Breaking News

कायद्याचे रक्षकच अमानवी वागतात, तेव्हा...

गुन्हेगारांना पकडणं आणि त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध करणं हे पोलिसांचं काम असतं. गुन्हेगार सहजासहजी गुन्हा कबूल करीत नाही, ही वस्तुस्थिती असली, तरी याचा अर्थ पोलिसांनी कायदा हातात घ्यावा, असं नाही. थर्ड डिग्रीची भाषा अनेकदा केली जात असली, तरी तपास कौशल्यात कमी पडल्यानंतरच अशा पद्धतीचा अवलंब केला जात असतो. खरंतर थर्ड डिग्री वापरणंही कायद्याशी सुसंगत नाही. पोलिस जेव्हा कायदा हातात घेतात आणि अमानवी वागतात, तेव्हा गुन्हेगारांची बाजू अधिक प्रबळ होत असते, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.
देशात गुन्हेगारीचं वाढलेलं प्रमाण, त्यांच्याकडं आलेली अत्याधुनिक साधनं, पोलिसांकडं असलेली अपुरी साधन, त्यांचं बळ, गुन्हेगारांची संख्या हे सारं पाहिलं, तर पोलिसांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे, हे मान्य करावं लागतं; परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की पोलिसांनी काहीही करावं. प्रचंड ताण असेल, तर तो कमी करण्याचा सरकारनं प्रयत्न करावा. पोलिसांना योगाचे धडे द्यावेत, त्यांचं समुपदेशन करावं. पोलिसांना कामाचे तास निश्‍चित करावेत. त्यांना आधुनिक साधनं द्यावीत; परंतु कायद्याचं पालन त्यांनी केलं पाहिजे. गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी अनेक साधनं उपलब्ध आहेत. नव्या नव्या यंत्रणा, साधनं उपलब्ध झाली आहेत. गुन्हेगार अनेकदा पोलिसांच्या अंगावर हात उचलतात. त्याचं समर्थन करता येणार नाही. त्यासाठी गुन्हेगारांवर भारतीय दंडविधानातील कलमांनुसार गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो; परंतु पोलिसांवर हात उचलला, म्हणजे लगेच गुन्हेगारांशी त्यांनी अमानुष पद्धतीनं वागावं, असा त्याचा अर्थ होत नाही. पोलिसांनी ठरविलं, तर कुणालाही आत टाकू शकतात. जामीन मंजूर होईपर्यंत कोठडीची हवा खायला लावू शकतात. अर्थात कायद्याला ते संमत नाही. चुकीचं काही केलं, तर पोलिसांवरही कायद्यानुसारच कारवाई होते. निलंबित, बडतर्फ व्हावं लागतं. त्यामुळं कायद्याच्या कक्षेत राहून आपल्या अभ्यासाच्या आणि बुद्धिकौशल्याच्या जोरावर गुन्हा सिद्ध करण्यात पोलिसांनी समाधान मानलं पाहिजे. अनेक पोलिस अधिकारी असे आहेत, की त्यांच्या दरार्‍यानं गुन्हेगार बोलके झाले आहेत. त्यांच्या रस्त्यावरील वावरानं गुन्हेगारांची भंबेरी उडते. केवळ थर्ड डिग्रीमुळं त्यांचा हा दरारा निर्माण झालेला नाही. मागं ठेवलेला एखादा क्लूही गुन्ह्याच्या मुळापर्यंत नेऊ शकतो आणि समाजात त्यांची असलेली पोच गुन्हेगारापर्यंत घेऊन जात असते, हे अनेक प्रकरणांवरून उघड झालं आहे. वाय. सी. पवार, विश्‍वासराव नांगरे पाटील, भानुप्रताप बर्गे, सुरेंद्रकुमार अशा कितीतरी पोलिस अधिकार्‍यांनी आपल्या कामातून आपली ओळख तयार केली आहे. त्यांना कधी अमानवी वागावं लागलं नाही. त्यांच्याबाबत अनेक प्रवाद असले, तरी त्यांनी कधीही कायदा हातात घेतल्याचं दिसलं नाही. कायद्याचा मान राखूनही गुन्हेगारांना वठणीवर आणता येतं, असं अनेक अधिकार्‍यांचं वर्तन असतं. उलट, कायदा हातात घेणार्‍यांना न्यायालयाच्या नाराजीला सामोरं जावं लागलं आहे. गुन्हेगारी विश्‍वातील टोळ्यांची सुपारी घेऊन बोगस एन्काऊंटर केल्याची अनेक प्रकरणं देशात गाजली आहेत.

उत्तर प्रदेश हे तर गुन्हेगारांचं राज्य. कायदा व सुव्यवस्था तिथं नावालाच. आमदार अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करतो आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी कायदा हातात घेऊन फिर्यादी, साक्षीदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही संपविण्याचा प्रयत्न करतो, तरी पोलिस त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करतात. आरोपपत्रात नाव येऊ देत नाहीत. पोलिसांनी सत्ताधार्‍यांसमोर असं झुकायचं, वर्दीला विसरायचं आणि नको तिथं मात्र वर्दीचा माज दाखवायचा, असं वारंवार घडतं आहे. गंभीर गुन्ह्यातही पोलिस कशी मोठयांची बाजू सुरक्षित करतात आणि फिर्यादीलाच जीवनातून उठविण्याचा प्रयत्न करतात, अशी दृश्य वारंवार चित्रपटातून दाखविली जात असतात. ते मनोरंजन नाही, तर प्रत्यक्षात घडणार्‍या घटनांचं चित्रण आहे. आताही पोलिसांनी कोठडीत असलेल्या पाच आदिवासी आरोपींना बेदम मारहाण केली. त्यानंतर त्यांनी पाणी मागितल्यावर पोलिसांनी लघवी पाजल्याची घटना उत्तर प्रदेशातील अलिराजपूर जिल्ह्यात घडली आहे. या पाच जणांवर पोलिसांवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणात पोलिस ठाणे प्रमुखांसह चार पोलिस अधिकारी-कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. अलिराजपूर जिल्ह्यातील नानपूर पोलिसांनी पाच आदिवासी तरुणांना अटक केली होती. आरोपींपैकी एकाच्या बहिणीसोबत एक तरुण छेडछाड करीत होता. आरोपींनी त्याचा पाठलाग केला. त्यामुळं मदतीसाठी तो तरुण पोलीस ठाण्यात आला. तेव्हा आरोपींनी तिथं असलेल्या पोलिस कर्मचार्‍यांना मारहाण केली. या प्रकरणात त्या तरुणानं पाच जणांविरोधात तक्रार दिली नसली, तरी तो घटनास्थळी होता, असा दावा पोलिसांनी केला आहे. वास्तविक पोलिसांनी संबंधित आरोपीसह तरुणावरही मुलीच्या छेडछाडीचा गुन्हा दाखल करायला हवा होता. मुलीची छेडछाड काढून संबंधित तरुण पोलिसांच्याच आश्रयाला आला आणि पोलिस त्याला सरंक्षण देत असल्याचा समज झाल्यानं पोलिसांवर हल्ला केला असण्याची शक्यता आहे. त्याचं समर्थन करता येणार नाही; परंतु पोलिसांनी त्या तरुणांना बेदम मारहाण करण्याचं समर्थन कसं करता येईल? एकवेळ पोलिसांनी प्रतिकारासाठी तरुणांना मारहाण केली, असं समजलं, तरी पाणी मागणार्‍या तरुणांना लघवी पाजण्याच्या घटनेचं समर्थन कसं करणार? याप्रकरणी अलिराजपूरचे पोलिस अधीक्षक विपूल श्रीवास्तव म्हणाले, की पोलिसांनी कोठडीत मारहाण केल्याचे आरोप पाच जणांनी केले आहेत. प्रथमदर्शनी त्यात तथ्य आढळून आलं आहे. तीन दिवसांपूर्वी त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या शरीरावर जखमाही आढळून आल्या आहेत. या घटनेचा वेगानं तपास करून पोलिसांविरूद्ध कारवाई करण्यात येईल.
बिहारमधील अनेक बालगृहांमधील लैंगिक शोषणाप्रकरणी योग्य कारवाई न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं बिहार सरकारला नुकतंच धारेवर धरलं. या प्रकरणात बिहार सरकारची भूमिका अत्यंत लज्जास्पद आणि अमानवी आहे, या शब्दांत न्यायालयानं सरकारला फटकारतानाच या प्रकरणांमध्ये सीबीआय चौकशीस अनुकूलता दर्शवली. बिहारमधील बालगृहांतील अत्याचारप्रकरणात आरोपींवर गुन्हे दाखल करताना राज्य सरकारनं अत्यंत नरमाईची; तसंच पक्षपाती भूमिका घेतली. ही मुलं देशाची नागरिक नाहीत का,’ असा संतप्त सवाल न्या. मदन लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं राज्य सरकारला केला होता. या बालगृहांमधील मुलांवर अनैसर्गिक अत्याचार करण्यात झाल्याच्या आरोपांनंतरही भारतीय दंडविधानाच्या कलम 377 अंतर्गत अनैसर्गिक कृत्याचा गुन्हा का नोंदवण्यात आला नाही, असा सवाल न्यायालयानं बिहार सरकारची बाजू मांडणार्‍या वकिलांना केला. ‘हे लज्जास्पद आहे. तुम्ही तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असेल; मात्र एखाद्या बालकावर अनैसर्गिक अत्याचार होत असतील, तर त्याकडं दुर्लक्ष कसं करता येईल? हे अमानवी आहे,’ असं न्यायालयानं म्हटलं. या प्रकरणातील आरोप आणि राज्य पोलिसांनी त्यावर काय केलं, हे पाहता न्यायालयाचं असं मत झालं आहे, की राज्य पोलिसांनी आपलं काम अपेक्षेप्रमाणं केलेलं नाही, असं मत पोलिसांची चामडी लोंबवणारं आहे. या प्रकरणी राज्य योग्य कारवाई करेल आणि सर्व चुकांची दुरुस्ती करेल, असं बिहार सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयास सांगितलं. ही वेळच का येऊ दिली, असा प्रश्‍न पडतो. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची कायमच बोंबाबोंब असते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही पोलिसाचं वागणं असंच होतं. शिर्डीत एका कुख्यात गुन्हेगाराला अटक केल्यानंतर त्याला नाक घासत शिर्डीतून फिरवण्यात आलं होतं. त्याची धिंड काढली होती. तळपायाची आग मस्तकात जावी, असं अमानवी कृत्य चंद्रपूर पोलिसांनी केलं.चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी आहे. पोलिसांनी शेगावमधील दारु अड्ड्यावर छापा टाकला. या कारवाईत सापडलेल्या अल्पवयीन मुलाकडून गुन्हा वदवून घेण्यासाठी पोलिसांनी चक्क त्याच्या गुदद्वारात पेट्रोल ओतलं होतं. पीडित मुलगा हा शेगावमध्ये आजोबांकडे पाहुणा म्हणून आला होता. पीडित मुलगा आजोबांनी सांगितलेल्या इसमाला बोलवण्यासाठी गेला असता, त्याठिकाणी पोलिसांची धाड पडली होती. त्या वेळी पोलिसांनी अल्पवयीन मुलालाही अटक केली आणि गुन्हा वदवून घेण्यासाठी पोलिसांनी पीडित मुलाच्या गुदद्वारात पेट्रोल ओतलं. जमिनावर सुटल्यानंतर पीडित मुलानं पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराची माहिती नातेवाइकांना दिली. मोठमोठ्या गुन्हेगारांना, भ्रष्टांना साथ द्यायची, त्यांचे वाढदिवस साजरे करायचे या कृत्याची जराही लाज न बाळगणारे पोलिस दुर्बलांच्याबाबतीत मात्र कोणत्याही थराला जातात, हे चांगलं लक्षण नाही.