधेयक आधी मांडण्याचा निर्णय घेतला होता, अशी कबुली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली. चेन्नई येथे  उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या ‘लिसनिंग, लर्निंग अँड लिडिंग’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी शाह यांनी ही कबुली दिली. राज्यसभेत आमचे पूर्ण बहुमत नाही. त्यामुळे आम्ही आधी  राज्यसभेतच हे विधेयक सादर करण्याचा आणि नंतर लोक सभेत विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनाच्या वेळचे दृश्य माझ्या समोर होते. त्यामुळे काश्मीरबाबत निर्णय घेतल्यावर मीसुद्धा या दृश्याचा एक भागीदार तर नाही ना होणार, अशी शंका माझ्या मनात  येऊन गेली होती. ही शंका आणि भीती मनात घेऊनच मी राज्यसभेत उभा राहिलो; मात्र व्यंकय्या नायडू यांनी अतिशय कुशलतापूर्वक सभागृहातील परिस्थिती हाताळली आणि पुढचे  काम सोपे झाले, असे शाह म्हणाले. कलम 370 हटविल्याने दहशतवाद संपुष्टात येऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाला चालना मिळेल, असे सांगतानाच  या आधीच 370 कलम  हटवायला हवे होते. या विधेयकाचा जम्मू-काश्मीरला काहीच फायदा झालेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.