Breaking News

दोन दिवस पुराच्या पाण्यात असल्यास सरकारी मदत

राज्य सरकारकडून पूरग्रस्तांची कू्रर थट्टा ; सोशल मीडियावर टीकेची झोड

मुंबई
राज्यातील पूरस्थिती गंभीर असून, राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र राज्य सरकारने नुकताच काढलेल्या आदेशामध्ये दोन दिवस पूराच्या पाण्यात राहिलेल्यानांच केवळ सरकारी मदत मिळणार असल्याचे म्हटले आहे. सरकारच्या या आदेशामुळे, पूरग्रस्तांची कू्रर थट्टा उडविल्याची टीका होतांना दिसून येत आहे.
सरकारनं परिपत्रक काढून दोन दिवस पाण्यात बुडल्यास 10 किलो गहू आणि 10 किलो तांदूळ मोफत मिळणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. या काढलेल्या जीआरनंतर सरकारवर चहूबाजूंनी टीका केली जात आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे आपत्कालीन परिस्थिती उद्धभवून दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडलेले असल्यास निराधार होणार्‍या कुटुंबांना प्रति कुटुंब 10 किलो गहू आणि 10 किलो तांदूळ मोफत देण्यास सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. एकीकडे राज्यभरातून पूरग्रस्तांसाठी मदतीचे अनेक हात पुढे येत असताना सरकारनं अशा पद्धतीनं जीआर काढून पूरग्रस्तांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार चालवल्याची संतप्त भावना जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे.  दोन दिवस क्षेत्र पाण्याखाली बुडलं असल्यावरच अन्नधान्य मोफत देण्याच्या अटी-शर्थी म्हणजे लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा प्रकार असल्याची भावना अनेकांनी मांडली आहे. लोकांना मदत करण्याऐवजी असे जीआर काढून पूरग्रस्तांची थट्टा चालवल्यानं जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होतोय. दोन दिवस लोकांना पुरात क्षेत्र बुडल्याचे पुरावे मागणार आहात का, समाजमाध्यमातून अशा प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या आहेत. सरसकट सर्वांना मदत करणं अपेक्षित असताना असे जीआर का काढले जात आहेत, असा प्रश्‍नही जयंत पाटलांनी विचारला आहे. पूरग्रस्तांची सरकारनं थट्टा करू नये अशी आमची अपेक्षा आहे. दोन दिवस जमीन पाण्याखाली राहिल्यास शेतकर्‍यांना पुन्हा नव्यानं शेती करावी लागणार आहे. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला सरकारनं वार्‍यावर सोडलं आहे. लोकांना मदतीचा हात देण्याऐवजी मंत्री सेल्फी काढत फिरत असल्याचं पाहिल्यानंतर मन उद्विग्न होत असल्याची भावनाही जयंत पाटलांनी व्यक्त केली.  



‘एक दिवस घर पाण्याखाली गेल्यास नुकसान होत नाही का’?
राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्यानं 7 ऑगस्ट रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात पूरग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी 10 किलो तांदूळ व दहा किलो गहू मोफत देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, या मदतीसाठी अजब निकष लावण्यात आला आहे. ’अतिवृष्टी वा पुरामुळं आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवून दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखादे क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास...’ असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. यावरून वादाला तोंड फुटलं आहे. राज्यातील पूरग्रस्तांची ही थट्टा असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. ’एक दिवस घर पाण्याखाली गेल्यास एखाद्या कुटुंबाचं नुकसान होत नाही का?,’ अशी विचारणा सरकारला केली जात आहे.