Breaking News

पूरग्रस्तांच्या मदतीतील विकृती!

संकटग्रस्तांना मदत करणं ही झाली प्रवृत्ती; परंतु संकटग्रस्तांच्या मदतीतही पक्षीय झेंडे नाचवणं, त्याचं श्रेय घेण्याचा आटापिटा करणं ही झाली विकृती. संकटाच्या वेळी राजकारण, पक्ष, जात, पात, भेद अशा भिंती गाडून केवळ माणुसकीच्या भिंती बांधून मदत करायला हवी; परंतु तसं न करता त्यातही पक्षीय राजकारण आणणं आणि श्रेयवाद करणं ही लाजिरवाणी बाब आहे.
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या दक्षिण महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना सलग सहा-सात दिवस महापुराचा फटका बसला. इतका प्रदीर्घ काळ कोल्हापूर, सांगलीसारखी शहरं पाण्यात राहणं, जिल्ह्यतील निम्म्या गावांना पुरानं वेढा घालणं असं मोठं संकट आतापर्यंतच्या इतिहासात कधीच आलं नव्हतं. महापुरात घरदार, सामान-सुमान, कागदपत्र, जनावरं, जीवनावश्यक वस्तू, शेत जमीन असं सारं सारं हिरावून घेतलं जातं. अंगावरच्या कपड्यानिशी लोक कसंबसं वाचतात. त्यांना धीर देण्याची, पुन्हा उभं करण्याची गरज असते. निम्मी शहरं पुरानं वेढल्यानं स्थानिकांच्या मदतीला मर्यादा येतात. पुराची पाहणी करण्यापेक्षा मदत वेळेवर मिळते की नाही, हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं असतं. ज्यांनी सर्वस्व गमावलं, त्यांना अगोदर राहणं आणि खाणं मिळेल, अशी व्यवस्था करायची असते. कपडे-लत्ते व अन्य बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. सरकार अशा संकटात कधीच पुरं पडू शकत नाही. सामाजिक ताकदच अशा संकटावर मात करीत असते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या आवाहनानंतर काही तासांत एक कोटी रुपये जमा झाले. या पक्षाचं वैद्यकीय पथकही पूरग्रस्त भागात पोचलं आहे. माध्यमांनीही आपल्या आपल्या मगदूराप्रमाणं आपली मदत जाहीर केली आहे. पुनर्वसनाचं मोठं कार्य आता हाती घ्यावं लागणार आहे. महापूर ओसरायला लागला असला, तरी पूरग्रस्तांची संकटं लगेच कमी होणार नाहीत. शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणं, वीज सुरू करणं, घरांची साफसफाई करणं, ती साथीच्या आजारांना अटकाव करणं आदी तात्कालिक कामं करावी लागतील. अगोदर आठवडाभर तरी त्यांच्या खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करावी लागेल. नंतर भांड्याकुंड्यासह अन्य संसारोपयोगी साहित्याची उपलब्धता करून द्यावी लागेल. 15 हजारांच्या मदतीतून काहीच साध्य होणार नाही. आता तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईमुळं पूरग्रस्तांची जगण्याची धडपड वाढली आहे. पाहावं तिकडं पाणीच पाणी; पण पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा थेंब नाही. दूध मिळेना आणि पेट्रोलसाठी किलोमीटर लांब रांगा, भाजीपाला महागलेला अशा संकटाच्या मालिकेनं जगण्याची लढाई बिकट होऊ  लागली आहे. दूध आणि भाजीपाल्याचा पुरवठा अद्याप सुरू झालेला नाही. आता साथीच्या आजारांनी डोकं वर काढलं आहे. अनेक आजारी व्यक्तींना वैद्यकीय मदत मिळण्यात अडचण येत आहे. अनेक खासगी दवाखाने, रुग्णालयंदेखील पाण्यात असल्यानं या मदतीलाही मर्यादा पडत आहेत. शासनाच्या वतीनं तसंच स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीनं दोन्ही शहरांत वैद्यकीय शिबिरं सुरू करण्यात आलेली आहेत; मात्र एकूण संख्येच्या तुलनेत ही मदत तोकडी आहे. पुराचं पाणी घुसलेल्या मिळकतींमध्ये चिखल व कचरा तर, आहेच; याचबरोबर सर्प, विंचू व अन्य कीटकही असण्याची शक्यता असल्यानं संबंधितांना स्वत:च्या सतर्कतेनंच या संकटावर मात करणं अपरिहार्य बनणार आहे. कच्ची व मातीची घरे आजमितीला ओली असून, त्यात चिखल व घाणीचं साम्राज्य असल्यानं येथील ओल व चिखल वाळल्याखेरीज तेथील पूरग्रस्तांना आपल्या घरांमध्ये राहता येणार नाही.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर संकटाच्या वेळी आम्ही 105 या भावनेनं मदत करायला हवी.
पूरग्रस्तांच्या मदतीच्या निमित्तानं सध्या सुरू असलेल्या व्हीआयपी दौर्‍यांमध्ये महायुती व काँग्रेस आघाडीवर परस्परांकडून टीकाटिपणी व आरोपांच्या फैरी सुरू झाल्यानं नेत्यांचे दौरे नुकसानग्रस्तांना दिलासा देणारे, की त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारे असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. कोल्हापूर, सांगलीत महापुरामुळं अवघा महाराष्ट्र हळहळत असताना भाजपचे काही नेते या संकटातही राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पूरग्रस्तांना वाटण्यात येणार्‍या अन्नधान्यांच्या पॅकेट्सवर मुख्यमंत्र्यांचे फोटो लावून पक्षाची जाहिरात केली जात आहे. भाजप नेत्यांच्या या असंवेदनशीलतेवर टीकेची झोड उठली आहे. खरंतर मदत शासकीय असताना त्यावर पक्षीय झेंडे लावण्याची आवश्यकता नाही. मदत सरकारची आहे, पक्षाची नाही, याचं भान ठेवायला हवं. सांगली, कोल्हापूर येथील पुरामुळं हजारो संसार पाण्यात गेले आहेत. अनेकांना जीव गमावावा लागला आहे. हजारो लोक अजूनही पुराच्या पाण्यात अडकून पडले आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक, नौदल, सरकारी व सामाजिक संस्था, संघटना आपापल्या परीनं संकटात अडकलेल्यांना मदत करत आहेत. पूरग्रस्तांचे हाल पाहून मदत करणारेही हेलावले आहेत. असं असताना सत्ताधारी भाजपचे काही नेते राजकीय लाभासाठी धडपडत आहेत. पूरग्रस्तांना सध्या सरकारकडून दहा किलो तांदूळ व 10 किलो गहू दिले जात आहेत. या गहू व तांदळाच्या पॅकेटवर स्थानिक भाजप नेते व मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रं दिसत आहेत. त्यावरून संताप व्यक्त होत आहे. भाजपच्या नेत्यांना परिस्थितीचे काही गांभीर्य आहे की नाही, असा सवाल केला जात आहे.
महापुराची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापुरात आले होते. त्यांच्यासोबत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हेदेखील होते. पुणे-बंगळूर महामार्गावर पुराचं पाणी असल्यानं मंत्र्यांना बोटीतून शहरात आणलं. यादरम्यान मंत्री महाजन यांच्या सांगण्यावरून एका अधिकार्‍यांनी व्हिडिओ तयार केला. या व्हिडिओमध्ये मंत्री हसत बोटिंगचा आनंद घेत होते. पूरग्रस्तांच्या मदतीला आल्यानंतर बोटिंगचा आनंद घेणारा हा व्हिडिओ ‘सोशल मीडिया’त व्हायरल झाल्यानं मंत्री महाजनांवर जोरदार टीका झाली. चूक लक्षात आल्यानंतर उपरती झालेल्या महाजनांनी सांगलीत जाऊन मदतकार्यात सहभाग घेतला. कार्यकर्त्यांसह ते स्वत: पाण्यात उतरून पूरग्रस्तांपर्यंत पोहोचले; मात्र याही ठिकाणी त्यांना पूरग्रस्तांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. अखेर नागरिकांचा संताप पाहून त्यांना काढता पाय घ्यावा लागला.

मुख्यमंत्र्यांनी महापुराची पाहणी केल्यानंतर अन्न व पुरवठा विभागानं मदतीचे निकष जाहीर केले. दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ पुरात अडकलेल्या नागरिकांनाच सरकारकडून अन्नधान्याची मदत मिळेल, असं या विभागानं जाहीर केलं. पूरग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी 10 किलो तांदूळ आणि दहा किलो गहू मोफत देण्यात येणार असल्याचं परिपत्रकात म्हटलं आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना बसलेल्या पुराच्या तडाख्यामुळे जनजीवनाची दाणादाण उडाली असतानाच राजकीय पक्षांनी पोळी भाजून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता भाजप आणि राष्ट्रवादीने परस्परांवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडलेली नाही. पूरग्रस्तांना मदत देण्यास यंत्रणांनी प्राधान्य दिलं आहे; परंतु पुराचं पाणी ओसरण्यापूर्वीच परस्परांवर कुरघोडी सुरू झाली आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात पुरानं थैमान घातलं असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र महाजनादेश यात्रेत मतांचा जोगवा मागत असल्याची टीका काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली. पुराची तीव्रता लक्षात येताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यात्रेला अल्पविराम देत मुंबई गाठली. त्यानंतर पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. पूरपरिस्थिती लागोपाठ चौथ्या दिवशीही कायम असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते, याची प्रचीती गिरीश महाजन आणि सुभाष देशमुख या मंत्र्यांना आली. त्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचं आव्हान सत्ताधारी भाजपसमोर असेल. सरकारी यंत्रणा योग्यरीत्या राबवून पाणी ओसरल्यावर पुढील 10 ते 15 दिवसांमध्ये सर्व पूरग्रस्तांना मदत मिळेल, याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला फटका बसू शकतो. यातच पूरग्रस्त भागात शेतीचं मोठया प्रमाणावर नुकसान झाल्यानं शेतकर्‍यांना 100 टक्के कर्जमाफी दिली जावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.
कोल्हापूर आणि सांगली या दोन जिल्ह्यांवर भाजप आणि शिवसेनेची मदार आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकसभेच्या दोन्ही जागा शिवसेनेनं जिंकल्या. सांगलीची जागा भाजपनं कायम राखली. कोल्हापूर जिल्ह्यात विधानसभेच्या 10, तर सांगली जिल्ह्यात आठ जागा आहेत. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन जिल्ह्यांमधील 18 जागांपैकी शिवसेनेनं सात, भाजपनं सहा, राष्ट्रवादी चार तर काँग्रेसनं एक जागा जिंकली होती. आगामी विधानसभा निवडणुकीत या दोन जिल्ह्यांंवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अधिक लक्ष केंद्रित केलं होतं. या दोन जिल्ह्यांंमध्ये 15 तरी जागा जिंकण्याचं युतीचे लक्ष्य आहे. पुरामुळं परिस्थिती बदलली आहे. पाणी ओसरल्यावर पूरग्रस्तांना मदत मिळणं महत्त्वाचं ठरेल. यासाठी चंद्रकांत पाटील यांना विशेष लक्ष घालावं लागणार आहे. पूरग्रस्तांना मदत मिळण्यात विलंब झाला किंवा सार्‍यांना पुरेशी मदत न मिळाल्यास त्याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेला याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळंच सरकारकडून पूरग्रस्तांना मदत कशी मिळते, यावरच सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेचं भवितव्य अवलंबून असेल.
सरकारनं पूरपरिस्थिती योग्य पद्धतीनं हाताळली नाही, अशी टीका शरद पवार यांनी केली आहे. सांगली जिल्ह्यात सात दिवस झाले, तरीही नागरिकांना मदत मिळालेली नाही. यावरून सरकारचा नाकर्तेपणा सिद्ध होतो, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे. पूरपरिस्थिती हाताळण्यावरून काँग्रेसनंही सरकारवर टीका केली आहे.